Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारयसरी निर्माण हुँदै छ १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना

यसरी निर्माण हुँदै छ १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना


काठमाडौं  । लामो प्रतीक्षापछि अन्ततः बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा टुङ्गो लाग्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८८/८९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुनेगरी सरकारले लगानी ढाँचा समेत सुनिश्चित गरेको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठका अनुसार सञ्चालक समितिको बैठकले दुईवटा विकल्प स्वीकृत गरी थप निर्णयका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस भएको जानकारी दिए ।

यही चैत १ गते बसेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको १८औँ बैठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा र वित्तीय योजनासम्बन्धी दुईवटा विकल्पसहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि दुईवटा विकल्पसहितको लगानीको ढाँचा र वित्तीय प्रवाह योजना अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तिम टुङ्गो लगाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिसँगै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि आयोजना एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शीघ्र आयोजनाको शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत् निर्यात गर्न एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ । बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गतेको निर्णयबाट आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गर्न निर्देशन भएको थियो ।
आयोजनामा सरकारले न्यून सम्भाव्यता कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भीजीएफ) उपलब्ध गराएको अवस्था र नगराएको दुईवटा अवस्थालाई हेरेर अनुमानित कुल लागत, वित्तीय योजनाको ढाँचा र प्रतिफलको योजना बनाइएको छ । भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा र आयोजनाको जग्गा प्राप्तिलगायतमा नेपाल सरकारबाट हालसम्म भएको खर्चलाई स्वपुँजीमा समावेश गरी थप सहूलियतपूर्ण ऋण लगानी उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड रुपैयाँबराबर रहने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना विकास गर्न बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको पुनस्र्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च वापत आवश्यक पर्ने ७३ अर्ब दुई करोड रुपैयाँबराबरको भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको हो । सो डीपीआरलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट भएको थप अध्ययन गरी समसामयिक बनाएको छ ।

मौजुदा वन नियमावली, २०७९ तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि–२०७६ बमोजिमको लागतसमेतलाई विश्लेषण गरी यस्तो अनुमान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि आवश्यक तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउन कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले कुनै पनि कमजोरी नहुने गरी तयारी पूरा गर्न र स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न कम्पनीलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

भीजीएफ नहुँदाको लागत अनुमान र ढाँचा
आयोजना विकास गर्न बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई सरकारले भीजीएफ उपलब्ध नगराउने र जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा नेपाल सरकारबाट भएको खर्चलाई स्वपुँजीमा समावेश गरी थप सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका रूपमा उपलब्ध भएमा आयोजनाको कूल निर्माण लागत तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याज समेत जोडिएको उक्त लागतमा ७५ प्रतिशत कर्जा र २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाइने गरी विकल्प अघि सारिएको छ । यो विकल्पमा जाँदा आयोजनाका लागि कुल दुई खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ कर्जा र एक खर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी जुटाउनुपर्नेछ । कुल कर्जामध्ये नेपालसरकारको एक प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा दुई खर्ब छ करोड रुपैयाँ र व्यावसायिक कर्जा ९७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबर हुनेछ ।

यो विकल्पमा कुल स्वपुँजी लगानीमा नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत अर्थात् ५१ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । स्वपुँजीको बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब रुपैयाँ, अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको नौ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब रुपैयाँ र सर्वसाधारणको १० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीका रूपमा उठाइनेछ । यो विकल्पमा लगानी गर्दा ‘इक्विटी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न’ (इआईआरआर) ११ दशमलव २५ प्रतिशत र रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७ दशमलव ५४ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट निर्माण सुरु गरेर आठ वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८८/८९ मा आयोजना सम्पन्न गर्दा हरेक वर्ष हुने खर्चका लागत र व्यहोर्नुपर्ने दायित्वको विश्लेषण पनि गरिएको छ । आयोजना सुरु भएको सुरुआती वर्ष अर्थात् २०८१/८२ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको नौ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र स्वपुँजी लगानीको ५१ अर्ब रुपैयाँ गरी ६० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । त्यस्तै दोस्रो वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाको १९ अर्ब एक करोड रुपैयाँ र स्वपुँजीको चार अर्ब गरी २३ अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण सुरु भएको तेस्रो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको २३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र स्वपुँजीको चार अर्ब गरी २७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८४÷८५मा २१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा र १० अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीबाट गरी कुल ३१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आव २०८५/८६ मा २३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा, आठ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ व्यावसायिक कर्जा र ३० अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गरी कुल ६२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँबराबर रकम चाहिने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८६/८७ मा २६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा, ६७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ व्यावसायिक कर्जा र एक अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीको गरी कुल ९४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८७/८७ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ३७ अर्ब रुपैयाँ र व्यावसायिक कर्जाको १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ गरी कुल ५० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणसम्पन्न हुने अन्तिम वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८८/८९ मा ३८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा र आठ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ व्यावसायिक कर्जा गरी कुल ४७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनाको हालसम्म जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति वितरणलगायतमा खर्च भइसकेको ४२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँबराबर रकम नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ अर्ब रुपैयाँमा समावेश गरिएको छ ।

भीजीएफ हुँदाको लागत अनुमान र ढाँचा
आयोजना विकास गर्न बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्स्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्रको प्रयोगका लागि खर्चबापतको आवश्यक ७३ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रकम भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल निर्माण लागत तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबर अनुमान गरिएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोडिएको यो लागत अनुमानमा कर्जा र स्वपुँजीको अनुपात ७०ः३० प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा कर्जाका रूपमा दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र स्वपुँजीका रूपमा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । कुल कर्जामध्ये एक प्रतिशत ब्याजदरको नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र व्यावसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ ।

यस लगानी ढाँचामा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबर स्वपुँजीबाट लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँबराबर रहनेछ । बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले, अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको नौ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, सर्वसाधारणको स्वपुँजी लगानी १० प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब २२ करोड रुपैयाँबराबर स्वपुँजी लगानी जुटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यो ढाँचामा ईआईआरआर १३ दशमलव ४६ प्रतिशत र आरओई २१ दशमलव ७० प्रतिशतबराबर रहने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण सुरु भएको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ अर्ब एक करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा २३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा ४१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबर खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा ४४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८६/८७ मा ८२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा ४२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८८/८९ मा ३८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँबराबर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण अवधि र निर्माण लागतमा बढोत्तरी भएमा न्यूनतम स्वपुँजी अनुपात, सेयर लगानीको स्वीकारयोग्य प्रतिफल र व्यावसायिक कर्जाको साँवा ब्याजसहितको किस्ता कर्जा अवधिभित्र चुक्ता गर्न आवश्यक नगद प्रवाह सुनिश्चित गरी वित्तीय ढाँचा पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको छ । आयोजनालाई वित्तीय रूपले लगानीका लागि आकर्षक बनाउन ५० वर्षका लागि विद्युत् अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने गराउनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गरेको छ ।

स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ असार १४ को मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७९ असार २१ गते सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएकोे हो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो ।

आयोजना निर्माणका निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार करबापतको रकम आयोजनाको खातामा नै जम्मा हुनेगरी व्यवस्था भएको छ । यसबाट स्रोतको ठूलो जोहो हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन लागेको सरकारले बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सूचीकृत गरेको छ ।

आयोजनाबाट हिउँदमा एक हजार चार सय आठ गिगावाट घण्टाबराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी बर्खामा एक हजार नौ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । हिउँदको विद्युत् बिक्री दर प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट छ रुपैयाँ ५० पैसाबरारबर हुनेछ । आयोजनाको अनुमति(पत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी दुई खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ आय हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधिसँगको भेटमा आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन आफूले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएका थिए । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल गति दिन स्थानीय सरकारका तर्फबाट पहल भइरहेको छ । आयोजनाका लागि आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन यथाशीघ्र पहल गर्न पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका जनतामा थप समस्या पैदा भएको र उनीहरूले पाउनुपर्ने सामान्य सुविधा समेत वञ्चित भएका छन् । कम्पनीको फिल्ड कार्यालय राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्थानीयवासी असन्तुष्ट छन् । त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको जनाइएको छ । रासस


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया