चौधरीले कब्जा गरेको जग्गाको विवाद अझै अदालतमा

काठमाडौं । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको स्वामित्वमा रहेको १० रोपनी जग्गा जालसाजी गरेर कब्जा गरेको चौधरी ग्रुपबाट सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको जनाए पनि यसको विवाद समाधान भइसकेको छैन ।

सरकारले चौधरी ग्रुपका केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर उक्त १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सोही प्रक्रियाअनुसार यही चैत ८ गते सो जग्गा फिर्ता लिएको घोषणा सरकारले गरे पनि जग्गाको विवाद भने सकिएको छैन ।

जग्गा घोटालामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले चौधरी गु्रपका अध्यक्ष एवं सांसद विनोद चौधरी निर्देशकद्वय बसन्त चौधरी र अरुण चौधरीसँग बयान लिइसकेको छ । सो जग्गा घोटालाको छानबिनको पहिलो चरणमै सीआईबीले अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो र कारबाही चलाएको थियो । तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले छानबिन नसकिए पनि दुई दिनभित्र छाड्न दूषित आदेश दिएका थिए । त्यसपछि उनीमाथि कारबाहीको माग भइरहेको बेला अदालत प्रशासनले मुगु सरुवा गरेर संरक्षण गरेको थियो । उनीहरू पक्राउ परेको छ दिनमै छुटेका थिए ।

सीआईबीले चौधरीसहित अजितनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई गत माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो । तर, उनीहरू न्यायाधीश आचार्यको आदेशमा छानबिन नसकिँदै रिहा भएका थिए । रिहाइ भएलगत्तै चौधरी गु्रपले सरकारी धरपकड र बाँसबारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गरेको प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए जुन अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।

चौधरी ग्रुपले साबिक च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि तथा अहिलेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले उत्पे्रषणको आदेशबाट सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गरीपाऊँ भनी गत फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासबाट फागुन १४ गते सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो ।

अदालतमा चौधरी ग्रुपको पहुँच यसअघिको आदेशबाटै स्पष्ट भएको छ र अहिले चौधरी गु्रपले हालेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता ल्याएको घोषणा आफैँ शंकाको घेरामा परेको छ ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना निजीकरण गरिएको थियो तर निजीकरणको मर्म, भावना र विश्वव्यापी मान्यताअनुसार त्यसको कार्यान्वयन भएन । उद्योगको निजीकरण भनेको त्यसमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हो । उद्योग नै बन्द गरेर त्यसको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न दिइएको अनुमति होइन । सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता काराखाना निजीकरण गरेको हो र चौधरी गु्रपले च्याम्पियन सुजको नाममा जग्गा हडपेर प्लटिङ गरेर बेच्ने गरेको छ । सरकारले चौधरी गु्रपमाथि निजीकरणका नाममा गरेको बेइमानीमाथि कारबाही चलाउनुपर्ने हो तर त्यसतर्फ सरकार रहस्यमयरूपमा मौन रहेको पाइएको छ ।

च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि अहिले ‘सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’ बनेकामा यो जग्गामा अहिले चाँदबाग स्कुल चलाइएको छ । बाँसबारीको ८३ रोपनीमध्ये १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन हुँदै चौधरी समूहमा गएपछि बाँकीमध्ये ५२ रोपनी जग्गा २०५२ भदौमा गंगालाल अस्पतालका लागि छुट्याइएको थियो । मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्पर्क कार्यालय र बाँसबारी क्लबले पनि बाँसबारीको जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन् ।

अदालतमा गइसकेको विषयमा सरकारले जग्गा फिर्ता लिएको प्रचार गर्नु र चौधरी ग्रुपले गलत नगरेको बतारहनुले कुनै विशेष अर्थ हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

देशको मात्र नभएर एसियाकै धनीको उत्कृष्टभित्र पर्ने चौधरी ग्रुपले आम्दानीको तुलनामा राज्यलाई तिर्नुपर्ने करमा अन्याय गरेको चर्चाको बीच शनिबार मात्र चौधरी ग्रपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले देशलाई समृद्धि र सकारात्मक बाटोमा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मिडियाजगतले अहिलेको अस्तव्यस्तता र अन्यौलताको वातावरणलाई सहज बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ भन्दै आफ्नो बारेमा गलत नलेख्न सामाजिक सञ्जालमार्फत अपिल गरेका छन् । उनले तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न जे–जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्, यसले यो मुलुकलाई कता लैजान्छ, एक पटक सबैले आत्मसमीक्षा गरौँ भन्दै राजनीतिक स्टन्टकै कारण चौधरी ग्रुपमाथि आक्रमण भइरहेको आशयसहित सामाजिक सञ्जालमार्फत सच्चिन र नसच्चिन जे पनि हुनसक्ने आशयको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना गरेको विषयमा चौधरी ग्रपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीलाई गत साता सीआईबीले बयान लिएको थियो भने बयान दिएलगत्तै चौधरी विदेश उडिसकेका छन् ।