Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारछायादेवी कम्प्लेक्स रहेको ठाउँमा भएको कमलपोखरी कहाँ छ ?

छायादेवी कम्प्लेक्स रहेको ठाउँमा भएको कमलपोखरी कहाँ छ ?


काठमाडौं । २०७९ भदौ १२ गते छिमेकी भारतको उत्तर प्रदेशस्थित नोएडामा सर्वोच्च न्यायालयको फैसला कार्यान्वयन गर्दै ३२ तले ‘ट्वीन टावर’ सुरक्षित बिस्फोटमार्फत भत्काइयो । भुइँतलासहित नौतले भवनको अनुमति लिएर अनधिकृत ढंगले ३२ र २९ तले टावर ठड्याइएपछि विवाद अदालत पुगेको थियो । हाइकोर्ट अर्थात् उच्च अदालतले आठ वर्षअघि नै ती भवन भत्काउने आदेश दिएको थियो ।

तर, त्यसविरुद्ध टावर निर्माण कम्पनी ‘सुपरटेक’ सर्वोच्च पुगे पनि न्यायको कसीमा उसको जोर चलेन । लामो कानुनी लडाइँपछि सर्वोच्चले इलाहवाद उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै १५ भदौ २०७८ मा तीन महिनाभित्र ती ट्विन टावर ढाल्न आदेश दिएको थियो । म्याद थपिँदै केही समय गुजारे पनि भ्रष्टाचारको कलङ्क लागिसकेका ती टावरहरू २०७९ भदौ १२ मा विष्फोटक धराप थापेर ढालिए ।

नेपालको राजधानी काठमाडौंस्थित ठमेलमा निर्मित ‘छायादेवी कम्प्लेक्स’ पनि कुनै दिन भत्किने निश्चितजस्तै छ । २०४२ सालसम्म नापी विभाग र मालपोतको स्रेस्तामा ऐतिहासिक थँबहिल पोखरी रहेको छायादेवी कम्प्लेक्स विभिन्न कालखण्डमा ‘सेटिङ’ गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएसँगै पृथ्वीबहादुर पाँडेसहितका ४३ जना व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर अहिले भव्य महल निर्माण गरी वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ भाडा असुली गरिँदै आएको छ भने सो ठाउँमा रहको कमलपोखरीको भग्नावशेषसम्म गायब पारिएको छ ।

ठमेलमा रहेको थँबहिल पोखरीसम्बन्धी विवादमा ४६ वर्षअघि नै अदालतले बोलेको देखिन्छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले २०३३ पुस ३ मै ‘श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीको मातहत रहेको पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी र त्यसको डिल कायम हुनुपर्ने’ ठहर गरेको थियो । सोही फैसलाको आधारमा २०४४ सालमा ठमेलमा ५७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको रेकर्ड छ ।

कमलपोखरीको कित्ता नम्बर १६७ को १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा पनि त्यसैमा रहेको मालपोतको रेकर्डमा छ । सार्वजनिक जग्गा दर्ता यो कित्ताको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घरजग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ । जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ । मोहीको महलमै पोखरी लेखेर दर्ता यो जग्गामा केयुर शमशेर २०३९ सालपछि मात्र मोही बनेको देखिन्छ ।

उक्त जग्गामा नाटकीय मोड २०४६ सालको परिवर्तनपछि आएको देखिन्छ । अम्बिका राणाले सो जग्गा १८ माघ २०४७ मा आफू र दाइ शंकरप्रसाद शाहको नाममा व्यक्तिगत नाम (गुठी रैतानी)मा दर्ता गराइन् । जसको तत्कालै गुठियारहरूले विरोध गरे । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको गुठी संस्थानले दुई महिना नबित्दै १५ चैत २०४७ मा कर्मचारीले भुलवश जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै बदर गर्यो ।

त्यसरी जग्गा दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने निर्णयसमेत त्यतिबेला गरिएको छ । संस्थानले पैसा फिर्ता लिन राणा र शाहलाई संस्थान बोलाएको थियो । उनीहरू पैसा फिर्ता लिनुको सट्टा जग्गा दर्ता बदरको निर्णय खारेजको माग गर्दै अदालत पुगे । जिल्ला अदालतमा उनीहरू हारे पनि पुनरावेदन अदालतले भने २५ जेठ २०५३ मा उनीहरूकै पक्षमा फैसला गरिदियो । ठमेलमा रहेको ऐतिहासिक पोखरीको दुर्दिन यही दिनबाट सुरु भएको देखिन्छ ।

पुनरावेदन पाटनको फैसलाविरुद्ध ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न’ माग गर्दै १८ मंसिर २०५५ मा गुठियारहरूले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । उनीहरूले गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाहलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए ।

तर, उनीहरूमध्ये केहीले १६ असार २०६२ मा एक करोड ५० लाख र चार रोपनी जग्गा पाउनेगरी जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरिदिए । सरकारको स्वामित्वमा रहेको राजगुठीको जग्गा यसरी अनधिकृत मिलापत्रका नाममा व्यक्तिको बन्न पुग्यो । उक्त मिलापत्र समेत त्रुटिपूर्ण रहेको छ । व्यक्तिगत हक नलाग्ने र सार्वजनिक जग्गा निवेदकले सम्झौता गरेकै आधारमा मिलापत्र गरी सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउन नपाइने नियमविपरीत सेटिङमा अदालतबाटै मिलापत्र भएको बनाइयो ।

प्राकृतिक सिद्धान्तविपरीत भएको सो मिलापत्रविरुद्ध गुठियार परिवारकै छ जनाले २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा हाले । गुठियार परिवारकै भागवतनरसिंंह प्रधान, सञ्जीवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अञ्जिरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रञ्जयमान प्रधानले मिलापत्र गर्ने हिरण्यश्वरमान प्रधानलगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले फेरि उनीहरूको विपक्षमा फैसला सुनायो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध गुठियार परिवारका सदस्य एवं सम्पदा संरक्षणकर्मी भागवतनरसिंह प्रधानले गुठी रैतानी निर्णय बदरको मागसहित मुद्दा दोहो¥याउन मुद्दा दिए । जुन मुद्दामा १० चैत २०७३ मा न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेले मुद्दा दोहोर्याउन निस्सा दिएका छन् । यद्यपि, बितेका सात वर्षमा मुस्किलले एक पटकबाहेक सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यो मुद्दाको पहिलो पेसी ४ भदौ २०७४ मा भएको थियो । विपक्षी कानुन व्यवसायीले स्थगित गराए । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदाहुँदै काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत सेटिङ गरेर उक्त जग्गामा विशाल र भव्य व्यापारिक भवन बनाएर भाडा लगाउने र खाने काम भइरहेको छ ।

सार्वजनिक पर्ती भनेर मुद्दा चलिरहेको जग्गामा त्यत्रो भवन कसरी बन्यो ? त्यस्तै उक्त भवनको नक्सापास गर्नेहरूमाथि महानगर आफैँले पनि छानबिन गर्नुपर्ने हो तर गरेको छैन ।

छायादेवी कम्प्लेक्स राजनीतिक सेटिङको आडमा मुख्य योजनाकार पृथ्वीबहादुर पाँडे, सुमन पाण्डेलगायतले सेटिङ गरिरहेका छन् । विगतमा जस्तो राजनीतिक सेटिङ र न्यायालयले समेत दिउँसै रात पार्नसक्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेकोले पूर्ण सुनुवाइ भएका बखत सर्वोच्च अदालतबाटै उक्त कमलपोखरी पुनस्र्थापना गर्न आदेश हुने सम्पदाप्रेमीहरू आशावादी देखिन्छन् ।

भक्तपुरस्थित जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीको इजलासबाट मिति २०७५ असार १९ गते भएको फैसलाअनुसार साबिक निलबाराही गाउँपञ्चायतमा रहेको १५ रोपनी नौ आनामा फैलिएको कमलपोखरी २०३५ सालदेखि २०४२ सालसम्म चलेको मुद्दामा व्यक्तिको नाममा दर्ता भई पुर्जा वितरण गरिएका कार्यहरू तत्कालीन भक्तपुर जिल्ला अदालत र अञ्चल अदालतबाट भएका फैसला समेत बदर भई व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ३७ वर्षपछि सार्वजनिक हुने फैसला समेतलाई आधार मानेर हेर्दा ठमेलमा अवस्थित छायादेवी कम्प्लेक्स ऐतिहासिक सभ्यता र इतिहास बोकेको पोखरी समेत भएकोले भत्काएर उत्खनन गरी पुरानो पोखरी निर्माण हुने देखिन आएको छ ।

छायादेवी कम्प्लेक्स विवादमा सार्वजनिक सरोकार, लिखत बदर, गुठी रैतानी बदर, नक्सा पास बदर र लिखत धितोसमेत बदर माग गर्दै विभिन्न मितिमा मुद्दा दायर भएका छन् । छायादेवी कम्प्लेक्स ठमेलको श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीको कमलपोखरी र त्यसको डिल पुरेर निर्माण गरिएको ऐतिहासिक तथ्य, लिखत र प्रमाणहरूले पनि पुष्टि हुन्छ ।

गुठी संस्थान ऐन, मालपोत ऐन वा अन्य कुनै कानुनले त्यसरी सार्वजनिक पोखरी वा जग्गा व्यक्तिको हुने छुट कतै दिएको छैन । तर, राज्यसत्तासँग सिधा पहुँच राख्ने व्यापारिक समूहले अदालतको ‘त्रुटिपूर्ण’ फैसलाको जगमा वर्षौँ पुरानो कमलपोखरीमा ठडिएको छाया सेन्टरको छोटो इतिहास मात्रै बाँकी रहने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया