कालोसूचीमा परेको व्यक्ति कसरी वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष ?

काठमाडौं । कालोसूचीमा परेको कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि किसिमको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अध्यक्ष हुन कानुनअनुसार पाइँदैन । यदि कालोसूचीमा पर्नुअघिसम्म कुनै पनि बैक तथा वित्तीय संस्थामा त्यस्तो व्यक्ति रहेको भए पनि कालोसूचीमा परेपछि नैतिकताका आधारमा सो संस्थाको गरिमा र जनविश्वासलाई कायम राख्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । कालोसूचीमा परेको व्यक्तिको बैंक खाता समेत रोक्का भएको अवस्थामा सोही प्रकृतिको संस्थामा कालोसूचीमा परेको व्यक्ति अध्यक्षजस्तो गरिमामय पदमा बसिराख्नु नियमनकारी निकाय एवं कानुनकै धज्जी उडाउनु हो ।

पछिल्लो समय कालोसूचीमा परेर पनि यस्तै नियमनकारी निकाय र कानुनकै धज्जी उडाउने व्यक्तिको सूचीमा परेका व्यक्ति हुन्, श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड पुञ्चोकका कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी । भण्डारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपभोग गरेको कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता नगरेपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै लिखित उजुरीको आधारमा कालोसूचीमा राखेको छ । केन्द्रका अनुसार भण्डारी र उनको संलग्नता खुलेको श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडललाई २०८० पुस २४ गते कालोसूचीमा राखिएको हो । उनको कालोसूचीमा नम्बर ६६८२८ हो ।

कालोसूचीमा परेको यतिलामो समय भइसक्दा पनि भण्डारी भने अहिले पनि बहुउद्देश्यीय सहकारी संघसंस्थाहरूको छाता संगठन नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडको अध्यक्ष रहेका छन् । भण्डारीकै शब्दमा भन्नुपर्दा देशको स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा नागरिकहरूको पहलमा समुदायका लागि आवश्यक विविध विषयका उद्यमशीलताको विकासमा बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूको योगदानलाई दिगो, भरपर्दो र परिणाममुखी बनाउन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू तथा जिल्ला सहकारी संघहरूको केन्द्रीय संघ गठन गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकोले चार हजार तीन सयभन्दा बढी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूको हकहित, संरक्षण, प्रवद्र्धन र सुदृढीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्य लिई केन्द्रीय संघको स्थापना भएको हो ।

बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ÷संस्थाहरूको सबल व्यवस्थापन गरी सहकारीमार्फत उत्पादन प्रणालीलाई विशेष जोड दिने, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गरी समग्र नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई अग्रणी दिशामा अगाडि बढाउने संघको उद्देश्य हो । तर, यतिठूलो उद्देश्य बोकेको संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले पद ओगटेर बसिराख्नु मुलुकको सिंगो सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र सहकारी संस्थाहरूप्रति आम नागरिकले गर्ने विश्वासप्रतिको खेलबाड हो, कालो धब्बा हो ।