नेपालको आर्थिक वृद्धि तीन दशमलव तीन प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं । यस वर्ष (सन् २०२४)मा नेपालको अर्थतन्त्र तीन दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । विश्व बैंकले अर्धवार्षिकरूपमा अद्यावधिक गर्ने आर्थिक परिदृश्य ‘कन्ट्री डेलभपमेन्ट अपडेट’मा पर्यटन पुनरुत्थान र विद्युत् निर्यातको बढ्दो गतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा सघाउ पुर्याएको उल्लेख छ । यस्तै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा देखिएको उल्लेख्य वृद्धिले उपभोग बढ्ने र बजार चलायमान हुने अपेक्षा गरेको छ ।

आगामी वर्ष सन् २०२५ मा आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव छ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यद्यपि यो प्रक्षेपण पूरा हुन धेरै चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ । खासगरी भारत, आडी मुलुक र मलेसियाजस्ता श्रम साझेदार मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने सम्भावना देखिएकाले रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटक आगमनमा असर पर्नसक्छ ।

आर्थिक परिदृश्य सार्वजनिक गर्दै माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फरिस हदाद जर्भोशले पुँजीगत खर्च विस्तार, व्यावसायिक मनोबल वृद्धि र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि र गरिबी घटाउन भएका प्रयास सराहनीय रहेका बताएका छन् । धेरैभन्दा धेरै निजी लगानी आकर्षित गर्न जरुरी भएको र त्यसो हुनसके मध्यमकालीन आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ ।

रोजगारी सिर्जना, व्यापारमा खुलापनको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरण र संस्थाहरूको सुधार, वित्तीय क्षेत्रको प्रतिबन्ध फुकुवा, शैक्षिक सुधार र महिला अधिकारको कानुनी संरक्षणको सुदृढीकरण गर्न विश्व बैंकले सुझाएको छ । रोजगारी वृद्धि र उत्पादन बढाउन तथा जलवायु अनुकूलनमा सार्वजनिक लगानीका निम्ति आधार तयार गर्नुपर्नेमा जर्भोसले जोड दिएका छन् । ‘पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको सबलीकरण, व्यावसायिक मनोबल बढाउनु र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता सबल बनाउनु आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको सवालमा महत्वपूर्ण छन्’, जर्भोसले भने ।

विश्व बैंकले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेटसँग समानान्तररूपमा तयार गरेको हो । जसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक विकास र दृष्टिकोणको परीक्षण र मुलुकहरूले व्यहोर्नुपरेका नीतिगत चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्छ ।

सन् २०२४ को अप्रिलमा विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा उच्च छ प्रतिशत र सन् २०२५ मा छ दशमलव एक प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । एक वर्षमा धेरै मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि अझै औसतभन्दा कम रहेको र सार्वजनिक खर्चमा मात्रै बढी निर्भर हुनुपरेको छ । सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा निजी लगानी वृद्धिमा सुस्तता आएको छ र बेरोजगारी दर बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । विश्व बैंकले दक्षिण एसिया आफ्नो जनसांख्यिक लाभलाई पूर्णरूपमा उपयोग गर्न असफल भएको उल्लेख गरेको छ ।

दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकको प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओहन्सोर्जले भनिन्, ‘यदि यो क्षेत्रले अन्य उदाउँदा बजारहरू र विकासशील अर्थतन्त्रहरूले जस्तै आफ्नो काम गर्न योग्य उमेरसमूहको ठूलो जनसंख्यालाई रोजगार बनाउन सकेको भए त्यसको नतिजा १६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्थ्यो ।’

तीव्र रोजगारी सिर्जना गर्न र वृद्धिलाई बढावा दिन दक्षिण एसियालाई विश्व बैंकले केही नीतिगत सुझावहरू पनि दिएको छ । व्यापारमा खुलापनको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरण र संस्थाहरूको सुधार, वित्तीय क्षेत्रको प्रतिबन्ध फुकुवा, शैक्षिक सुधार र महिला अधिकारको कानुनी संरक्षणको सुदृढीकरण गर्दा रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने विश्वास विश्व बैंकले गरेको छ ।