विश्व बैंक र एडीबीको सुझाव, ‘कानुनी जटिलता नहटाएसम्म नेपालको पूर्वाधार विकास हुँदैन’

काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएका दुईवटा संस्था विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले तत्काल कानुनी र व्यावहारिक जटिलता नहटाएमा विकासले गति लिन नसक्ने भन्दै सरकारलाई यसका बारेमा तत्काल ठोस कदम चाल्न सुझाव दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरूको समीक्षासम्बन्धी त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो बैठकमा ती दुई संस्थाका प्रतिनिधिले उक्त सुझाव दिएका हुन् । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहयोग रहेका ठूला राजमार्गहरूको काममा सुस्तता छाइरहेको बेला उनीहरूले कानुनी र व्यावहारिक जटिलताका कारण खर्च हुन नसकेकाले कानुनी समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव दिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंक र एडीबीको सहयोग रहेका आयोजनामा किन ढिलाइ भएको भनेर गरेको प्रश्नमा ती दुई बैंकका प्रतिनिधिले आफ्नो कारण नभई नेपालको कानुन र व्यवहार विकासमैत्री नभएको बताएका हुन् ।

बैठकमा दुवै बैंकले जग्गा प्राप्ति, ठेक्का प्रणाली, भुक्तानी, वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारमा रहेको कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलतालगायत कारण आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको बताएका हुन् । नेपालमा जग्गा प्राप्ति नभई ठेक्का लगाउने गर्दा त्यसले भुक्तानीमा समेत असर गरेको छ । जग्गा प्राप्तिलाई नटुङ्ग्याई ठेक्का लगाउँदा जग्गाधनीले काम गर्न दिनेगरेको छैन । सोही कारण आयोजनाहरू लामो समय रोकिन पुगेको छ । यसले सबैतिर समस्या मात्र बढाउने गरेको छ ।

जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुन र वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने हो भने अहिले देखिएका अवरोधको झण्डै ६० प्रतिशत समस्या समाधान हुने निर्माण व्यवसायीहरूको पनि अनुभव छ । तर, कुनै पनि सरकारले यस्तो समस्या समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरेको छैन ।

विश्व बैंक र एडीबीको मागलाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसमा ती दुवै संस्थाले आशंका गरेका छन् । ‘अर्थमन्त्रीले अहिले देखापरेका कानुनी र व्यावहारिक जटिलता फुकाउन सरकार तयार रहेको बताए’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यस्तो प्रतिबद्धता पहिला पनि आउने गरेका थिए । अब कानुनीरूपमा काम नगरेसम्म नेपालको प्रतिबद्धता विश्व बैंक र एडीबीले मान्ने अवस्था छैन ।’

उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुन र अर्थसचवि कृष्णहरि पुस्कर तथा सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले ती आयोजनाका प्रणालीगत समस्यालाई नीतिगत सुधारमार्फत र व्यावहारिक समस्यालाई अन्तरमन्त्रालय र एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

नेपालमा विश्व बैंकको लगानीमा दुई दशमलव अर्बका २३ र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा तीन दशमलव छ अर्बका २६ (अमेरिकी डलरबराबर) आयोजना सञ्चालनमा छन् । ती दुवै बैंकले सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।

बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालका विकास आयोजनाहरूमा गर्दै आएको लगानीका लागि दुवै बैंकलाई धन्यवाद दिएका थिए । मन्त्री पुनले आफू दोस्रो पटक मन्त्री भएर आएपछि पहिलो पटक पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकमा सहभागी भएको भन्दै यस्ता बैठक चालू आयोजनाका काम अघि बढाउन फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

विकास आयोजना कार्यान्वयनमा दक्षता वृद्धि जरुरी रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक दुवैको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरूका अधिकांश समस्या आयोजना तयारी, ठेक्का व्यवस्थापन, अन्तरमन्त्रालय तथा एजेन्सी समन्वय, सुरक्षा तथा मानव संसाधन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको बताए । आफूले योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग समन्वय र छलफल गरिरहेको भन्दै मन्त्री पुनले सम्बद्ध निकायबाट कामको गति बढाउने प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिए ।

यस्तै उनले त्यस क्रममा आइपरेका समस्यामा सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताए । मन्त्री पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकद्वारा सञ्चालित आयोजनाका काममा ढिलाइ हुनुमा कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन एक रहेको उल्लेख गरे । केही आयोजनाहरूमा जग्गा अधिग्रहण र समयमै क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन नसक्दा कार्यसम्पादन कमजोर रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट उनले ती आयोजना समयमै सक्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नेपालले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा सरकारको विकास प्राथमिकताका आधारमा थप घनीभूत बनाइने बताए । बैठकमा मन्त्री पुनसहित अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण, सहसचिव, नेपाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एसियाली विकास बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने महानिर्देशक ताकेओ कोनिशी, विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस एच हादाद–जेर्भोसलगायत सहभागी थिए । उनीहरूले पटक–पटक नेपालका आयोजनाहरूलाई ढिला र धेरै खर्च गर्न विद्यमान नेपालको कानुनले नै सहयोग गरेको भन्दै यस्ता कानुन संशोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।