Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारचिकित्सा शिक्षामा अनियमितता गर्ने कथित विद्वान्हरू सार्वजनिक

चिकित्सा शिक्षामा अनियमितता गर्ने कथित विद्वान्हरू सार्वजनिक

भविष्यमा सरकारी÷अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिमा अयोग्य हुने १० सहित ४२ जना दोषी


काठमाडौं । विद्वत्ताको नाममा अनियमितता गर्नेहरूको अनुहार सार्वजनिक भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७४’को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अनियमितता गर्नेहरूको अनुहार उदाङ्गो पारिदिएको हो । उक्त प्रतिवेदन छ वर्षअगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपायसहितको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कारबाहीका लागि सिफारिस अनुहारमध्ये कतिपयलाई भविष्यमा समेत सरकारी नियुक्तिमा अयोग्य ठहर गरिएको छ । यसरी अयोग्य ठहर भएकाहरू नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नाम चलेका विद्वान् भनिएकाहरू पनि छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने जनाएको छ ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसङ्गतिको जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले भविष्यमा विश्वविद्यालयलगायत सरकारी÷अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिमा आयोग्य हुने भनी १० जनालाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । यसरी कारबाही सिफारिमा परेकाहरूमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका पूर्वप्रमुख प्रकाशराज न्यौपानेलगायतका छन् । उनलाई आफू कहाँ वा कतै काम नगरेको छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधिको विपरित हुनेगरी कानुन मिचेर सिफारिस गरेकाले भविष्यमा सरकारी÷अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, भविष्यमा सरकारी÷अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएकाहरूमा डा. चीनबहादुर (सीबी) पुन पनि छन् । उनी बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । उनलाई आफ्नो अस्पताल वा अन्यत्र कतै काम नगर्ने डाक्टरहरूलाई छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधिको विपरीत हुनेगरी कानुन मिचेर सिफारिस गरी योग्य उम्मेदवारलाई अध्ययन मौकाबाट वञ्चित गरेको आरोप छ ।

त्यस्तै, मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायलाई मेडिकल काउन्सिललाई कानुनभन्दा बाहिर गएर गलत मार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका खेलेको निर्णय प्रमाणित नगराई कार्यान्वयन गरेको आरोप छ । मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा मापदण्ड कुल्चेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप गराएको आरोप छ । अन्य सदस्यलाई अख्तियारको नाममा त्रसित बनाई दबाब दिएर निर्णय गराएको, मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा मापदण्डविपरीत काम गरेको, एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएको पनि आरोप छ । उनलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात गरी कारबाही गर्न र पेसागत चिकित्सासम्बन्धी कामबाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्ध सरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति पाउन अयोग्य भनेर सिफारिस गरिएको छ ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. बीपी दास (बलभद्र दास)लाई स्पोन्सर सिफारिस आएको भन्ने निहुँमा अन्य प्रक्रिया पूरा नगरी मेरिट लिस्टमा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूको हक छिन्ने र अप्रत्यक्षरूपमा चलखेल गरी अनियमित तवरले अयोग्य विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर जानाजानी कानुनविपरीत काम गरेको आरोप छ । सोही कारण उनलाई पनि भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा अयोग्य भनिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थराज खनियाँलाई अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित)लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै तत्काल बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी÷अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्ने सिफारिस छ । उनी केही महिनाअगाडि पनि पुनः त्रिविको उपकुलपतिका लागि दौडधूपमा थिए ।

यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई आयोगले अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित)लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ ।

अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित)लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप छ । उनलाई अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको भन्दै तत्काल बर्खास्त गर्न भनेको थियो । उनलाई पनि भविष्यमा सरकारी÷अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई आफ्नो संवैधानिक पदको दुरूपयोग गरी केयूमा सञ्चालित परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । उनलाई पनि भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन अयोग्य भनिएको छ । अधिवक्ता नारायण खनाललाई कानुनविपरीत सम्बन्धन दिलाउने कार्यमा सवै पदाधिकारीलाई गलत राय दिएको भन्दै त्रिविको कानुनी सल्लाहकारबाट तुरुन्त हटाउन र अन्य सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा कानुनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त हुन अयोग्य भनिएको छ । उनी त्यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुनी सल्लाहकार थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनलाई आफ्नो कार्यकालमा विद्यापरिषद्को अधिकार खोसेको आरोप लगाइएको छ । उनलाई विद्यापरिषद्को निर्णय र डीनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा. करबीरनाथ योगीको टोलीबाट काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेस गर्न लगाएको आरोप पनि छ ।

तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा विज्ञहरूको बैठकले गरेको निर्णयलाई जानाजान उपेक्षा गरेको, गलत क्रियाकलाप गरी कानुनको उलंघन गर्ने काम गरेको भन्दै उपकुलपति पदबाट निवृत्त भइसके पनि भविष्यमा विश्वविद्यालयलगायत सरकारी/अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिमा अयोग्य भनेर सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै, आयोगले पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिस गरिएका १७ जनामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डा. दामोदरप्रसाद गजुरेल, प्रा. भरत झा, प्राडा गोविन्दप्रसाद शर्मा, प्राडा त्रिलोकपति थापा, प्राडा केबी राउत, डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ, हिरेन्द्रमान अमात्य, डा. सीडी चावला, प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल, प्राडा पन्ना थापा, प्राडा रमेशप्रसाद सिंह, डा. जगदीश चटौत, प्रद्युम्न श्रेष्ठ, डा. रमेश कुमार अधिकारी, नामः डा. रोहित श्रेष्ठ र डा. ओजस्वी नेपाल छन् ।

तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन कारबाही सिफारिस गरिएका छ जनामा प्राडा करवीरनाथ योगी, प्राडा ज्योति शर्मा, प्राडा केशवप्रसाद सिंह, प्राडा प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्राडा परशुराम मिश्र र प्राडा रामप्रसाद उप्रेती छन् ।

यस्तै, दुई वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायको नियुक्तिमा रोकको कारबाही सिफारिस गरिएकाहरूमा चार जना छन् । प्रल्हाद पन्त, डा. अनिल झा, डा. शशि शर्मा र डा. सरोज श्रेष्ठ छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् सदस्य र डीनबाट हटाउन सिफारिस गरिएकामा ताराप्रसाद सापकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाउन सिफारिस गरिएकाहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विज्ञान संकायका डीन रामप्रसाद खतिवडा, काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित)लाई सम्बन्धन दिन–दिलाउन संलग्न भएका हरि पराजुलीलाई पदअनुकूलको काम, कर्तव्य पालन र आचरण नगरेको आरोप छ ।

यस्तै, प्रचलित कानुनबमोजिम सचेत गराउन सिफारिस गरिएकाहरूमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजु पनि छन् । उनलाई मापदण्ड नपुगेका विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको र केयूको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेप निम्त्याएको आरोप छ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया