Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचार‘राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा चुनौतीले नेपालमा लगानी गर्न बाधा पुग्यो’

‘राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा चुनौतीले नेपालमा लगानी गर्न बाधा पुग्यो’


काठमाडौं । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न नसक्नुमा प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता रहेको विषयलाई पुनः उठाइएको छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको अभावका कारण निजी क्षेत्रले जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको अवस्थामा भारतीय पक्षले पनि सोही विषयलाई उठान गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू नमर्दासम्म मुलुकमा उथलपुथल भइरहने बताउँदै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नभएको सन्देश दिएका छन् । फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बनाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए ‘काग्रेससँग गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेको दिन विशेष दिन भएको र नयाँ उथलपुथल भएको दिन पनि बन्यो यो सानो कुरा होइन ठूलो कुरा हो । क्रान्तिकारी एक हुने अवस्था छ र बृहत्तर कम्युनिस्ट एकताको पहल पनि भइरहेको छ । म नमर्दासम्म देशमा उथलपुथल भइराख्छ ।’ उनको यो भनाइले राजनीतिक अस्थिरता अझै कायम रहने सङ्केत गर्छ । राजनीतिक स्थिायित्व कायम गर्न नसकिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो अस्वभनीय भनाइले विभिन्न क्षेत्रमा असर पर्ने देखिन्छ । सोही क्रममा लगानी सम्मेलनलाई पनि यस्ता राजनीतिक घटनाक्रमले असर पार्ने विज्ञ तथा सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेले हिजोको दिनमा नेपालमा विदेशी लगानीको लागि वातावरण बन्न नसक्नुमा राजनीति अस्थिरता र सुरक्षा चुनौती रहेको बताएका छन् । लगानी सम्मेलन २०२४ लाई लिएर बिहीबार नयाँ दिल्लीमा भएको छलफलमा पूर्वराजदूत रेले सो कुरा बताएका हुन् । नेपालमा भारतीय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले दुई फरक चरण देखेको बताउँदै उनले सन् १९९० को प्रारम्भमा नेपालमा देखापरेको प्रारम्भिक उत्साह र आर्थिक उदारीकरणले भारतीय कम्पनीहरू अर्थात् लगानीकर्तालाई आकर्षित ग¥यो, तर त्यसपछिको समयमा भने राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा चुनौतीले नयाँ लगानीमा बाधा पु¥याएको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा नेपालले बढाएको राजनीतिक स्थायित्व, सुसङ्गत नीति र क्षेत्रीय सहयोगको माध्यमबाट सुधारिएको कनेक्टिभिटीले भारतको छिमेकीसँगको पहिलो प्राथमिकता भन्ने मनसायमार्फत लगानी बढाउने आशावादी भावनाको नवीकरण भएको छ’, राजदूत रेले भने ।

लगानी बोर्डले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट र भारतका लागि नेपाली राजूदत डा. शंकरप्रसाद शर्मालगायतको सहभागिता थियो । नेपाली राजूदत डा. शर्माले नेपालमा भारतीय लगानी उल्लेखीयरूपमा रहेको बताए । ‘नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा रहेको वैदेशिक लगानीमा भारतीय लगानीको अग्रता रहेको छ । विदेशी लगानीको हकमा कुल लगानीको ३३ प्रतिशत भारतबाट आएको छ, जब कि चीन दोस्रो स्थानमा रहेको तथा चीनको लगानी १२ प्रतिशत रहेको छ’, राजदूत शर्माले भने, यसले सेवा, उत्पादन र जलविद्युत्लगायत नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भारतीय उद्यमीहरूको बलियो प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा देखाउँछ ।

उनले आगामी दशकभित्र भारतलाई १० हजार मेगावाट जलविद्युत् बेच्ने हालै भएको सम्झौताले नेपालमा लगानीको सम्भावनालाई थप प्रवद्र्धन गरेको समेत बताए ।

सीईओ भट्टले नेपालमा लगानी सम्भावना र लगानी परिदृश्य सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले लगानी भित्र्याउनका लागि भारत र अन्यसँग सहकार्य गर्दै, हाम्रो आगामी लगानी शिखर सम्मेलन २०२४ ले जलविद्युत् साझेदारीलगायत विविध अवसरहरू उजागर गर्ने बताए । ‘हामी सबै प्रकारका लगानीहरूलाई स्वागत गर्दछौँ, सुव्यवस्थित प्रक्रियाहरू र बलियो नीतिमार्फत वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न समर्पित रहेका छौँ’, उनले भने ।

नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले नेपालका उद्योगमा लगानी गर्न प्रशस्त अवसरहरू रहेको बताए । ‘नेपालमा लगानी गर्ने उद्यमी तथा लगानीकर्ताका लागि फ्रान्चाइजी र साझेदारीजस्ता उद्योगहरूमा प्रशस्त अवसरहरू रहेको छ, जुन भारतको विकसित परिदृश्यबाट प्रेरित छ’, पूर्वराजदूत रेले भने, ‘यसका साथै परम्परागत क्षेत्रहरू बलियो छन् तर फिन्टेक र प्रविधि सेवाहरूको मागमा भएको वृद्धिले नयाँ युगको संकेत गर्छ ।

नेपाली गतिशील बजार ब्रान्डिङ टेक्नोलोजी र प्रवृत्तिहरू बुझ्न फस्टाउनको लागि महत्वपूर्ण समेत रहेको छ ।’ यस्तै सुनिल हेल्थ कियर लिमिटेडका प्रमुख प्रबन्ध निर्देशक अनिल खेतानले नेपालको सेवा र कृषि क्षेत्र लगानीका लागि लगानी सम्भाव्य भएको क्षेत्र भएको बताए । उनले केही नीतिहरूमार्फत नेपालले भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्नसक्ने समेत बताए । बोर्डले तेस्रो लगानी सम्मलेन वैशाख १६ र १७ (अप्रलि २८ र २९) गते काठमाडौंमा गर्दै छ । त्यसको प्रचारस्वरूप नेपाली प्रतिनिधिमण्डल नयाँ दिल्ली पुगेका हुन् । लगानी सम्मेलनमा ११ सयभन्दा बढीलाई निमन्त्रणा गरिएको छ भने लगानी सम्मेलनमा एक सय २५ वटा आयोजना राखिने भएको छ ।

नेपालमा विदेशी लगानीका लागि जग्गाप्राप्ति, ठेक्का प्रणाली, भुक्तानी, वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारमा रहेको कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलतालगायत कारण रहेको छ भने सरकारले यसलाई कानुन संशोधनमार्फत सहजीकरण गर्नेभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गाप्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७ र तथा वन नियमावली (२०७९)का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया