Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारबाँकी ३ महिनामा ६८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्न दबाब

बाँकी ३ महिनामा ६८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्न दबाब

पुँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्बमध्ये नौ महिनामा ९७ अर्ब मात्र खर्च


काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएकामा नौ महिनामा ९७ अर्ब ३७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । उक्त खर्च कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको केबल ३२ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र हो ।

सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०८० सालको चैत ३० गतेसम्मको पुँजीगत खर्चको विवरण अत्यन्त निराशाजनक छ । ‘पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ’, कार्यालयका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘नौ महिनामा तीन भागको एक भाग पनि खर्च भएको छैन भने अब बाँकी अवधिमा दुई भागभन्दा बढी खर्च हुनै सक्तैन । यो विवरणले चालू आव पुँजीगत खर्चका हिसाबले अहिलेसम्मकै कमजोर वर्ष भन्ने देखिन्छ ।’

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार नौ महिनामा चालू खर्चको अवस्था पनि राम्रो छैन । चालू आवको नौ महिनाको अवधिमा चालूतर्फ ५६ दशमलव ४१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । चालू आवमा अर्थ मन्त्रालयले चालू खर्चका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, २०८० सालभित्र अर्थात् नौ महिनाको अवधिमा छ खर्ब ४४ अर्ब दुई करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

यस्तै यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि ५४ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । उक्त रकम ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्नका लागि खर्च भएको हो । सरकारले चालू आवमा पुँजीगत खर्चका लागि भन्दा पनि बढी बजेट वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको थियो । पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भने त्यसको केही बढी तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त विनियोजित बजेटमध्ये चैत ३० गते शुक्रबारसम्म एक खर्ब ६७ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

खर्च कम हुँदा राजस्व संकलनमा पनि संकुचन आएको छ । कुल ५१ दशमलव ९३ प्रतशित बजेट चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन कार्यका लागि खर्च भएकामा चालू आवको सकिएको नौ महिनाको अवधिमा ५२ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । राजस्व संकलनको यो अवस्थाले चालू आवमा पनि अन्तिम महिनातिर गएर खर्च गर्ने बजेटको चरम अभाव हुने देखिएको छ ।

अघिल्लो आवमा पनि खर्चभन्दा आम्दानी खट्दा कतिपय पुँजीगत कार्य गर्ने मन्त्रालयहरूले निर्माण व्यवसायीसँग बिल मागेर पनि बजेट दिन सकेका थिएनन् । उक्त बजेट अहिले पनि निर्माण व्यवसायीले मागि रहेका छन् तर अर्थ मन्त्रालयले दिन सकेको छैन । भएको बजेट खर्च हुन नसक्नु तथा बजेटले लिएको राजस्वको लक्ष्य पनि पूरा हुन नसकेको कारण देश चरम आर्थिक मन्दीतर्फ गएको देखाएको छ । यो अवस्था अझै कहिलेसम्म जाने निश्चित छैन । तर, राजस्व संकलन बढ्नेभन्दा पनि घट्न जाने देखिएको छ ।

कुल राजस्व संकलन ५२ दशमलव ५८ प्रतिशत भएकामा ५१ दशमलव ४१ प्रतशित त करबाट मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यसले देशको आम्दानीको मेरुदण्ड नै कर देखिएको छ । त्यसमा पनि विदेशमा बनेका सामान स्वदेशमा ल्याउँदा धेरै कर तिरेको कारण उक्त अंक राजस्व संकलनमा देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बाँकी अवधिमा ६८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च असम्भव देखाएपछि सरकारी अधिकारीको क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । एकातिर भएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर बजेट अभावमा कतिपय योजनाहरू अलपत्र परेको छ । सरकारी कार्यालयहरूबीचको समन्वयको अभावमा यसरी बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया