कतारसँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने तयारी

काठमाडौं । नेपाल र कतारबीच १९ वर्षपछि श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न लागिएको छ । श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसहाल विन मोहमद अलि अल अन्सारीसँग मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल र कतारबीचको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।

राजदूत अन्सारीले नेपाल र कतारबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्भmौतलाई पुनरावलोकन गर्न र थप श्रम समझदारी गरी अघि बढ्न तयार रहेको बताएको मन्त्रालयले जनाएकोे छ । नेपाल र कतारबीच हुने थप श्रम समझदारीले कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको हित र सहजीकरणमा योगादन पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

राजूदत अन्सारीले कतारी राजा तामिम विन हमद अल थानी नेपाल भ्रमणको क्रममा श्रम सम्झौता पुनरोवलोकन हुने बताएका छन् । उनले कतारको विकासमा नेपाली श्रमिकहरूको योगदान उच्च रहेको बताएका छन् । ‘हाल कतारमा करिब पाँच लाखको संख्यामा नेपाली श्रमिक छन् र कतारमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकको रूपमा दोस्रो स्थानमा नेपाली नागरिक छन्’, उनले भने, ‘नेपाल र कतारबीचको थप श्रम समझादारीले कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको हित र सहजीकरणमा समेत योगदान पुग्नेछ ।’

श्रममन्त्री अर्यालले कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई सहजीकरण र कतारी नागरिकसरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । नेपाली श्रमिकहरूले कतारमा श्रम गर्न दिएको अवसरलाई लिएर कतार सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै उनले कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई काम गर्न, सेवा सुविधा, बासस्थान, पारिश्रमिकलगायतका उचित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन राजूदत अन्सारीसँग आग्रह गरे । उनले नेपाली श्रमिकको सिप र दक्षतालाई विकास गर्न तालिम केन्द्रको स्थापनाका लागि कतारी पक्षसँग सहयोगको आग्रह गरेका थिए ।

यसअघि पनि नेपाल र कतारबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नेपाल र कतारबीचको श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि नेपाल–कतार संयुक्त समितिको बैठक चार पटक बसिसकेको छ । तर द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नवीकरण हुन सकेको छैन । २०७८ मंसिरमा काठमाडौंमा नेपाल र कतार संयुक्त समितिको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले दुई मुलुकबीच भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

श्रमका लागि कतार जाने नेपालीको संख्या उच्च रहे पनि नेपाली तथा आप्रवासी श्रमिकका लागि कतार आर्कषक गन्तव्य बन्न सकेको छैन । मानवअधिकारको प्रत्याभूति नहुनु, श्रम कानुन लागू नहुनु, अमर्यादित श्रम, असुरक्षित श्रम र श्रमिकमाथि हुने हिंसालगायतका कारणले गर्दा कतार नेपाली श्रमिकको लागि उचित गन्तव्य बन्न नसकेका हो । यसअघिको संयुक्त बैठकमा नेपाली पक्षले नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, कार्यस्थलमा सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षामा सहभागितालगायतका विषयमा छलफल गरी त्यसको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीहरूको आर्थिक सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतारी पक्षले सहमति जनाएको थियो तर ती सम्पूर्ण विषयहरू श्रम सम्झौता पुनरावलोकन हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

नेपाली श्रमिकलाई लिएर कतार सरकारमाथि गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ । कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको मृत्युलाई रोक्न सक्ने भए पनि कतारी पक्षले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । खाडी मुलुकहरूमध्ये एक कतार नेपाली श्रमिकको गन्तव्य मुलुक बने पनि सुरक्षित र आर्कषक गन्तव्य भने बन्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । श्रम विज्ञ डा गणेश गुरुङ नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानु बाध्यात्मक स्थिति रहेको तर खाडी मुलुकहरू असुरक्षित हुँदा नेपाली श्रमिक र समाजले ठूलो क्षति ब्यहोर्दै आएको बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म ७० हजार पाँच सय पाँच जनाले कतार जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार मंसिरमा १३ हजार तीन सय ८५ जना, पुसमा १४ हजार १८ जना र माघमा १२ हजार एक सय ६४ जनाले कतार जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । समीक्षा अवधिमा मलेसिया र खाडी मुलुक जानका लागि दुई लाख ७७ हजार आठ सय ६८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । उक्त श्रम स्वीकृति व्यक्तिगत र संस्थागत रहेको छ ।

सरकारले संस्थागतरूपमा एक सय आठ वटा र व्यक्तिगत प्रयासमा एक सय ७२ वटा मुलुक खुला गरे पनि ज्यादै कम मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिएको हुँदा नेपाली श्रमिकले समस्या भोग्नुपरेको छ । नेपाली जाने मुलुकसँग समयमा श्रम सम्झौता र पुनरावलोकन तथा नवीकरण गरेमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमसँग सम्बन्धित समस्याहरू धेरैभन्दा धेरै समाधान हुने गुरुङ बताउँछन् ।

हालसम्म सरकारले १ब० वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । नेपाल सरकारले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), दक्षिण कोरिया, बहराइन, जापान, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया, मौरिसस र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)सँग मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरेको छ । यसमध्ये नेपाल सरकार र कतार, युएई, दक्षिण कोरिया, बहराइन, मलेसिया, मौरिसस र बेलायतका सरकारसँग श्रम सम्झौता गरिएको छ । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच सहयोग समझादारी सम्झौता, नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच ‘संयुक्त परीक्षण कार्यक्रम’ सम्झौता तथा जोर्डन सरकारबीच साधारण दुईपक्षीय सामान्य सम्झौता भएको छ । सन् २००५ मा कतार, सन् २००७/२०१९ मा युएई, सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २००९/२०१९ मा जापान, सन् २०१५/२०२० मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन, सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २०१९ मा मौरिसस र सन् २०२२ मा बेलायतसँग नेपाल सरकारले श्रम तथा द्विपक्षीय सम्झौता गरेको हो । नेपाल र अन्य मुलुकबीच भएको श्रम तथा द्विपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन तथा नवीकरण नहुँदा नेपाली श्रमिकले ती मुलुकमा पाउनुपर्ने पर्याप्त सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । त्यसैले सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको सरोकारावालाहरू बताउँछन् ।

१५औं योजनामा वैदेशिक रोजगारीको हकमा यसलाई सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने बताइएको छ । जसअनुरूप सरकारले वैदेशिक रोजगारका चरणहरूलाई सुरक्षित शोषणमुक्त मर्यादित र अधिकतम प्रतिफलदायक बनाउने रणनीति लिएको थियो । जसको कार्यनीति अर्थात् कार्यान्वयनका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्नुका साथै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको हक–हितको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाका लागि श्रम कूटनीति अवलम्बन गरिने, देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान र व्यवस्थापन गर्दै जगेडा श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था गरिने, वैदेशिक रोजगारका लागि जानेहरूको पूर्वाभिलेख राखी त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित एवम् व्यवस्थित गरिने तथा साथै सबैखाले विकृतिहरूको कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेलगायतका विषयहरू समावेश गरेको पाइन्छ । तर सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या यथावत रहेको पाइन्छ ।