‘अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिन्छौं’

काठमाडौँ, , जेठ २९
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो सेना राखेर कब्जा गरेको बताउँदै नेपाल सरकारले उक्त भूमि कूटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता लिने दाबी गरेका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त दाबी गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवाद र नेपालमा डुबान हुने गरी भारतले सिमानामा निर्माण गरेका संरचनाका सम्बन्धमा पनि वार्ता गरिने सांसदहरुलाई जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले रुचि नदेखाउँदा नेपाल–भारत बीचका सवालबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले बनाएको प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ भएको जानकारी पनि संसद्लाई दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार वा सीमित निकायले मात्र कोरोना महामारी रोकथाम र उपचार सम्भव नहुने भएकाले सरकारले यसका लागि विशेष संरचना स्थापना गरी काम अघि बढाएको बताएका थिए । सेना राज्यको एक अंग भएको र अहिलेको संकटमा राज्यका सबै अंग परिचालन गरिएका सन्दर्भमा नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएको र यसमा गृह मन्त्रालयको भूमिका नखोसिएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सेना आफूलाई चाहिने सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ उन्मुख भएकाले यसलाई व्यापारीकरण भयो भन्न नहुने समेत बताए । कतिपय व्यक्तिले सरकारलाई विनाआधार विभिन्न व्यापारिक समूहसँग जोड्ने गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले त्यसमा वास्तविकता बुझेर मात्र बोल्न आग्रह गरे । सरकारले यति समूह र ओम्नी ग्रुपसँग मिलेर काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

एमसीसी सम्झौता अघिल्लो सरकारले गरेको बताउँदै वर्तमान सरकारले अन्य निर्णय नगरेसम्म त्यसको वैधता पालना हुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका थिए । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको देखिएमा छानबिन गरी कारबाही गरिने बताउँदै केही व्यक्तिले भने विरोधका लागि मात्र सधै विरोध गर्ने गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपतिलाई सम्मानित संस्थाका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ससाना निहुँमा राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने कामलाई आफूले गणतन्त्रविरुद्धका रूपमा लिएको धारणा व्यक्त गरे । संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका साथ काम गर्न खोज्दा केही ढिला देखिए पनि अब सहमति हुँदै गएको र छिट्टै नियुक्ति हुने बताए ।

बैठकमा सांसद डा अमरेशकुमार सिंह, रङ्गमती शाही, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, प्रकाशमान सिंह, गगनकुमार थापा, बालकृष्ण खाण, उमा रेग्मी, पार्वता डिसी चौधरी, सञ्जयकुमार गौतम, देवप्रसाद तिमिल्सिना, प्रदीप यादव, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, उमाकान्त चौधरी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सरिता गिरी, डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रकुमार केसी र लक्ष्मी परियारले प्रधानमन्त्रीको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गरेका थिए ।