पसल र निजी सवारी चल्न दिने निर्णय

प्रवीण राउत
काठमाडौँ, जेठ २९
सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको छ । अब सबै सरकारी कार्यालय खोल्नुपर्नेछ भने पसल खोल्न पाइनेछ । त्यस्तै निजी सवारी साधन जोर बिजोर रुपमा सञ्चालन गर्न पाइने छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसैबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा श्रमिकको समस्यालाई लिएर कुनै पहल नगरेको पाइएको छ । समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल (ह्विन)ले लकडाउनको अवधिमा लकडाउन श्रम सर्वेक्षण २०७७ प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । प्रतिवेदनमा सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन)को कारण श्रम बजार र श्रमिकहरूलाई पर्ने प्रभावलाई ख्याल गर्दै औपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धित रोजगारदाताले नै उपलब्ध गराउने विभिन्न निर्णय गरे पनि सो कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ ।

सर्वेक्षणको क्रममा प्रदेश नं. १ को ४६, प्रदेश नं २ को ७५, वाग्मती प्रदेशको ६८, गण्डकी प्रदेशको १८ र प्रदेश नं ५ को १५ वटा गरी कुल दुई सय २२ वटा उद्योग÷प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरूको अवस्थाको बारेमा बुझेको थियो । सर्वेक्षणको क्रममा उसले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अवस्था पनि अनौपचारिक श्रमिकको जस्तै रहेको बताएको छ । उद्योग/प्रतिष्ठानको संरक्षण गर्ने राहत प्याकेज आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को बजेटबाट घोषणा गरेको तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताहरूको योगदान रकम सरकारले नै कोषमा जम्मा गरिदिएको अवस्थामा समेत श्रमिकहरुले चैत र वैशाख महिनाको पूर्ण तलब प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रतिवेदनअनुरुप पाँचवटा प्रदेशका दुई सय २२ वटा उद्योगले चैत महिनामा ७० प्रतिशत तलब नदिएको पाइएको छ ।

‘हामीले २०७६ चैत महिनाको सर्वेक्षणमा नेपालको औपचारिक श्रम क्षेत्रको ७० प्रतिशत उद्योगले पारिश्रमिक नदिएको पायौं’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, वैशाखसम्म आइपुग्दा लकडाउनकै अवस्थामा पनि सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उद्योग सञ्चालन गर्न ४४ प्रकारको उद्योगको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । तर जोखिम मोलेर काम गर्ने श्रमिकहरूले पारिश्रमिक पाउने अवस्था भने विगत महिनामा तात्विक भिन्नता देखिएको छैन । सर्वेका अनुसार औपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने हजारौं श्रमिकमध्ये ५८ प्रतिशत श्रमिकले वैशाख महिनामा नियमित पारिश्रमिक नपाएको र उद्योग सञ्चालन भएका ४२ प्रतिशत श्रमिकले मात्र वैशाख महिनामा नियमित पारिश्रमिक पाएका छन् ।

अध्ययनको क्रममा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुमा आंशिक पारिश्रमिक पाउने ६.७५ प्रतिशत, ५/८ हजार पेश्की पाउने २६.५७ प्रतिशत र वैशाख महिनामा कुनै पनि राहत र पारिश्रमिक नपाउने २४.३२ प्रतिशत श्रमिकहरु रहेको छ । यस्तै प्रदेश नं. १ मा ५७.५३ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा ६० प्रतिशत, वाग्मती प्रदेशमा ५४.४२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ४५.४५ प्रतिशत र प्रदेश नं. ५ मा ८० प्रतिशत श्रमिकले वैशाख महिनामा पारिश्रमिक र राहत दुवैबाट विमुख हुनुपरेको पाइएको छ । यता स्वास्थ्य मापदण्ड र कार्यान्वयनको अवस्थामा समेत गम्भीर लापरबाही गरेको देखिन्छ । सरकारले निर्दिष्ट गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्ने सन्दर्भमा लकडाउनमा सञ्चालित उद्योगहरुमध्ये ५.८५ प्रतिशत उद्योगले मात्र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ भने अन्य ९४ प्रतिशत उद्योगले क्वारेन्टाइनविना नै उच्च जोखिममा श्रमिक काम गर्न बाध्य रहेको छन् । सामान्य स्वास्थ्य सामग्रीमा मास्क, सेनिटाइजर र साबुनपानीको प्रबन्ध ५१.३५ प्रतिशत उद्योगले मात्र गरेको देखिए पनि ज्वरो नाप्ने मेसिन प्रयोग नगन्य उद्योगले मात्र गरेको छ ।

सरकारले यो महामारीको विरुद्ध अग्रभागमा क्रियाशील डाक्टर/नर्स, प्रहरी र सरसफाइकर्मीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छ । तर, उच्च जोखिममा काम गर्ने औपचारिक क्षेत्रका ६.५७ प्रतिशत श्रमिकले मात्र प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन् । अहिले पनि ९३ श्रमिकले काम गरे पनि श्रम उचित मूल्य पाउनसकेका छैनन् । नेपालका श्रमिकले राहत, पारिश्रमिक, काम र प्रोत्साहनजस्ता आधारभूत अधिकारबाट मात्र वञ्चित नभएको होइनन् ? कार्यालय आउनेजाने क्रममा प्रहरीबाट धरपकड, कुटपिट र अनेक हैरानी व्यहोर्न परेको छ । जसले गर्दा १८ प्रतिशत श्रमिक प्रहरी÷प्रशासनबाट सन्तुष्ट हुनसकेका छैनन् ।

सरकारले लकडाउन जारी गरे पनि अति आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु नियमित रुपमा सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय सरकारको निर्णयानुसार स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर अन्य ४४ क्षेत्रका उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था भएको थियो । जसले गर्दा गत चैत महिनाभन्दा तुलनात्मक रुपमा वैशाख महिनामा नेपाल औद्योगिक जगत चलायनमान रहेको अध्ययनले देखाएको छ । मुलुकभर पूर्ण सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु ८५ (३८.२८ प्रतिशत) छन् भने वैशाख महिनामा विभिन्न कारणले आंशिक रुपमा ४७ (२१.२!७ प्रतिशत) उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । यो अवधिमा बन्द रहेका उद्योग (९०) (४०.५४) प्रतिशत रहेको अध्ययनमा देखिएको छ । ह्विनले लकडाउनको पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षा पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था, उद्योगहरुलाई करछुट, ब्याज मिनाहालगायतका काम सरकारले गर्नुपर्ने भनी सुझाव दिएको छ ।