सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौँ, , जेठ २९
प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक, २०७७ लाई पारित गरेको छ । विधेयक पास भएसँगै सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सेवा र कार्यका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न बाटो खुलेको छ । यद्यपि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित हुनुपर्नेछ । राष्ट्रियसभामा पनि सत्तारुढ दलको स्पष्ट बहुमत रहेको कारण पारित हुनेछ । बिहीबार राष्ट्रियसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

बजेट पास नभए पनि अब साउन लागेपछि सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुला भएको छ । यद्यपि बजेट सजिलै पास हुने भएकाले बहुमत प्राप्त सरकारको लागि विनियोजन विधेयक पास हुनु ठूलो विषय होइन । विगतमा दलहरुले बजेटमा विभिन्न शर्त राखेर पनि विनियोजन विधेयक भने पास गराउन सहयोग गर्ने गरेका थिए । विधेयक पास भएको कारण सरकारले १३ खर्ब ७४ अर्ब २१ करोड चार लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछ । यो विधेयक पास भएपछि साउनपछि सरकारले रकमान्तर पनि गर्न पाउनेछ । रकमान्तर गर्दा दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त विधेयक निर्र्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुखले प्रस्तुत गरेको विधेयक सदनले बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैठकमा उक्त विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विनियोजन विधेयकमाथि प्रतिपक्ष दलका सदस्यले २६ खर्च कटौतीसम्बन्धी राखेका थिए । सो प्रस्तावलाई सभाको बहुमतले अस्वीकृत ग-यो  ।

विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि यही जेठ २३, २४ र २५ गते सदनमा छलफल भएको थियो भने तिनमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जेठ २७ र २८ गते जवाफ दिएका थिए । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय एवं राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयका शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार जवाफ दिएका थिए ।

संवैधानिक व्यवस्थानुसार अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यही जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक विवरण(बजेट) प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले आगामी आवका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेटमा चालूतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड व्यवस्थापन गरिएको छ । बजेटका स्रोतमध्ये राजस्वबाट आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमा प्रतिपक्ष दलका सदस्यद्वारा प्रस्तुत २६ वटै खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ती प्रस्ताव बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सदनको बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो । उक्त खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका पुष्पा भुसाल, उमा रेग्मी, सञ्जयकुमार गौतम, लक्ष्मी परियार, सुजाता परियार, डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, बहादुरसिंह लामा, डिला सङ्ग्रौला, राजेन्द्रकुमार केसी र देवेन्द्रराज कँडेलले प्रस्तुत गरेका थिए ।

कांग्रेसकै मीनबहादुर विश्वकर्मा, पार्वता डिसी चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, ज्ञानेनद्रबहादुर कार्की, गगनकुमार थापा, अतहरकमाल मुसलमान, डा नारायण खड्का, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, भीमसेनदास प्रधान, रङ्गमती शाही र प्रकाशमान सिंहले विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव राखेका थिए । यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव र रामबाबुकुमार यादवको खर्च कटौती प्रस्तावलाई पनि सदनले अस्वीकृत गरेको छ ।