काठमाडौं, जेठ ३०
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालको दुवै छिमेकी चीन र भारतसँग समदूरीको सम्बन्ध रहने बताएकी छिन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भू–भागको बारेमा नेपाल–भारतबीच केही विवाद देखिए पनि बार्तामार्फत उक्त विवाद समाधान गर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन् । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका काम कारबाही र हालसालै सरकारले जारी गरेको नेपालको नक्सा सम्बन्धमा आयोजना गरेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले वार्तामार्फत नै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने दाबी गरिन् ।
‘हाम्रा कूटनीतिक सम्बन्धहरू हाम्रा छिमेकीहरूसँग समदूरीको नै रहन्छ । कसैसँग काखाको कसैसँग पाखाको हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘जो सीमासँग जोडिएका विषयहरू हुन्छन् । उत्तरदक्षिण दुवैतिर सरकारले समान ढंगले नै हेर्छ ।’ अहिले भारततर्फको सीमा समस्या ज्वलन्त बनेर आएकाले त्यसको समाधान गर्न सरकार लागेको उनको भनाइ छ । उत्तरतर्फ देखिएको सीमा समस्या पनि वार्तामार्फत नै समाधान गर्ने उनले बताइन् । ‘आज जसरी दक्षिणतर्फको समस्या ज्वलन्त बनेर आएको छ त्यही रूपमा उत्तरतर्फ प्रकट भएको छैन । प्रकट हुँदाको दिनमा जसरी हामीले अहिले दक्षिणतर्फ लागेका छौँ । उत्तरतर्फ पनि त्यसरी नै लाग्नुपर्छ ।’ उत्तरतर्फ सीमा नै यकिन गरेको ठाउँमा ३ वटा पिलर गाड्न बाँकी रहेको भन्दै उनले अरु ठाउँमा त्यस्तो समस्या नदेखिएको बताइन् ।
नेपाल भनेर चिनेको, बुझेको जमीन अद्यावधिक नक्सामा कँही पनि नछुटेको भन्दै उनले पहिले नक्सामा समावेश गरिएको तर भोगचलनमा समस्या भएको केही ठाउँहरू रहेको बताइन् । ती ठाउँका समस्याहरू पनि समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । अत्यन्त पेचिलो बनेको सुस्ता र कालापानी क्षेत्र भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले यी विषयहरू टुंगिएपछि अरु ठाउँका समस्याहरू पनि सरकारले समाधान गर्ने बताइन् ।
सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको सन्दर्भमा केहीले आशंका पनि गरेको उनले बताइन् । सरकारले नक्सा जारी गरेसँगै अब भूमि फिर्ता ल्याउन पहल थालेकोले आशंका नगर्न पनि उनले आग्रह गरिन् । सबै तथ्य प्रमाणहरू नेपालको पक्षमा रहेको भन्दै उनले वार्तामा बसिँरहदा नेपालका विपक्षमा आउनसक्ने विषयहरूको नेगेटिभ लिस्ट बनाएर त्यसलाई काट्ने दस्ताबेजहरूको तयारी पनि गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । अब वार्ताका निम्ति सबै एकजुट भएर तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले सुरुआत ग¥यो । प्रक्रिया अगाडि बढ्यो यो राम्रो कुरा हो । अब जमीन फिर्ताका निम्ति सबै एकताबद्ध भएको अवस्था छ’, उनले भनिन्, ‘सबै एकजुट भएर जाँदाखेरी हाम्रो भूमी फिर्ता गराउन सम्भव छ । त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
विगतका शासकहरू चुकेको त्यस्तो कुनै प्रमाण नभएको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म खोजी र अनुसन्धान गर्दा लिखितरूपमा हाम्रा पूर्वशासकहरू चुकेको प्रमाण हामीले भेटाएका छैनौँ ।’ भारत विश्वको शक्तिशाली मूलुकको रूपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको भन्दै उनले छिमेकी मुलुकको सानो टुक्रामा आँखा लगाएर बसे भारतको पनि छबिमा धमिलो आउने बताइन् । ‘यस्ता विषयहरू राखिरहनु भनेको स्वयं भारतका निम्ति पनि नोक्सानदायक हुन्छ । तसर्थ भारत यस विषयमा संवेदनशील हुनैपर्छ । छिमेकीको मन कुँडाएर, मन दुखाएर अनि विश्वको शक्तिशाली मुलुक बन्छु भनेर हुन्छ । छिमेकीहरूले गिज्याइरहने, मन नपराउने कुराले उसले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन’, उनले भनिन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ खन्न एक सय १० मिटर बाँकी
- सगरमाथा आरोहण उत्साहजनक : आरोहणबाट उठ्यो ५० करोडभन्दा बढी राजस्व
- नीति र नेतृत्वमा एमालेभित्र विवाद छैन : अध्यक्ष ओली
- वीरगञ्ज भन्सारद्वारा आठमहिनामा एक खर्ब १४ अर्ब राजस्व सङ्कलन
- तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको सुझाव दिन गठित समितिले किन दियो निजगढ विमानस्थल बनाउने सुझाव
- के शिक्षामन्त्रीले चाहेर मात्रै दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्न सम्भव छ?
- इजरेल र इरानसँग कति हतियार छन्, सैन्य शक्ति कसको बढी छ ?
- एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया