डीपीआर तयार भएको १६ वर्षसम्म पनि अघि बढेन बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्य

काठमाडौं,आजभन्दा करिब १६ वर्षअघि डीपीआर तयार भएको आयोजना हो, बाहिरी चक्रपथ । समयमा धमाधम काम भएको भए अहिले बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्पन्न भएर पनि सवारी हुइकिसकेको हुने थिए । तर आयोजना निर्माणका लागि डीपीआर तयार भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन । उपत्यकाका तीन वटै जिल्लालाई समेट्ने गरी निमार्ण गर्ने भनिएको आयोजनाको डीपीआर २०६५ सालमा तयार भएको थियो । बाहिर चक्रपथ निर्माणको चर्चा भने २०६२÷२०६३ सालतिर नै सुरु भएको थियो । ७३ किलोमिटर लम्बाइको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको थियो तर अहिलेसम्म त्यो आयोजना बेवारिसे बनेको छ ।

सरकारले काठमाडौंको चोभार क्षेत्र, पुरानो सिमेन्ट कारखानाको छेउ, कीर्तिपुर क्षेत्र, गाम्चा, मच्छेगाउँ हुँदै तीनथानाको दक्षिणतर्फबाट सतुंगलसम्म पुगेर चक्रपथमा मिसाउने योजना बनाएको थियो । त्यस्तै, नैकाप भन्ज्याङ, स्युचाटार, सीतापाइला, बाहिरी स्वयम्भु, वनस्थली, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको पछाडि तथा बाइपास, गोंगबु, हिलेडोल, मनमैजु, टोखा–सरस्वती क्षेत्र, चपली, चुनीखेल, टुसाल गाउँ, गोकर्णेश्वर, बामथली, नयाँपाटी हुँदै जाने योजना थियो । त्यस्तै, ललितपुरको लुभु, विष्णुडोल, हरिसिद्धि, दशघर, धापाखेल, ठेँचो, बुङ्मती, खोकना र कार्यविनायक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी डीपीआर तयार भएको थियो । त्यस्तै, भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण क्षेत्र, फुयाँलगाउँ, दुवाकोट, रोकागाउँ, खरीपाटी, सुडाल, जगाती भक्तपुर नगरपालिका, हनुमन्ते खोलाको छेउ, अरनिको राजमार्ग, सल्लाघारी, त्रिभुवन विमानस्थलको बाहिरी क्षेत्र, दधिकोट, गाम्चा भएर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने गरी आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म निर्माणको लागि कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।

आयोजनाका लागि छनोट भएका स्थानहरूमा भौतिक संरचना निर्माण भइसकेकाले अहिले काम गर्न नसकिएको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका प्रमुख प्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । बनिसकेको डीपीआर कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले आयोजनाको काम सुरु नै नभएको प्रमुख अर्यालको भनाइ छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि आयोजनाका लागि जम्मा २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आयोजनाको कार्यान्वयन र बजेट परिपूरक हुने र कार्यान्यन नहुने भएकाले सरकारले बजेट कम छुट्याएको उनले बताए । सरकारले डीपीआर तयार पार्ने काम गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ठोस निर्णय हुन नसक्दा आयोजनाको काम नै सुरु हुन नसकेको हो । ‘डीपीआर कार्यान्वयनका लागि ठोस निर्णनै हुन सकेन जसले गर्दा अहिलेसम्म काम सुरु हुन सकेन,’ अर्यालले भने । डीपीआर गरिएकोमध्ये चोभार सन्तुङ्गल क्षेत्रको छ दशलमव एक किलोमिटरको सडक निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको काम पनि अघि बढेको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन चरणमा पुग्न सकेन र अहिले त्यो क्षेत्रमा करिब तीन सय हाराहारीमा पक्की घर निर्माण भइसकेका छन् । जुन ठाउँबाट सुरु गर्ने भनिएको थियो त्यो ठाउँमा नै काम भएको छैन ।

प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथमा पर्नेगरी घर बन्ने क्रमले तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सुरुवातमा ५० मिटरको सडक र दायाँ–बायाँ दुई सय ५० मिटरसम्म जग्गा प्राप्त गरेर आयोजना निर्माण गर्ने योजना गरिएको थियो । त्यो समयमा सडक पर्ने जग्गामा कम घर थिए तर अहिले बढेको अवस्था छ । चोभारको छ किलोमिटर खण्डको सुरुको तीन सय मिटरमा नै तीन सय भन्दा बढी पक्की घरहरु बिनिसकेको अवस्था छ । त्यसैले बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा थप चुनौती थपिएको छ । ती घरहरुको मुआब्जा मात्रै पनि अर्बौ रुपैयाँ दिनु पर्ने आयोजना प्रमुख अर्यालले बताए । आयोजना निर्माणको सुरुवात नै हुन नसक्नुमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । त्यस्तै, आयोजनाका लागि डीपीआर तयार भए पनि तीव्र गतिमा भइरहेको सहरीकरणका कारणले पनि आयोजनाका लागि समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले आयोजनाको विवरण खोज्न आउनेहरूलाई विवरण उपलब्ध गराउनेबाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च अहिले शून्य छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो कार्यालय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा नै भएकाले कर्मचारीहरूले त्यतातिरको काम गरिरहेका छन् । तर बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका लागि भने कुनै काम भएको छैन ।’

सुरुवातमा आयोजनाको ४३/४४ अर्बको लागत अनुमान गरिएको थियो । आयोजनाको समय लम्बिँदै जाँदा लागत समेत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले बनेका घरहरूको मुआब्जा वितरणमा नै धेरै रकम खर्च हुने निश्चित छ । योजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्दाको परिणाम अहिले देखिएको छ । तीव्र सहरीकरणले गर्दा केही समयमा नै डीपीआर तयार गर्दाको भन्दा अवस्था फरक पर्ने अर्यालले बताए । दुई तीन वर्ष मात्रै ढिला हुँदा पहिले गर्न सकिने सम्भावना भएको काम पनि गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ । तर यो आयोजना निर्माण गर्नका लागि डीपीआर तयार भएको १६ वर्ष पुगिसकेको छ । १६ वर्षको अवधिमा प्रस्तावित क्षेत्रमा कति घरहरू निर्माण भए र त्यसको लागि कति मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने विषय नै छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जसले गर्दा यो आयोजनाको लागत निकै बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।