Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारदोहोरियो मुलुकको औद्योगीकरणको विषय

दोहोरियो मुलुकको औद्योगीकरणको विषय


काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । दुई सय १७ वटा बुँदामा समावेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको औद्योगीकरणको लागि करिब गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रमकै विषयहरू दोहोरिएको छ । गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कतिपय विषयहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण पुरानै कार्यक्रमहरू दोहोरिएको देख्न सकिन्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि मुलुकको औद्योगिक विकासको लागि औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुन, प्रक्रिया तथा संरचनालाई समयानुकूल बनाइने बताएको छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने बताइएको छ । सरकारले गत आर्थिक वष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि मुलुकको औद्योगिक तथा लागनी क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनुका साथै विद्यमान नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिने र औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सक्रियता बढाइने एवं वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको थियो । संसद् सिर्जनात्मक नहुँदा अघिल्ला वर्षहरूका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नबाट सरकार चुक्दै आएको छ, जसले गर्दा हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले उद्योगहरूमा चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । साथै उद्योग र कृषि तथा अन्य क्षेत्रका उत्पादन, उपभोग र रोजगारी वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू एकीकृतरूपमा सञ्चालन गरिनेछ । उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने, सरकारी क्षेत्रका सीपमूलक तालिमलाई उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगरा प्रवद्र्धन हुनेगरी कार्यान्वयन गरिनेछ र ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ ।

साथै सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति समेत लिइएको छ । ‘स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई खानी तथा खनिजपदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधन कार्यमा आकर्षित गरिनेछ । वन, खानी र खनिजन्य स्रोतको संरक्षण र समुचित उपयोग हुनेगरी विकास निर्माणका लागि आवश्यक खनिजपदार्थ सहजरूपमा उपलब्ध गराउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ, म्याग्नेसाइट, फोस्फोराइट, फलामलगायतका सम्भाव्य खानीहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय अध्ययन कार्य अघि बढाइनेछ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा नवप्रवर्तन र स्टार्ट अप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ भने तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमाा राष्ट्रिय स्टार्ट अप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गर्ने स्टार्ट अप व्यवसायको विकास र प्रवद्र्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने र निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना गरी स्टार्ट अपको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने बताइएको छ । स्टार्ट अपको विकासको लागि आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा एक हजार युवालाई स्टार्ट अप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिने भएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालई स्वदेशमा रोक्न तयारी समेत सरकारको रहेको छ भने त्यसका लागि वैदेशिक रोजागरीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन र स्तरोन्नति गरिने बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा एक हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइनुको साथै लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवासय सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने र रैथाने तथा परम्परागत सीप र पेसामा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत सञ्चालन हुने मूर्तिकला, थाङ्का, काष्ठकलालगायतका पारम्परिक हस्तकाला प्रवद्र्धन गरी नेपाल उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढाउन कूटनीतिक नियोग र गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई परिचालन गरिने नीति लिइने बताइएको छ भने वस्तु, सेवा, प्रक्रिया, व्यवस्थापन प्रणाली वा व्यक्तिको सक्षमता प्रमाणाीकरण गर्ने संस्थालाई प्रत्यायन गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्ने र गुणस्तर मापनसँग सम्बन्धित प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार एवं सुदृढीकरण गरिने बताइएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाइने र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गरिने बताइएको छ । साथै व्यापार पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने समेत बताइएको छ । व्यापार पूर्वाधार र प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइने नीति समेत सरकारको रहेको छ । व्यापार सहजीकरणका लागि दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, छिमेकी मुलुकसँगको सम्झौताअनुरूप पारवहन मार्गको उपयोग गर्ने र भारतको आन्तरिक जलमार्गको उपयोग गरी व्यापार लागत कम गर्न पहल गरिने बताइएको छ । जलमार्गबाट समुद्रसम्मको पहुँच एवं एकीकृत जाँच चौकीका पूर्वाधार तथा सुविधा विस्तार गर्ने र बहुविधिक ढुवानीको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत र समय घटाइने नीति लिने सरकारको योजना रहेको छ ।

त्यस्तै सरकारले निर्यात व्यापारमा वृद्धि ल्याउनको लागि निर्यात सम्भाव्यता भएका राष्ट्रसँग द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सम्भावानाका आधारमा वस्तुगत र देशगत निर्यात रणनीति अपनाइने भएको छ । साथै व्यापार सू्चना र बजार अनुसन्धानको संसथगत क्षमता वृद्धि गर्ने र निर्यात हुनसक्ने विशेष प्रकृतिका बाली तथा वस्तुको भौगोलिक संकेत मापदण्ड तयार गरी निर्यात व्यापारमा सुधार ल्याउने तथा विकास गर्ने योजनामा सरकारको नीति रहेको छ । निर्यातको सम्भावना भएका थप वस्तु तथा सेवा पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र मूल्य तथा आपूर्ति श्रृंखलामा आबद्ध गनुको साथै निर्यातमुखी उत्पान क्षेत्र घोषणा गरी कृषि उपज, दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ एवं औद्योगिक उत्पादन निर्यातका लागि प्रविधि र प्राविधिकसहित प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई प्रोत्साहन गरी निर्यात व्यापारमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका सशक्तीकरण गर्ने नीतिमा सरकार रहेको छ ।

निर्यात व्यापारको हकमा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्नेदेखि लिएर कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन निर्यातका लागि निर्यात सम्भाव्य मुलुकलक्षित विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने तयारी छ । पेट्रोलियम पदार्थको हकमा भने सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज तथा लागतप्रभावी बनाउन पेट्रोलिय पाइपनलाइन निर्माणका साथै भण्डारण क्षमता बढाउने भएको छ भने बायोइथानोल र ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन तथा उपयोगनमा जोड दिने भएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x