Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारसुर्तीजन्य करप्रति सरकार किन उदार ?

सुर्तीजन्य करप्रति सरकार किन उदार ?


काठमाडौं । क्यान्सर, मुटुरोग र दमखोकीजस्ता नसर्ने तर भयावह रोगहरूको प्रमुख कारक चुरोट, बिँडी, खैनी, सुर्तीजस्ता धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण र उपभोगलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नु जनस्वास्थ्यका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ । मुख, घाँटी र फोक्सोको क्यान्सरको ९० प्रतिशत कारक पनि एक प्रकारको मन्द विषकै वर्गमा पर्ने यस्ता पदार्थको सेवन नै रहेको प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धिमा सरकार अनुदार हुनु भनेको जनस्वास्थ्यप्रति खेलबाड गर्नु हो ।

क्यान्सर रोग विशेषज्ञ तथा नेपाल क्यान्सर अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. सुदीप श्रेष्ठका अनुसार यस्ता असाध्य रोग बढी खर्चिलो पनि हुने भएकाले आर्थिक अभावका कारण नेपालमा धेरैले उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेको अवस्था छ । उनी भन्छन्– ‘रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिएकै राम्रो हो ।’ विज्ञहरूका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले कर बढाउँदै लानुपर्छ । जसले गर्दा वार्षिक उपभोग दरमा ४ देखि ५ प्रतिशतले कमी आउनेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले गरेको अनुसन्धानले पनि सुर्तीमा कर बढाउँदा उपभोग घटेको देखाएको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार चुरोट, सुर्ती, गुट्खा, खैनी, हुक्काजस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगका कारण नाक, कान, मुख, घाँटी, फोक्सो, पिसाब थैली, आमाशयको क्यान्सर बढ्छ । सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि डब्ल्यूएचओले प्रतिपादन गरेको सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा एक सय ७१ राष्ट्रसँगै नेपालले पनि सन् २००३ मै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसलाई सन् २००६ मा संसद्ले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ ।

तर अर्थ मन्त्रालय र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले डब्ल्यूएचओको मापदण्डअनुसार चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर वृद्धि गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । जब कि नेपालसँगै उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने छिमेकी मुलुक भारत, चीन, थाइल्यान्ड, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत सयौँ देशले समयमै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनसम्बन्धी ऐन लागू गर्नुका साथै करको दरमा पनि क्रमशः वृद्धि गर्दै लगेका छन् । दक्षिण एसियाकै सानो मुलुक भुटानले त एक कदम अगाडि बढेर सुर्ती तथा धूमपानमुक्त देश घोषणा गरिसकेको छ । कर वृद्धिप्रति सरकार उदासिन देखिनुका साथै सुर्तीमा कर बढाउन नमिल्ने भन्दै अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले सुर्ती उत्पादक कम्पनीहरूको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुलाई विज्ञ एवं सरोकारवालाले सरकार पैसाको प्रलोभनमा परेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर कम्तीमा ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर नेपालले उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरे पनि करको दरमा वृद्धि गर्न भने उदासिनता देखाएको छ । पछिल्लो पटक गत आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३३ प्रतिशत कर निर्धारण गरियो । करको उक्त दर पछिल्लो १० वर्षयताकै न्यून भएको जिकिर गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन दबाबस्वरुप अभियान सञ्चालन गर्दै आएको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द भन्छन्, ‘सरकारको कदम यसरी नै अघि बढ्ने हो भने आगामी वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउँदै आएको करको दर झनै घट्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिका लागि सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम अघि सारेका छौँ ।’

सुर्ती नियन्त्रण नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार पर्यटकीय स्तरको होटलको व्यवस्थापकले मानिसको आवतजावत कम हुने र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने व्यक्तिलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी होटलबाहिरको कुनै एक ठाउँलाई धूमपानस्थलका रूपमा तोक्न सक्नेछ । तर धुवाँ र गन्ध भने होटलभित्र नपस्ने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । साथै उक्त नियमावलीमा एक पटकमा एक जनाभन्दा बढीले उक्त स्थानको प्रयोग गर्न नमिल्ने, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका लागि छुट्याइएको स्थानमा कुर्सी, टेबल राख्न नहुने र सुर्ती सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने सूचना टाँस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वार्षिक २७ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान लिँदै आएको सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले करको दर बढाउनुपर्ने र करको दर बढ्दा मूल्य बढ्ने, उपभोगमा कमी आउने र भर्खरै धूमपान गर्न थालेकाहरूलाई धूमपान त्याग्न मद्दत पुग्ने डब्ल्यूएचओको अनुसन्धानले देखाएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको थोरै कर पनि नेता तथा मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि सेमिनार गर्ने र विदेश जाने खर्चका रूपमा दुरुपयोग गर्दै आएको गुनासो जताततै सुनिन्छ । छाती रोग विशेषज्ञ डा. केदारनरसिंह केसी शंका व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, उत्पादनलाई कडा निगरानी, बट्टामा चित्र राख्न कडाइ गर्ने, बिक्रीवितरणमा कानुनबमोजिम कडाइ गर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थमा बढाएको करको रकम स्वास्थ्य संस्था तथा क्यान्सर अस्पतालहरूमा क्यान्सर रोगीको उपचारका लागि दिनुपर्छ । तर बढाइएको करको रकम यसरी नै दुरुपयोग गर्ने हो भने कर बढाउनुले नागरिकलाई कुनै फाइदा पुग्दैन ।’

२०८० सालमा एक्सन नेपालले गरेको एक अनुसन्धानले सुर्ती सेवन गरी क्यान्सर भएका धेरैको घरपरिवार उजाड भएको देखाएको छ । एक्सन नेपालले सन् २०१९ मा भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, नेपाल क्यान्सर अस्पताल हरिसिद्धि र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा भर्ना भएकामध्ये सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरी क्यान्सर भएका एक सय तीन जना क्यान्सरका बिरामीमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले गर्दा हुने क्यान्सर रोगको पहिचान र उपचारमा प्रतिरोगी औसतमा नौ लाख एक हजार तीन सय ७० रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखाएको छ । अनुसन्धानमा एक वर्षदेखि ६५ वर्षसम्मका अस्पताल भर्ना भई क्यान्सरको तेस्रो र चौथो चरणको उपचार गराइरहेका बिरामीलाई समेटिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८१ वैशाख महिनामा लुम्बिनीमा एक कार्यक्रममा दिएको जानकारीअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकर्ता सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा छन् ।


क्याटेगोरी : समाचार, स्वास्थ्य / जिवनशैली
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x