Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारथपिँदै ऋणको भारी

थपिँदै ऋणको भारी


काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो १२ वर्षमा एक सय ५६ खर्ब ५८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइसकेको छ । बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व भए पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष बजेटको स्रोत प्राप्तिको रुपमा आन्तरिक एवं बाह्य ऋण र वैदेशिक अनुदानको हिस्सा बढ्दै गएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेटसम्बन्धी तथ्यांकलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ देखि २०८१/०८२ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा चालू खर्चको हिस्सा बढ्दै गएको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च भने सधैँ कमजोर देखिएको छ । कुल बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्ता चालू पुँजी शीर्षकमा खर्च हुँदा पुँजीगत खर्चतर्फ ३० प्रतिशत हाराहारी देखिएको छ ।

बजेटसम्बन्धी अध्ययन गर्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक २०८१/०८२ को बजेट भाषण सार्वजनिक गर्दै १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो रकम कुल बजेटको ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्चतर्फ भने तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८ दशमलव ९४ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी हो । कुल २१ दशमलव ५६ विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । बजेटमा चालू खर्चतर्फ ६५ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ १७ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बजेटको स्रोत प्राप्तिको लागि राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड प्राप्त हुने र चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड अपुग हुने उल्लेख छ । सो रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।

आव २०७९/८० को लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट ल्याएका थिए । सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा कुल बजेटको ४० प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ चालू पुँजी शीर्षकमा विनियोजन गरिएको थियो भने पुँजीगततर्फ भने २१ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । उक्त बजेटमा राजस्वको योगदान १२ खर्ब ४० अर्ब हुँदा वैदेशिक एवं आन्तरिक ऋणको हिस्सा चार खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँको थियो ।

आव २०७८/७९ को लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त आवमा १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन हुँदा ४१ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चको रूपमा छुट्याइएको थियो भने पुँजीगततर्फ २२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको थियो । उक्त बजेटमा राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब र आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणबाट पाँच खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।

आव २०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट घोषणा गरेका थिए । कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट तोकिएको उक्त वर्षमा चालू खर्च शीर्षकको लागि मात्र कुल बजेटको ६४ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । पुँजीगततर्फ भने जम्मा २३ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटको स्रोत प्राप्तिको रूपमा राजस्वबाट आठ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ तथा वैदेशिक एवं आन्तरिक ऋणबाट झण्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।

आव २०७६/७७ मा पनि डा. खतिवडाले नै बजेट ल्याएका थिए । सो आवको लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट घोषणा हुँदा चालूतर्फ ६२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब र पुँजीगततर्फ २६ दशमलव छ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटको स्रोत प्राप्तिको रूपमा राजस्वबाट नौ खर्ब ८१ अर्ब र आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणबाट झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।

आव २०७५/७६ मा पनि डा. युवराज खतिवडाकै नेतृत्वमा बजेट सार्वजनिक भएको थियो । अर्थमन्त्रीको हैसियतमा डा. खतिवडाले उक्त आवको लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा चालूतर्फ ६४ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ४५ अर्ब र पुँजीगततर्फ २३ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । बजेटको स्रोत प्राप्तिको रूपमा उक्त आवमा राजस्वबाट आठ खर्ब ३१ अर्ब र आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणबाट झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना अघि सारिएको थियो ।

आव २०७४/७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेट ल्याएका थिए । उनले कुल १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । जसमध्ये चालूतर्फ ६२ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब तीन अर्ब र पुँजीगततर्फ २६ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । बजेटको स्रोत प्राप्तिको रूपमा महराले राजस्वबाट सात खर्ब ३० अर्ब र आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणबाट तीन खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएका थिए ।

आव २०७३/७४ को लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा बजेट घोषणा भएको थियो । पौडेलले कुल १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । जसमध्ये चालू खर्च शीर्षकमा नै ५८ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब १७ अर्ब र पुँजीगत खर्चतर्फ २९ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका थिए । बजेटको स्रोतको रूपमा राजस्वबाट पाँच खर्ब ६५ अर्ब र आन्तरिक एवं बाह्य ऋणबाट झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।

आव २०७२/७३ को लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त आवको लागि उनले आठ खर्ब १९ अर्बको बजेट सार्वजनिक चालू खर्चतर्फ ५९ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ८४ अर्ब र पुँजीगततर्फ २५ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । बजेटको स्रोत प्राप्तिको रूपमा भने उनले राजस्वबाट चार खर्ब ७५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट एक अर्ब १० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट ९४ अर्ब ९६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ४८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ उठाउने योजना अघि सारिएको थियो ।

आव २०७१/७२ र आव २०७०/७१मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतकै नेतृत्वमा बजेट आएको थियो । आव २०७१/७२मा छ खर्ब १८ अर्ब र आव २०७०/७१मा पाँच खर्ब १७ अर्बको बजेट आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/ र आव २०७०/७१मा चालू र पुँजीगत खर्चको अनुपात क्रमशः तीन खर्ब ९८ अर्ब र एक खर्ब १६ अर्ब एवं तीन खर्ब ५३ अर्ब र ८५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यी दुई आवको बजेटमा पनि स्रोत प्राप्तिको रूपमा आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋणको हिस्सा उल्लेख्य रहेको थियो ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x