Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारमेटाइएको टीओडी विवरणबाट बिल निकाल्ने भन्दै प्राधिकरणको अर्को झुटको खेती

मेटाइएको टीओडी विवरणबाट बिल निकाल्ने भन्दै प्राधिकरणको अर्को झुटको खेती

‘गोरु दुहेर दुध निकाल्ने कुलमानको आश्वासन’


काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेला दुई सय ९८ ग्राहकलाई डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । ती ग्राहकमध्ये ६१ वटा उद्योगको बिलमा विवाद भएको थियो । त्यही विवाद समाधान गर्न सरकारले गत २०८० पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

लाल आयोगले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांकलाई मूल आधार मानेर महसुल निर्धारण गरी बक्यौता उठाउन भनेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

लाल आयोगले छानबिनको क्रममा प्राधिकरणसँग बयान पनि लिएको थियो । तर, प्राधिकरणले लाल आयोगलाई त्यतिबेलाको टीओडीको तथ्यांक नै मेटिएको जवाफ दिएको थियो । त्यही मेटिएको विवरणबाट पुनः बिलिङ गर्ने भनेर प्राधिकरणले समिति गठन गरेको छ । जुन विवरण छैन भनेर प्राधिकरण आफैँले अदालतमा जवाफ दिने क्रममा र सार्वजनिकरूपमै भनेको छ अहिले त्यही मेटाइएको टीओडी विवरणबाट महसुल उठाउने भनेर प्राधिकरणका निर्देशक गणेश लुईँटेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

टीओडी विवरण मेटाएको कारण कानुनी फन्दामा पर्ने निश्चित भएपछि अहिले प्राधिकरणका निर्देशक लुईँटेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नु भनेको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमानले आफू बच्न रचेको एउटा षड्यन्त्रको खुट्किला मात्र हो । यो षड्यन्त्रको प्रयासलाई प्राधिकरणकै केही अधिकारीहरू भने गोरु दुहेर दुध निकाल्ने कुलमानको मुर्खता भनिरहेका छन् । ‘केही निश्चित व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा कुलमानले पैसा खाएर टिओडी मिटरको विवरण मेटाएका थिए’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘आफैँले मिलेमतोमा विवरण मेटाउने अनि विवरण मेटियो भनेर अदालत र सार्वजनिक ठाउँमा जवाफ दिने फेरि त्यही मेटाइएको विवरणबाट महसुल निर्धारण गर्ने भनेर समिति गठन गर्नु भनेको गोरु दुहेर दुध निकाल्न सकिन्छ भनेर गरेको आश्वासन मात्र हो । जुन सम्भव छैन ।’

टीओडी विवरण प्राधिकरणले मेटाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाविपरीत भएर कुलमानको निर्देशनमा प्राधिकरणका अधिकारीहरूले टीओडीको विवरण मेटाउने (लुकाउने) काम गरेका छन् । यसरी विवरण मेटाउँदा प्राधिकरणले आर्थिक रुपमा अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परेको छ ।

विद्युत् खपतको कुनै रेकर्ड नराखी प्राधिकरणले आफूखुसी महसुल निर्धारण गरी त्यसलाई आम्दानीको रूपमा हिसाब गरेर नाफा कमाएको भनेर करसमेत बुझाइसकेको छ । कर बुझाए पनि विवरणविना महसुल उठाउन नपाउने भएपछि प्राधिकरणको कथित आम्दानी घाटामा देखिएको छ भने आम्दानी भनेर बुझाइएको रकम पनि खेर गएको छ । यसले प्राधिकरणलाई थप आर्थिक भार पर्नेछ ।

प्राधिकरणको विनियमावलीमा समेत टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक हरेक वर्ष डाउनलोड गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उद्योगी/व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा उक्त तथ्यांक मेट्ने काम गरेका थिए । प्राधिकरणका कुनै पनि कार्यालयले त्यसरी टीओडी मिटरको तथ्यांक आफूखुसी मेट्न सक्तैनन् ।

लाल आयोगले नै टीओडी मिरटको तथ्यांक मेट्ने कार्यलाई गैरकानुनी हो भनेर संकेत गरेपछि एमडी घिसिङ थप छानबिनमा पर्ने भएपछि उनले आफू मनिला उड्नुअघि प्राधिकरणका निर्देशक लुइँटेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन् । उक्त समितिले मेटाइएको टीओडी विवरणबाट बिल निकाल्न सक्ने छैन । लोडसेडिङको बेला आम सर्वसाधारण ग्राहकको घरमा बिजुली काटेर उद्योगी÷व्यवसायीलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा बिजुली उपलब्ध गराइएको थियो । त्यो अभावको बेलाको बिजुली खपतको महसुल उठ्न नसक्ने गरी तथ्यांक मेटाउने कार्य भ्रष्टाचार मात्र होइन जघन्य अपराध नै हो । त्यस्तो जघन्य अपराध गर्ने घिसिङ अहिले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा आफू बच्नका लागि हरेक गैरकानुनी प्रयास गरिरहेका छन् । जुन प्रयासले उनको भ्रष्टाचार छेक्न सक्ने देखिँदैन । आफ्नो बदमासी रोक्नका लागि कुलमानले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आडमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट दुईवटा पत्र काट्न लगाएका छन् । तीमध्ये एउटा सही र अर्को झुट विवरणको पत्र छ । त्यही कारण कुलमान कानुनी फन्दामा क्रमशः पर्दैै गएको देखिन्छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक भिडाएर मात्र महसुल उठाउन पाउँछ । तर, प्राधिकरण आफैँले उक्त विवरण मेटाएपछि अब महसुल उठाउन पाउँदैन । जब महसुल नै उठाउन पाउँदैन भने प्राधिरकरणले निर्देशक लुईँटेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । सरकारले गठन गरेको लाल आयोगले २०७२ साल पुस महिना(अगाडि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई महसुल नै निर्धारण नगरेको र २०७५ साल वैशाखपछि लोडसेडिङ नै अन्त्य भइसकेको कारण प्राधिकरणले लोडसेडिङ भएको दिन र अवधिको यकिन गरेर मात्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल उठाउन पाउने भनेको छ । जब प्राधिकरणले तथ्यांक नै मेटाइसकेको छ भने उसले निर्धारण गरेको महसुल आयोगको सिफारिसअनुसार नै उठाउन पाउँदैन । यसरी महसुल उठाउनै नपाउने गरी प्राधिकरणलाई कानुनी फन्दामा पर्ने कामको मुख्य योजनाकार भने कुलमान नै हुन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको २२ अर्ब रुपैयाँ बढी महसुल उठ्न बाँकी भनेको छ । तर, प्राधिकरणले आफैँले भने उक्त रकम उठाउने तथ्यांक नै मेटाएको छ । स्रोतका अनुसार कुलमानले व्यापारी समूहका प्रतिनिधि पशुपति मुरारकासँग भद्र सहमति गरेर टीओडी मिटरको विवरण डिलिट गरेका थिए ।

मुरारका समूहले सहमति तोडेर कुलमानलाई गोप्य सम्झौताबमोजिमको रकम नदिएपछि गत भदौदेखि प्रचण्ड–घिसिङको समूहले उद्योगको लाइन काटेर उद्यमीहरूलाई दबाबमा पार्ने प्रयास गरेको थियो र उक्त दबाब आफूहरूलाई नै प्रत्युत्पादक बन्दै गएपछि व्यापारीकै सिफारिसअनुसार लाल आयोग गठन भएको थियो । प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर तथा टं«क लाइनबापतको रकम उठाउन बिलिङ भएको २०८० मंसिरसम्मको बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार पाँच सय २० रुपैयाँ, लोड सेडिङ अन्त्यपछिको त्यस्तो बक्यौता एक अर्ब ३१ करोड २४ लाख नौ हजार एक सय २७ रुपैयाँ र अदालतले बिलिङ गरेर उठाउन रोकेको बक्यौता चार अर्ब ३९ लाख ९५ हजार एक सय २७ रुपैयाँ गरी २७ अर्ब ५८ करोड २१ लाख ८१ हजार सात सय ४९ रुपैयाँ रहेको दाबी गर्दै आएकोे छ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x