राजस्व संकलन प्रक्षेपण गलत हुँदा स्थानीय तहहरुलाई भुक्तानीमा समस्या

पोसकान्त पोखरेल
बुटवल, असार ३
राजस्व संकलनमा केन्द्र सरकारको गलत प्रक्षेपणको कारणले स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गर्ने केही योजनाहरुमा भुक्तानीको समस्या भएको छ । स्थानीय तहका सम्बन्धित अधिकारीहरुका अनुसार राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकममा कम राजस्व संकलन हुँदा बजेटको सिलिङअनुसार योजना बनाउँदा पछिका केही योजनाहरुलाई रकम भुक्तानी गर्न समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ । दुई शीर्षकहरु आन्तरिक अन्तःशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि करमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट हुने गर्दछ । उक्त दुई शीर्षकबाट प्राप्त राजस्वमध्ये ७० प्रतिशत केन्द्र, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई छुट्याइन्छ र सोहीअनुसार राजस्व संकलन गर्न स्थानीय तहहरुलाई ‘टार्गेट’ दिइन्छ । लक्ष्य भेट्न नसकेको अवस्थामा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकअन्तर्गत छुट्याइएको रकम अपुग हुँदा स्थानीय तहले बनाएका केही योजनाहरुलाई भुक्तानीको लागि प्रत्यक्ष असर पर्दछ । शतप्रतिशत योजना कार्यन्वयन हुने हो भने भुक्तानीको लागि ठूलै समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ ।

सियारी गाउँपालिका रुपन्देहीका लेखा अधिकृत नारायण पौडेलका अनुसार लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन सकेन र राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकम प्राप्त भएन भने योजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । बजेट बनाउनुपूर्व नै राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व संकलनको अनुमानित अंकलाई सिलिङ मानेर योजना बनाइन्छ । तर सोचेबराबरको राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा समस्या पर्दछ । छुट्याइएजति योजनाहरु पूरै कार्यान्वयन हुन नसके रकमान्तर गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ तर सबै योजना कार्यान्वयनमा आए भने भुक्तानीमा समस्या देखिन्छ ।

त्यसैगरी शुद्धोधन गाउँपालिका रुपन्देहीका लेखा अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेयले सम्पन्न योजना कार्यान्वयनमा हालसम्म त्यस्तो समस्या नआएको बताए । उनले राजस्व संकलनको अनुमानित रकम कमबेसी हुने गरे पनि शतप्रतिशत योजनाहरु कार्यान्वयनमा नआउने र चालू खर्चको लागि छुट्याइएको सम्पूर्ण रकम खर्च नहुने हुँदा रकमान्तर गरेर रकम अभाव भएका सम्पन्न योजनाहरु भुक्तानी दिँदै आएको बताए । उनले सिलिङअनुसारका शतप्रतिशत योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन, तोकिएका क्षेत्रहरु सबैमा खर्च हुने र राजस्व संकलन लक्ष्य राखिएअनुसार नभएर सम्पन्न योजनाहरुलाई भुक्तानी दिन समस्या देखिने बताउँदै त्यस विषयमा त्यस्तो कुनै कानुनी प्रावधान समेत नभएको बताए ।

केन्द्र सरकारले प्राप्त हुनेभन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य राख्नु नै स्थानीय तहहरुलाई टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ । संघीयता आएसँगै देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहहरुले शतप्रतिशत बजेट खर्च गरेका छैनन् । जसले गर्दा रकमान्तर गरेर सम्पन्न योजनाहरुलाई भुक्तानी गर्न कुनै समस्या परेको छैन । तर सिलिङअनुसार शतप्रतिशत खर्च हुने, अनुमान गरिएको क्षेत्रबाट रकम राजस्व प्राप्त भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुको विकल्प देखिँदैन । राजस्व संकलनको सही अनुमान गरेर सोहीअनुसार स्थानीय तहहरुलाई सिलिङ तयार गर्न लगाउने र बजेट खर्चमा शतप्रतिशत गर्ने व्यवस्था मिलाएर स्थानीय तहहरुबीच विकास निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गराउनु जरुरी छ ।