Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारभरत ताल निर्माणमा ३० करोड भ्रष्टाचार !

भरत ताल निर्माणमा ३० करोड भ्रष्टाचार !


काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिका रहेको भरत ताल निर्माणमा ३० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको जनाएको छ ।

नगरपालिकाको वडा नं. ४ र १२ मा अवस्थित बागमती माछापोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा सो रकम अनियमितता भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले ताल निर्माणमा भएको अनियमिततमा संलग्न रहेको आरोपमा नगरपालिकाका (हाल निलम्बित) नगर प्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलसहित छ जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । संघीय सरकारको स्वीकृतिविना वन क्षेत्रमा माछापोखरी बनाउने भनेर परियोजना अघि बढाई त्यसबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको दोहन गरेको आयोगलको दाबी छ ।

आयोगले नगरप्रमुख थापा, उपप्रमुख मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र सर्लाहीको जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथु चौधरीविरुद्ध जनही ३० करोड रुपैयाँको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार उनीहरूले मिलेमतोमा संघीय सरकारअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृतिविना अनधिकृतरूपमा माछापोखरी निर्माणका लागि ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्न प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) स्वीकृत भएको गलत प्रतिवेदन तयार पारेका थिए ।

सोपश्चात बागमती नगरकार्यपालिकाबाट उक्त माछा पोखरीको डीपीआर तयार गरेको देखाएर बहुउद्देश्यीय माछापोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरुयोजना समेत स्वीकृत नगरिएको देखिएको आयोगले जनाएको छ । बागमती नदीको बहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछापोखरी (हाल भरत ताल) निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत वन क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना आव २०७५÷७६ देखि निरन्तररूपमा दुईवटा माछा पोखरीबाट ४७ लाख दुई सय ८५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको देखिएको आयोगको दाबी छ । सोमध्ये सात लाख ५२ हजार घनमिटर बिक्री गरिएको, सात लाख ५० हजार एक सय ४३ घनमिटर आयोजनामा प्रयोग भएको र भण्डारणमा रहेको १८ लाख ५७ हजार सात सय १२ घनमिटरसहित ३३ लाख ५९ हजार आठ सय ६५ घनमिटर मात्र खर्च तथा मौज्दात देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार १३ लाख ४० हजार चार सय १९ घनमिटर परिमाण नदीजन्य पदार्थको दुरुपयोग भएको देखिएको छ । उक्त अपुग नदीजन्य पदार्थको मूल्य २६ करोड ८० लाख ४३ हजार नौ सय ८० रुपैयाँ र त्यसमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याट तीन करोड ४८ लाख ५० हजार नौ सय १७ रुपैयाँ गरी ३० करोड २९ लाख ३४ हजार आठ सय ९७ रुपैयाँ हिनामिना भएको आयोगको दाबी छ । आयोग सोही हिनामिना भएको रकमलाई बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी लिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

आयोगले नगरप्रमुख थापाविरुद्ध यसअघि पनि पाँच करोड ३३ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । उक्त मुद्दा लागेपछि मेयर थापा निलम्बनमा परेका थिए ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x