Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारसरकारी वित्त दुई खर्ब ३६ अर्बले घाटामा

सरकारी वित्त दुई खर्ब ३६ अर्बले घाटामा


काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सरकारी वित्त दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घाटामा छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी हुँदा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारी वित्त दुई खर्ब ३६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सरकारको आम्दानी नौ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६३ दशमलव ९९ प्रतिशत हो । सरकारको खर्च भने ११ खर्ब ७९ अर्ब ८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६७ दशमलव ३३ प्रतिशत हो ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता राजस्व असुलीमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको देखिन्छ । यसबाहेक सरकारले राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्दा विनाअध्ययन ठूलो आकार राख्ने परिपाटीले पनि लक्ष्य पूरा हुन नसकेको देखिन्छ । नेपालको राजस्व आयातमुखी छ । अझै पनि भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्वको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा राजस्वको योगदान १८ दशमलव ७८ प्रतिशत पुगे पनि नवीन व्यवसाय तथा अनौपचारिक क्षेत्र जीडीपीको गणनामा नसमेटिएकोले राजस्वको हिस्सा अझै न्यून हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रका नवीन क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी सोलाई करको दायरामा ल्याउने, राजस्व छुटलाई सीमित गर्ने, चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने, विद्युतीय व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउने, गैरकर राजस्वको दर पुनरावलोकन गरी लागत प्रभावी बनाउनेलगायतका विषयहरूमा सरकारले ध्यान दिएमा मात्र राजस्व संकलन प्रणालीमा सुधार आउने विज्ञहरूको भनाइ छ । विद्यमान कर परीक्षण पद्धतिमा सुधार गर्ने, एकीकृत कर प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका सूचना एक–आपसमा भिडान हुने व्यवस्था मिलाई बिलिङ प्रणाली एवं बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । त्यसैगरी भन्सार विन्दुमा मालवस्तुको घोषणा, वर्गीकरण र मूल्यांकनलाई नेसनल कोडबाट यथार्थपरक बनाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउनुपर्दछ ।

यस आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकशशरण महतले बजेटमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेका थिए । जसअनुरूप उक्त लक्ष्य पूरा गर्नका लागि मासिकरूपमा सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई पूरा गर्न नसक्ने देखिए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व संकलन र खर्चको लक्ष्य संशोधन गरेका थिए । संशोधनसँगै राजस्वको संकलनको संशोधित लक्ष्य १२ खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ छ ।

साउनमा ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, भदौमा एक खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ र असोजमा दुई खर्ब ८९ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा हुनसकेको छैन । साउनमा ७८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, भदौमा एक खर्ब ४१ अर्ब र असोजमा दुई खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म राजस्व संकलन नौ खर्ब १६ अर्ब ८३ करोड छ लाख रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६४ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन बढेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ५९ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा कर राजस्व आठ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६३ दशमलव ३३ प्रतिशत हो । गैरकर राजस्व ९० अर्ब एक करोड १८ लाख रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ७६ दशमलव ८९ प्रतिशत हो । वैदेशिक सहायतास्वरूप दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत हो ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड ८६ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड नौ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋणतर्फ एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । विकास निर्माण कार्यले गति लिई पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने, आर्थिक ऐनले गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क छुटका सूचीका खारेजी, नयाँ क्षेत्रमा लगाइएका करलगायतका कारणबाट लक्षित राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन आएका छन् । त्यसपछि पनि सरकारी आम्दानी र खर्च समेत कमजोर छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म चालू खर्च आठ खर्ब २१ अर्ब ७६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च एक खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड २९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको चालू खर्च ६७ दशमलव ३३ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ४४ दशमलव तीन प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७२ दशमलव सात प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा चालू र पुँजीगत खर्चको तुलनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च सुधारोन्मुख छ । गत आर्थिक वर्षकोे सोही अवधिमा चालू खर्च ७४ दशमलव १५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ४० दशमलव २४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६३ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको थियो । विज्ञहरूले चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरी चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, संगठनात्मक संरचना छरितो पार्ने, खर्चको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेलगायतका सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । तलबभत्ता सेवासुविधाको अलवा सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका कार्यक्रममा राजनीतीकरण हुँदा चालू खर्च उच्च देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । सामाजिक सुरक्षाको नाममा कहिले उमेर कहिले भत्ता वृद्धि गर्दा चालू खर्च वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ यसलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘हामीले वर्षको अन्त्यमा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि खर्च प्रणाली अस्वस्थ्य देखिएको हो ।’

खर्च गर्ने दक्षतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्ने र मध्यावधि मूल्याङ्कनबाट स्रोत सङ्कलन तथा बजेट खर्चको आकार कम हुने प्रक्षेपण गर्नाले बजेटको विश्वसनीयतामा कमी आउनेगरेको बताउँदै अर्थविद् केशव आचार्यले समग्र बजेट अनुशासन, विनियोजन कुशलता, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, कार्य सञ्चालन दक्षता र अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । बजेट निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरी वैज्ञानिक बजेट निर्माण गरेमा मात्र आम्दानी र खर्चको सन्तुलन हुने अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ । विज्ञहरूले विगत वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलन घट्दै गएको, चालू खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्था छ । सानातिना फुटकर खर्च कटौती गर्नेभन्दा विकल्प तय भइसकेका क्षेत्रका संस्था तथा निकायहरू विघटन गरी दीर्घकालीन दायित्व घटाउनुपर्नेमा सरकारले जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । खर्चको संशोधित अनुमान पेस गर्ने गर्दै सरकारले १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्चको संशोधित अनुमानअनुरूप सुरुमा विनियोजनको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत हो । संशोधनसँगै खर्चको आकार दुई खर्ब २१ अर्ब चार करोड रुपैयाँले घटाइएको थियो ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x