Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारअसार १० गतेसम्म समानीकरण अनुदान निकासा गर्न स्थानीय तहको सरकारलाई अल्टिमेटम

असार १० गतेसम्म समानीकरण अनुदान निकासा गर्न स्थानीय तहको सरकारलाई अल्टिमेटम


काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले चालू आर्थिक वर्षमा निकासा हुने समानीकरण अनुदान असार १० गतेसम्म निकासा गर्न संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । सरकारले चालू आवमा निकासा हुने समानीकरण अनुदानमध्ये २४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रकम कटौती गरेको छ । सो समयभित्र उक्त रकम निकासा नगरे स्थानीय तहहरू आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् ।

स्थानीय तहरूको छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्तरूपमा सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरी कानुनबमोजिम आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर आन्दोलनमा सहभागी हुन निर्देशन समेत दिएका छन् । कानुनबमोजिम असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ/नगरसभामा पेस गरिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको मितिभित्र सबै स्थानीय सरकारहरूले अनिवार्यरूपमा गाउँ/नगर सभामा पेस गरिसक्न परिपत्रमा आग्रह गरिएको छ ।

असार १० गतेसम्म पनि सरकारले चालू आवमा काटिएको समानीकरण अनुदान निकासा नगरेमा असार १३ गतेबाट सिंहदरबार केन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ । यसको लागि सबै स्थानीय सरकारका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि (वडाध्यक्ष र सदस्यहरूसमेत) हरूलाई अनिवार्यरूपमा असार १२ गते बेलुकासम्म काठमाडौं आइसक्न परिपत्रमार्फत आह्वान गरिएको छ । असार १३ गतेदेखिको दबाबमूलक कार्यक्रमको खाका र संयोजन दुवै संघ/महासंघको संयुक्त बैठकले तय गरेबमोजिम हुने र सोको जानकारी असार १२ गतेभित्र सबैलाई गराई सकिने जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग पटक–पटक भेट गरी समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएको परिपत्रमा उल्लेख छ । स्थानीय तहरूले गत जेठ २० गते सांकेतिकरूपमा अर्थ मन्त्रालय परिसरमा करिब दुई सय जना जनप्रतिनिधिहरूबाट दुई घण्टा धर्ना समेत गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिए । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले कटौती भएको समानीकरण अनुदान रकम निकासा पठाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि रकम निकासाका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट हालसम्म पनि कुनै निर्णय नगरिएको संघ/महासंघले जनाएका छन् ।

दुवै संघ/महासंघको केन्द्रीय सचिवालयस्तरको आइतबार बसेको बैठकले सो कार्यक्रमको तय गरेको हो । यस्तै, बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आगामी आवको लागि स्वीकृत समपूरक र विशेष अनुदानतर्फका योजनाहरू छनौट तथा वितरणमा विद्यमान कार्यविधिमा भएको व्यवस्थालाई ख्याल नगरिएको, स्वीकृत आयोजना संख्या र अनुदान रकममा ठूलो असमानता रहेको, एउटा शीर्षकमा माग गरिएको तर अर्को शीर्षकमा स्वीकृत भएको पाइएकाले यस्ता कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x