Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारबेरोजगारका लागि बाँझो जमिन प्रयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनमै आएन

बेरोजगारका लागि बाँझो जमिन प्रयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनमै आएन


काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्राथमिकतमा पर्न नसकेको आन्तरिक रोजगारभित्रको बेरोजगारका लागि बाँझो जमिन प्रयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन नभई सकिन लागेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गर्ने तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई उक्त कार्यममा जोड्ने बताइएको थियो ।

बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा जोडी कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गर्ने बताइएको थियो तर मन्त्रालयले यसको ढाँचा समेत निर्माण गरेको छैन । बेरोजगार र बाँझो जमिनको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बेरोजगार युवाहरूलाई बाँडेको झुटो आश्वासनबाहेक अन्य केही कुरा नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बेरोजगार युवालाई बाँझो जमिनमा जोड्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भए पनि त्यसलाई अघि नबढाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । सरकारले किन कार्यक्रमको ढाँचा बदल्ने कुरा गर्यो र कार्यान्वयनमा किन ल्याएन ? भन्ने कुरालाई लिएर मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीहरू नै अलमलमा परेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमा अर्थात् बजेटमार्फत उक्त कार्यक्रम आएको हो आर्थिक वर्ष सकिन करिब एक महिना पनि बाँकी छैन अबको समयमा कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने मन्त्रालय विश्वसत छैन’, ती अधिकारीले भने, ‘पुन परानै ढर्रामा कार्यक्रम फर्किन्छ ।’

परिवर्तित कार्यक्रममार्फत वार्षिकरूपमा दुई लाख जनालाई रोजगारी दिने भनिए पनि आठ लाख जनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नै सूचीकृत भइसकेका छन् । हालसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आठ लाख ८५ हजार एक सय ५४ जना सूचीकृत भइसकेका छन् । सरकारले बाँझो जमिन र बेरोजगार युवाहरूलाई जोड्ने कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनामा मात्र नभई खाद्यान्नको उच्च आयातमा समेत योगदान गर्नसक्ने मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण प्रसाद भुसालले बताए । कार्यक्रम सुरु हुन नसक्नु दुःखद कुरा भएको उनले बताए ।

उत्पादनमूलक कार्यक्रमसँग जोड्न नसकेको भन्दै विवादित बनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पछिल्लो समय भने कार्यक्रम पुनर्संरचनाको नाममा विवादित बनेको छ । हरेक बजेट र हरेक मन्त्री आएसँगै कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने भने पनि कार्यान्वयन भने नगरी हिँड्ने प्रवृत्ति रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिने बताइएको थियो । स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षरोपणलगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्नेगरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबैको स्वामित्व स्थापित हुनेगरी पुनर्संरचना गरिने बताएकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगार, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृतरूपमा कार्यान्वयन गरिने बताएकी थिइन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरिने बताइएको थियो । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कायक्रममार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिनेछ’, बजेटमा वक्तव्यको एक सय २७ नम्बर बुँदमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत दुई लाख जना सूचीकृत बेरोजगारीलाई रोजगारी प्रदान गरिनेछ । उक्त कार्यक्रमका लाािग सात अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’

कार्यक्रमले आन्तरिक रोजगारीको लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै स्वयं मन्त्रालयले समेत कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने बताउँदै निर्देशिका निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले सीप र तालिममार्फत स्थानीय तहमा नै स्वरोजगार बनाउने गरी निर्देशिका तयारी गरेको छ । न्यूनतम सीपलाई उद्यमशीलता र रोजगारीमा समेत जोड्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ, यदपि कार्यान्वयमा भने शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरू भने रहेको छ । विगतका गतिवधि हेरेर मन्त्रालयले तयार गरेको पुनर्संरचना कार्यक्रमलाई लिएर शंका गर्ने ठाउँ रहेको हो । कार्यक्रमको पुनर्संरचनाको विषयलाई लिएर श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आफ्नो एक सय दिनको प्रगति विवरणमा विशेष स्थान दिँदै समेटेका छन् । सामाजिक संरक्षण र रोजगारी सिर्जनाको लागि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीप विकास, उद्यमशीलता विकास, स्वरोजगार र उत्पादनसँग जोड्ने गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन र यस सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसहित आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा गठन गर्ने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कार्यहरूलाई प्रस्तावित महाशाखामार्फत निरन्तरता दिनेगरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेलाई अन्तिम चरणमा पुर्याई पुनर्संरचना गरिने मन्त्री आर्यालले बताएका छन् । उनले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल परियोजना (यति)को अवधि थप तथा स्रोत सुनिश्चितताको व्यवस्था मिलाइएको समेत बताएका छन् ।

यति धेरै पुनर्संरचना, उद्यमशीलता, उत्पादनमूलक, जमिनको उपयोगलगायतका विविध शीर्षक जोडी कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिने बताए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसक्दा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या बढ्दै गएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन लाख ६९ हजार तीन सय १२ जना सूचीकृत भएकोमा हालसम्म आइपुग्दा सो संख्या दोब्बर भएको छ अर्थात् हालसम्म आठ लाख ८५ हजार एक सय ५४ जना सूचीकृत भएका छन् । कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य, स्वरोजगारलगायतका कार्यक्रममा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको विज्ञहरूको आरोप रहेको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी भएको भए वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या कमी हुँदै जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकको श्रम आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले बताउँदै आएका छन् । उनले विदेशबाट आएका युवाहरू मुलुकमा बस्नेभन्दा पनि विदेश नै जान चहानाको संख्या समेत उच्च रहेकोले कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचका आधारमा वार्षिक क्रियाकलापसहित पाँच वर्षको कार्यक्रम दस्ताबेज हो । तदनुरूप आवश्यक बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन वार्षिक विनियोजनबाट हुँदै आएको छ । पाँच आर्थिक वर्ष (२०७५/७६ देखि २०७९/८०) को लागि यस कार्यक्रमको अनुमानित बजेट २६ अर्ब ६२ करोड तीन लाख ७७ हजार रहेको छ । बजेट व्यवस्थापनसँगै कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन अपेक्षित नतिजाको खाका समते तयार गरिएको थियो । जसमा न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक संरक्षण र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर वृद्धि रहेको छ । न्युनतम रोजगारीको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक संरक्षणअन्तर्गत लक्षित समूहलाई एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित भएको हुनेछ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x