Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारक्याबिनेटको निर्णय किर्ते काण्डमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रहस्यमय मौनता !

क्याबिनेटको निर्णय किर्ते काण्डमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रहस्यमय मौनता !


काठमाडौं । गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय किर्ते गरी सर्कुलर गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रहस्यमय ढंगले मौनता साँधेर दिन कटाएका छन् । साथै, आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय खडा गरी सर्कुलर गरिएको घटनालाई समर्थन रहेको सङ्केत गरेका छन् ।

उक्त दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘डेडिकेटेड फिडर’ तथा ‘ट्रंक लाइन’को विद्युत् महसुलको विवाद समाधानको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस २४ गतेको निर्णयबमोजिम गठित आयोगले सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पठाउने भनी निर्णय गरेको थियो । मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय सोही दिन प्रमाणीकरण गरेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवसमक्ष पठाएका थिए ।

सचिवलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको उक्त पत्रमा राय सुझाव कार्यानवयनसम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद् बैठक संख्या ६।०८१ मिति २०८१ वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन भनेको छ । नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ को नियम २९ बमोजिम अनुरोध गरेको छु, भनी बैठकको निर्णय प्रमाणीकरण गरेर हस्ताक्षर गरेर च.नं.म.वै.। ३२१। ६३१६ नम्बरको पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्रमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशील तिवारीले जेठ ४ गते ऊर्जा महाशाखाको नाममा आका गर्ने भनी तोक आदेश गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट त्यस्तो पत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आएको थाहा पाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ छटपटिएर ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसमक्ष हारगुहार माग्न पुगे । गिरिश्चन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन त्यसरी हुबहु कार्यान्वयन हुने हो भने आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्णय सच्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्झाउनुपर्ने आग्रह गरेपछि दुवै जनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर उक्त कुरा राखेको समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ ।

घिसिङको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यसचिव अर्यालसँग परामर्श गरेको र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अघिल्लो बैठकको निर्णय काट्ने गरी अर्को निर्णय गर्नुभन्दा पहिले पठाइएको पत्र निकालेर त्यस ठाउँमा संशोधित पत्र राख्ने सहमति भएको थियो र सोही सहमतिअनुसार मुख्यसचिव अर्यालले अर्को पत्र तयार पारेपछि तयार पारिएको मन्त्रिपरिषद्को किर्ते निर्णयको पत्रमा पनि तिथिमिति पहिलेको सक्कली पत्रमा जे–जे थियो, उही छ । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको चलानी नम्बर उही छ, सो पत्रमा पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव तिवारीले पहिलेको जस्तै दुरुस्त तोक आदेश गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सक्कली निर्णयको पत्र राखिएको ठाउँबाट त्यसलाई झिकेर च्यातियो र त्यो ठाउँमा पछि पठाइएको मन्त्रिपरिषद्को किर्ते निर्णयलाई राखियो । मन्त्रिपरिषद्को किर्ते निर्णय बनाएर पठाइएको पत्रमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै अर्कै उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको निर्णय भनिएको ठाउँमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।९।२४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझावहरू देहायबमोजिम गर्नेगरी कार्यान्वयन गर्ने भनी तीन बुँदा उल्लेख गरिएको छ । जब कि मन्त्रिपरिषद् बैठकले राय सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो र पहिले नै त्यही सर्कुलर भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय किर्ते गरी सक्कली निर्णय हटाई रिप्लेस गरिएको पत्रको पहिलो बुँदामा विवादमा रहेको प्रथम अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म)मा लोडसेडिङ कायम रहेको भए पनि सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको नदेखिएको तर यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोे अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम हुनेगरी हाललाई उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको थप महसुल नलिने भनिएको छ ।

पत्रको दोस्रो बुँदामा विवादमा रहेको दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म)मा लोडसेडिङ कायम रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्था भएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महसुल गर्नेसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम महसुल गणना गरी उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको थप महसुल लिने भनिएको छ । व्यवसायीहरूले यस अवधिको टीओडी बिल विवरण माग गरेका छन् र त्यसअनुसार महसुल तिर्न तयार रहेको जनाएका छन् । तर, प्राधिकरणले लाल आयोगले माग्दा पनि टीओडी मिटर विवरण दिन सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को किर्ते निर्णयको पत्रमा भनिएजस्तो विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरिसकेको र कानुनबमोजिम गणना भइसकेको भए यो विवाद हुने नै थिएन र त्यसको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्ने थिएन । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले व्यवसायीबाट उठ्ने बाँकी भनिएको २७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बक्यौताको प्राधिकरणको खातामा आम्दानी जोडिसकेका छन् र प्राधिकरणलाई नाफा देखाएर सरकारलाई कर समेत तिरिसकका छन् । नक्कली आम्दानी र नाफाको वित्तीय अपराध गरेको घिसिङमाथि आरोप लाग्ने भएपछि उनी मन्त्रिपरिषद् बैठकको किर्ते निर्णय खडा गरेर एउटा अपराध छोप्न अर्को अपराधमा संलग्न भएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को किर्ते निर्णयको तेस्रो बुँदामा विवादमा रहेको तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म)मा लोडसेडिङ पूर्णरुपमा अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको थप महसुल नलिने भनिएको छ । एउटै मन्त्रिपरिषद् बैठकको यसरी दुईवटा निर्णय सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मौन रहनुलाई अत्यन्त रहस्यमय घटना ठानिएको छ ।

हाम्रो शासन प्रणाली क्याबिनेट सिस्टमको ढाँचामा सञ्चालित छ । क्याबिनेट सिस्टममा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा रहन्छन्, प्रधानमन्त्री नै सबै निर्णयको जिम्मेवार रहन्छन्, उनी नै सबै निर्णयप्रति जवाफदेही हुन्छन् । त्यसको मतलब उनले जे पनि जति पटक पनि निर्णय गर्न पाउँछन् भन्ने पनि होइन । क्याबिनेट सिस्टमको विश्वव्यापी मूल्य मान्यता र परम्परा छ र त्यसैका अधीनमा रहेर क्याबिनेट सिस्टम चल्ने गर्दछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने परम्परा छ । तर, गत वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका दुईटा निर्णय सार्वजनिक भएका छन् । ती दुईटा निर्णयमध्ये एउटा निर्णय किर्ते हो र त्यो कुनचाहिँ निर्णय सही हो र कुनचाहिँ किर्ते निर्णय हो भनेर जवाफ दिने दायित्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हो । तर, एउटै मन्त्रिपरिषद् बैठकका यसरी दुईटा निर्णय सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड किन मौनता साँधेर बसेका हुन् भन्नेचाहिँ रहस्यकै गर्भमा छ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x