नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता

काठमाडौं, असार ८
विदेशीकी छोरी तथा नेपाली बुहारीलाई नेपालमा विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने विषयमा संघीय संसद्को समितिमा विवाद हुँदा बहुमतले निर्णय भएको छ । संसदीय समितिमा निकै लामो बहस र रस्साकस्सीबीच नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानसहित नागरिकता विधेयक समितिबाट पास भएको छ ।

संघीय संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशान समितिको आइतबारको बैठकले निकै लामो समयदेखि रोकिएर रहेको उक्त विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षसहित केही दलको फरक मतको बाबजुद बहुमतका आधारमा पारित भएको छ । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु सत्तारुढ दलकै प्रस्तावको पक्षमा छन् । संसद्मा नभएका केही नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी लेख्दै सरकारी प्रस्तावको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् । यद्यपि संसद्मा भएका कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरुले भने सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा मत राखेका छन् । यसरी मत राख्नेप्रति कांग्रेसभित्रैबाट विरोध पनि भएको छ ।

समितिको अघिल्लो बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको भनी केही समय माग गरेका थिए । यसबीचमा दलबीच कुनै सहमति हुनसकेन । फलस्वरुप समितिबाट बहुमतका आधारमा विधेयक पास भएको हो । नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि उक्त विधेयकका सम्बन्धमा सांसदसँग राय परामर्श लिएका थिए । नेकपा सचिवालय बैठकले दलका सांसदले दिएको परामर्शकै आधारमा विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलाले नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान समितिले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी निश्चित प्रावधान र शर्त पूरा गरेपछि त्यस्ता विदेशी बुहारीले राजनीतिक अधिकारसमेत प्राप्त गर्नेछिन् । तर, त्यस्तालाई राजनीतिक अधिकार दिनुहुन्न भनेर तराईमा पनि एउटा पक्ष लबिङ्गमा छ । विधेयकमा नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न ‘आवासीय अनुमतिपत्र’ दिइने प्रावधान राखिएको छ ।

यो अनुमतिपत्रका आधारमा चल/अचलसम्बन्धी आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइनेछ । यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत लिन सकिनेछ । नेपाली कांग्रेस, समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने उक्त प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै फरक मत दर्ता गराएका छन् । संविधानको प्रावधान र मर्मविपरीत बहुमतका आधारमा पारित सातवर्षे प्रावधान आफूहरुका लागि मान्य नहुने उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने राष्ट्रियता नै धरापमा पर्न कम्तीमाा १५ वर्ष नभई त्यस्ता महिलालाई नागरिकता दिनै नहुँने अडान राख्दै आएको थियो ।

नेपालको नागरिकता ऐन (२०६३) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक डेढ वर्षदेखि समितिमा विचाराधीन थियो । सरकारले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएको थियो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई प्रदान गरिने अङ्गीकृत नागरिकता र अधिकारबाहेक उक्त विधेयकका अन्य विषयमा भने समितिमा सर्वसम्मति नै छ ।