काठमाडौं, असार ८
कोभिड १९ को असरको कारण उद्योग क्षेत्रका अर्धन्यायिक प्रकति बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क)मा कुनै समस्या भए करिब एक महिना समयावधिसम्म उद्योग विभागसमक्ष जानकारी गराउन सकिने भएको छ । विभागले लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्दै सो समयमा बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क)सम्बन्धी समस्या भई समयावधि सकिएको भए असारको सुरुवाती दिनदेखि करिब एक महिना अर्थात् ३० दिनको समयसम्म म्याद कायम हुने जनाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता विनोद खड्काले पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्तासम्बन्धी दाबी विरोध, दर्ता बदर र गैरकानुनी ट्रेडमार्क प्रयोग गरेको सम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्ने, लिखित प्रतिक्रिया पेश गर्ने, म्याद तथा मुद्दामा हाजिर हुने तारेख मिति लगायतका विषय लकडाउन (शून्य) अवधिमा परी गुज्रिएको भएमा लकडाउन खुलेको मितिले म्यादबाहेक ३० दिनसम्म सो लकडाउन भएको व्यहोरा खुलाई तत्सम्बन्धी प्रमाण समेत संलग्न गरी उजूरी दर्ता गर्न, लिखित प्रतिक्रिया पेश गर्न तथा तारेखमा हाजिर हुनलगायतका कार्यका लागि म्याद कायम रहने बताए ।
यस्तै लकडाउनकै कारण विदेशी मुलुक र उपत्यकाबाहिरको हकमा भने सो समय लागू नहुने विभागले स्पष्ट पारेको छ । प्रवक्ता खड्काले विदेश मुलुक र उपत्यकाभन्दा बाहिरी जिल्लाका व्यक्ति, कम्पनी तथा उद्योग आदिका हकमा ती स्थानमा हवाइ सेवा वा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएपछि मात्र लकडाउन खुलेको मानिने बताए ।
उजुरी दाबीका सम्बन्धमा मुद्दाको अंग पुगेको भएमा र दुवै पक्ष हाजिर भएमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, कुनै पनि मुद्दा मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता तथा एकतर्फी खारेजी निर्णय गर्ने र मुद्दाका दुवै पक्ष तारेखका नरहेका तथा म्याद सूचना पठाउँदा समेत विपक्षीका लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभएका तथा विपक्षीका नाममा जारी भएका सूचना म्याद तामेल नभएको र पक्षले समेत म्याद तामेल गराउन सहयोग नगरी बेवास्ता गरेका मुद्दाका सम्बन्धमा पछि पक्ष वा विपक्षीले तोकिएको म्यादभित्र त्यस्ता मुद्दा जगाई कारबाही गर्न निवेदन दिएमा सोही बखत मुद्दा जगाउन आवश्यक कारबाही गर्न मिल्ने गरी हाललाई त्यस्ता मुद्दा तामेलीमा राखी मुद्दाको लगत कट्टा गर्ने, मुद्दाको सुनुवाइ र कारबाही हुने विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार पेटेन्ट, डिजाइन र टेडमार्कसम्बन्धी मुद्दा वा काम कारबाहीका सम्बन्धमा म्याद तथा तारेखलगायतका कुनै पनि विषयमा दुविधा, अस्पष्टता वा कार्यान्वयनमा कठिनाइ पैदा हुन आएमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट गत जेठ १५ गते भएको निर्णय तथा न्यायिक निकायहरूले न्यायिक कारबाहीमा अपनाएका कार्यविधि, सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक कारबाही गर्न सकिनेछ ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट गत जेठ १५ गते अदालतबाट प्रदान हुने नियमित सेवा प्रवाह बन्द गरिएको गत चैत ९ गतेदेखि लकडाउन खुलेको अवधिलाई न्यायिक कामकारबाही प्रयोजनका लागि शून्य अवधि मान्ने र सो आदेश न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायबाट हेरिने कानुनी विवादमा लागू हुने गरी निर्णय भएकाले सो आदेश समेतका आधारमा विभागले अर्धन्यायिक प्रकतिका काम कारबाही र मुद्दाको सुनुवाइ खुल्ला गरेको जनाएको छ । विभागमा लकडाउन अवधिमा भने अर्धन्यायिक प्रकृतिका कामकारबाही बन्द रहेको थियो । विभागमा हालसम्म स्वदेशी र विदेशी गरेर ५० हजारभन्दा बढी बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता भएको मानिन्छ भने यसको संरक्षण तथा संवद्र्धन भने पेटेन्ट डिजाइन र टेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार गरिन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण
- टी–२० शृङ्खलाः नेपाल ‘ए’ टोली आयरल्याण्डको ‘ए’ टोलीसँग पराजित
- न्युयोर्कमा ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस
- बाह्र वर्षमै एसइई परीक्षा दिँदै पर्वतका एक छात्र
- कांग्रेस पुन: सरकारमा जान्छ : महामन्त्री थापा
- मिटर ब्याजका पाँच मुद्दामा मिलापत्र
- पेस्तोलसहित कपनबाट एकजना पक्राउ
- सहकारीमा गरेको बचत सुनिश्चित गर्न माग
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया