Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचार‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषय टुंगोमा नपुग्नु गम्भीर समस्या’

‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषय टुंगोमा नपुग्नु गम्भीर समस्या’


काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्व सकिएर शान्तिप्रक्रिया सुरू भएको २० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयहरू टुंगोमा नपुग्नु गम्भीर समस्या भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सङ्क्रमणकालीन न्याय’सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरी पीडितमैत्री सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । पीडितमैत्री र पीडकलाई सजाय हुने गरी ऐन, कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन लाग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि पटक–पटक ध्यानाकर्षण र सुझावहरू दिँदासमेत सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए । सङ्क्रमणकालीन मुद्दाहरूको न्यायिक निरुपणका लागि आयोगले १२ बुँदे धारणा राखिसकेको जानकारी दिँदै उनले आयोगको फैसला र सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई भनिरहेको बताए । सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र न्याय निरूपणका लागि गठित समितिले विधिवत् रूपमा काम गर्न सक्नेगरी ऐन आउनुपर्ने र सबै कुराको मूल्यांकन गरेर सहमतिमै टुंगोमा पुग्नुपर्ने आयोगको मान्यता रहेको उनको भनाइ थियो ।

आयोगका सदस्य डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले द्वन्द्वका बेलामा भएका ज्यादतीको दस्तावेजीकरण गर्ने काम हुनुपर्ने बताए । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने तर कार्यान्वयनमा नजाने समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । डा. ढुंगेलले यसका लागि मिडियाले दवाव दिन आवश्यक रहेको बताए । सही मनसायका साथ कानुन नबनेसम्म आयोगले मात्रै केही गर्न नसक्ने भएकाले यसका लागि सकारात्मक पहलकदमी जरूरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न न्यायिक प्रक्रियामा न्याय चाहिएको पक्षको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए । ‘द्वन्द्वको अन्त्यसँगै शान्ति तथा पुनर्निर्माण आयोग बन्नुपर्नेमा मन्त्रालय बन्यो, त्यो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने माध्यम मात्रै बन्यो । हाम्रो वास्तविकताका आधारमा शान्तिप्रक्रिया, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा काम हुन सकेन’, उनले भने । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका डिन डा. ऋषिकेश वाग्लेले आयोगले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत विषय अनुसन्धानकर्ताका लागिसमेत महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुने बताए । सत्यतथ्य पत्ता लगाउने मात्रै नभई कारबाही गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई हुनुपर्ने भन्दै डा. वाग्लेले आयोगलाई जिम्मेवार नबनाएसम्म कानुन राम्रो बनाएर मात्रै केही नहुने दाबी गरे । उनले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार हननका घटना र त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेतिर पर्याप्त ध्यान जान नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका प्रमुख डा. कुन्दन अर्यालले क्षतिपूर्तिभन्दा सत्यतथ्यको खोजी गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए । सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिबद्धता धेरै आउने गरेको बताए । ‘गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका हकमा आममाफी हुँदैन भन्ने कुरा त महत्वपूर्ण छ नै’, उनले भने । द्वन्द्वपीडित देवी खड्काले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयका आधारमा सत्य स्थापित गर्न लाग्नुुपर्ने बताइन् । उनले सत्य निरुपणका लागि ६६ हजार उजुरी परेकामा तीन सय १४ उजुरीलाई तामेलीमा राखिएको र यौनजन्य हिंसालाई सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीररूपमा नलिँदा पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गरिन् । टीआरसी विधेयकमा अति राजनीतीकरण हुँदा पीडितमाथि अन्याय भएको उनको भनाइ थियो ।

पुस्तकमा समावेश भएका विषयवस्तुबारे जानकारी गराउँदै आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले सरकारलाई दिएका सुझाव, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएकालाई सम्बोधन गर्ने विषय, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थामा गर्ने कार्यहरू, सजाय निर्धारणलगायत विषयमा जानकारी गराएका थिए ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x