Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारपुँजीगत खर्च बढाउन आयोजनाको निरन्तर अनुगमन आवश्यक

पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजनाको निरन्तर अनुगमन आवश्यक


काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पुँजीगत खर्च बढाउन संसदीय समितिले आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले विकास निर्माणलाई गति दिई पुँजीगत खर्च बढाउन संसदीय समितिलाई चलायमान र गतिशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले मुलुकको समग्र बजेट विनियोजन, पूर्वाधार निर्माण तथा पुँजीगत खर्च विनियोजनका हिसाबले जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र ठूलो रहेको हुँदा त्यसमा तालमेल हुनेगरी समिति गतिशील हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले समितिका बैठक समयमै बस्ने तथा दिइएको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन भएमा सदस्यहरू उत्साहित हुने बताए । माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद माधव सापकोटाले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेका अधिकांश संसदीय समिति चलायमान, प्रभावकारी र गतिशील हुन नसकेको बताए । पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गरी सरकारलाई समयमै राय परामर्श प्रदान गर्ने भूमिकामा रहेका संसदीय समिति प्रभावकारी छ भन्ने सन्देश प्रवाह गराउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

देश विकासका लागि क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सापकोटाले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसमेत आयोजनाको कार्यप्रगतिका आधारमा गरिने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने बताए । एमालेका नेता तथा समिति सदस्य ठाकुर गैरेले विकास आयोजनाको समयमा बोलपत्र आह्वान भए÷नभएको तथा अघि बढाइएका आयोजनाको गुणस्तर अनुगमन र मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका विधेयक अघि बढाउन समिति क्रियाशील हुनुपर्ने सुझाव दिए । ‘मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानबाट क्षति पुगेका सडकलगायतका पूर्वाधारको मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन समितिले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ’, उनले भने ।

समिति सदस्य दिनेशकुमार यादवले सरकारले यस वर्षको बजेटमा कतिपय बहुवर्षीय आयोजनामा बजेट कटौती गरेको भनी आलोचना भइरहेको बताए । ‘१८ खर्ब बजेट विनियोजन भइरहँदा कतिपय महत्वपूर्ण आयोजनामा बजेट छुट्याइएन, बजेट र आयोजनाबीच तालमेल भएन’, उनले भने, ‘नदी तटबन्धका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा बर्सेनि गाउँ नै डुबानमा परी जनता विचल्लीमा परेको अवस्था छ ।’ सांसद लक्ष्मी चौधरीले मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको चपेटामा परेका जनतालाई राहत दिन समितिले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताइन् । ‘मनसुनपछिको बाढी, पहिरो र डुबानबाट जनता मारमा परेका छन्, उनीहरूलाई राहत दिनुपर्ने बेलामा राजनीतिक दल विश्वासको मतको हानथापमा लागेका छन्’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले धेरै क्षति भएको ठाउँमा खाली हात होइन केही राहत लिएर जाऔँ, त्यसका लागि समितिले नेतृत्व गरोस् ।’

एमाले सांसद महेश बस्नेतले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशतमा सीमित रहेको तर निर्माण व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयबाट ७० अर्ब रुपैयाँ रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको विषयमा समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । यस्तै निर्मला कोइरालाले बाढीपहिरोबाट अहिले कुन सडक भत्कियो भनिरहँदा कुन बाँकी छ भन्ने प्रश्न गम्भीर हुने बताईन् । भौगोलिक अवस्थाको ख्याल नगरी जथाभावी सडक खन्ने र टोलटोलमा पुर्याउने प्रतिस्पर्धाले जनता काल रुगेर बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । ‘वर्षातभर पहिरोको त्रास छ, तराईमा पानी नआउने चापाकल वर्षातमा डुबानमा परेर कहाँ छ भनेर खोज्न परिरहेको छ । यी विषयमा हामी गम्भीर बन्नुपर्छ’, उनले भनिन् । सांसद उर्मिला माझीले पुँजीगत खर्चलाई पारदर्शी र प्रभावकारी तुल्याउँदै बाढीपहिरोबाट अस्तव्यस्त राजमार्गलाई यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नेतर्फ सबैको जोडबल हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x