राष्ट्रिय सभाबाट पनि अर्थतन्त्रका तीन विधेयक पारित

प्रवीण राउत
काठमाडौं, असार ९
राष्ट्रिय सभाको बैठकले आर्थिक विधेयक, २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७७, ऋण तथा जमानत (चौबीसौँ संशोधन) विधेयक, २०७७ पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त २०७७/०७८ का बजेटसँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयक सभामुख गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभा बैठकमा निणर्याथ प्रस्तुत गरेका थिए । सो सँगै राष्ट्रिय सभाले आर्थिक विधेयक, २०७७, बहुमत र अन्य दुई विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७, ऋण तथा जमानत (चौबीसौँ संशोधन) विधेयक, २०७७ भने सर्वसम्मतिले पारित भएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले घोषणा गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक विधेयक २०७७ सहित तीनवटा विधेयकहरु निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव गरेका हुन् । यस्तै सांसदहरुले आर्थिक विधेयक, २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७, ऋण तथा जमानत (चौबीसौँ संशोधन), २०७७ को दफावार छलफलको क्रममा विधेयकमाथि प्रश्न उठाएका थिए भने त्यसको जवाफ अर्थमन्त्री खतिवडाले दिएका थिए ।

छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सरकार पेट्रोलियम सवारीसाधनको विकल्पको रुपमा विद्युतीय गाडीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग रहेको बताए । ‘सार्वजनिक यातायातको हकमा भन्सार महशुल दर एक प्रतिशत यथावत् राखेको र निजीको हकमा भने भन्सार महशुल दर परिवर्तन गरिएको हो’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘आयातित सवारीसाधनमा पेट्रोलियम सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण, जलवायु परिवर्तनका लगायतका विषयका लागि विद्युतीय सवारी चलाउनुपर्ने विषयमा सरकारको धारणा रहेको छ ।’

विद्युतीय सवारी मात्र नभएर अन्य उपकरणहरु विद्युत् खपत गर्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘भन्सारमा सेवा तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विद्युतीय साधन प्रयोग गर्ने नीति लिएका छौं । यसका लागि विद्युत् महशुल संयोजन गरी सर्वसुलभ गर्ने प्रयासमा सरकार लागेको छ ।’

खासगरी ठूला सहरमा केन्द्रित विद्युतीय सवारी साधन मात्र भएर समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । विद्युतीय सवारीसाधनमार्फत हुने ट्राफिक समस्या र ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च गराउने विषयलाई पेट्रोलियम खपतसँग जोड्दा बुद्धिमत्तापूर्ण नहुने उनले बताए ।

उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने रासायनिक मल तथा रसायनहरुको भन्सार दरको वृद्धि गरिएको हो भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले भने, ‘कृषकले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलमा होेइन ।’ कृषिमा संरक्षण गर्नको लागि कर वृद्धि गरेको बताउँदै उनले छिमेकी मुलुकबाट कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहँदा किसानको हितलाई ध्यानमा राखी कृषि सामग्रीमा कर तोकिएको बताए । आफ्नो उत्पादनले बजार पाउनु भनेर कर निर्धारण गरिएको उनले दाबी गरे ।

मन्त्री खतिवडाले सिमानामा हुने पेट्रोलियम पदार्थ आयात-निर्यातलाई ध्यानमा राखी पेटोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर हाल १० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको बताए । ‘यसअघि पूर्वाधार करबापत पाँच रुपैयाँ छ’, उनले भने, ‘तर पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिलिटर भारतमा भन्दा २०-१५ रुपैयाँ फरक हुँदा सीमा क्षेत्रका भारतीयहरु नेपालबाट इन्धन लैजाने क्रम बढ्दो छ । त्यसैले गर्दा तथा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य स्थिर रहेको अवस्थामा बजारमा असर पर्ने नगरी कर निर्धारण गरिएको छ ।’

उनले आयल निगमको वित्तीय अवस्था र मूल्यवृद्धिको अवस्थालाई ध्यानमा राखी तत्काल प्रतिकूल असर नपर्ने र राजस्वमा योगदान दिने गरेर यो व्यवस्था गरिएको बताए  । त्यसैगरी मन्त्री खतिवडाले कर र भन्सारसम्बन्धी नीति बनाउँदा दरहरु पुनरवलोकन गर्दा सांसदहरुको सुझावमा ध्यान दिने बताए ।

छलफलको क्रममा आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कर तथा भन्सार महशुल दरको बारेमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र देवले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महशुल दर बढ्ने विषयमा स्पष्ट गर्न माग गरेका थिए भने कृषि क्षेत्रको करमा समेत पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । ‘कृषि क्षेत्रको रासायनिक मलमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल दर वृद्धि गरेको भन्ने विषयमा पुनर्विचार भएको छ/छैन’, उनले भने, ‘कृषि बीउबीजनमा पहिला १० प्रतिशत थियो, अहिले १५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्ने भनिएको छ । कृषि क्षेत्रको लागि यो उत्साहजनक हुनसक्दैन ।’

उनले पूर्वाधार विकास करमा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले भन्सारमा लिने भनिएको रहेछ, विषय ठीक छ करको दर बढी भएको हो कि ? भनी प्रश्न गरेका थिए । त्यसैगरी उनले बच्चाले खाने खानेकुरामा ४० प्रतिशत भन्सार महशुल दर धेरै भएको बताए । सांसदहरुले छलफलको क्रममा मुलुक सञ्चालनको लागि ऋण उठाउन नहुने, इन्धनमा अतिरिक्त कर, विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा लगाइएको भन्सार शुल्कलगायतका विषयमा प्रश्न राखेका थिए ।