सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ को पहिलो संशोधन लागू

सुरेश राउत
काठमाडौं, असार १०
नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ को पहिलो संशोधन प्रस्तुुत गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको लागि यसअघि जारी गरिएको सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ मा आवश्यक संशोधन गरी नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ को दफा ७९ को उपदफा १११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको हो ।

तीनै तहका सरकारी खाता सञ्चालन गर्न तथा राजस्व संकलनलगायत अन्य सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएका वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालयहरु तथा अन्य सम्बन्धित पक्षहरुलाई सरकारी कारोबारसँग सम्बन्धित कार्य गर्दा उत्पन्न हुुने द्विविधा निवारण गर्दै सहजता प्रदान गर्नुुपर्ने देखिएको र नेपाल सरकारको खर्च प्रणालीमा भएको परिवर्तन तथा लेखा प्रणालीमा भएका अन्य सुधारहरुलाई समेत समावेश गर निर्देशिका परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साबिकको २०७१ खारेज गरी नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार बैंकहरुमा खोलिने तीनै तहका खाताहरुलाई मूलतः सांकेतिक रुपमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी क्रमशः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यसअन्तर्गत नेपाल सरकारको सञ्चित कोष खाता, सरकारी कार्यालय खाता, आकस्मिक कोष खाता, निकासा खर्च खाता, वैदेशिक सहायता खाता र वित्तीय व्यवस्था प्राप्ति खातालाई ‘क’ समूहमा राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समूह ‘ख’ खाताअन्तर्गत भने प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष खाता, सोअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय खाता, आकस्मिक कोष खाता, निकासा खर्च खाता, वैदेशिक सहायता खाता र वित्तीय स्रोत व्यवस्था खाता रहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘ग’ वर्गका खाताअन्तर्गत भने स्थानीय तह अर्थात् महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाहरुको राजस्व तथा अनुुदान खाता, खर्च खाता, धरौटी तथा कार्यालय सञ्चालन कोष खाता, सञ्चित कोष तथा विभाज्य कोष खाता र अन्य कोष खाताहरु रहेका छन् ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार सांकेतिक अक्षरहरुको आधारबाट नै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका खाताहरु छुुटिने भएकाले सोहीअनुुसार खातामा सांकेतिक अक्षरहरु प्रयोग गर्नुुपर्नेछ । उक्त व्यवस्थाअनुसार नियमितरुपमा विभिन्न सरकारी निकायहरु तथा बैंकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने विवरणहरु तथा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा कार्यालयहरुमार्फत भएको सरकारी कारोबारको लेखांकन तथा हिसाबमिलान विधि, वार्षिक हिसाबमिलान गर्ने व्यवस्था, बिमभि व्यवस्थासँग सम्बन्धित कार्यविधि र विविध गरी निर्देशिकालाई कुुल १० वटा परिच्छेदमा विभाजन गरिएको छ ।

यसका साथै वाणिज्य बैंकहरुको केन्द्रीय कार्यालयहरुले आफ्नो सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गर्ने विभिन्न शाखाहरुमार्फत भएका सरकारी कारोबारहरुको नियमितरुपमा पेश गर्नुपर्ने विवरणहरु तथा अन्य आवश्यक ढाँचाहरुलाई विभिन्न ४२ वटा अनुसूचीहरुमा समावेश गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । सरकारी कारोबार गर्ने सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालयहरु तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुलाई आआफ्नो कार्य गर्न निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाले सहयोग मिल्ने विश्वास लिएको समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।