चार वर्षपछि जीडीपीको आकार एक सय तीन खर्ब पुग्ने
प्रवीन राउत २०८१, साउन २० ०९:१९ 
मुलुकको अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा स्वाभाविकरूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), राजस्व सङ्कलन, खर्च र सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्म मुलुकको जीडीपीको आकार एक सय तीन खर्ब सात अर्ब ३२ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तुलनामा ८० दशमलव ६९ प्रतिशत बढी हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा जीडीपीको आकार ५७ खर्ब चार अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थियो । यस आर्थिक वर्ष २०८१÷८२मा जीडीपीको आकार ६३ खर्ब ७५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ७१ खर्ब ५२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा ८० खर्ब ७५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा ९१ खर्ब ७३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरेको छ । मुलुकको कुल कारोबारलाई जनाउने जीडीपीको आकार वृद्धि हुँदा सरकारको आम्दानी र खर्च समेत बढ्ने निश्चित रहेको छ । सोसँगै आगामी वर्षहरूमा सरकारको आम्दानी र खर्च वृद्धिदरसहितको प्रक्षेपण कार्यालयले गरेको छ ।
सरकारले राजस्व सङ्कलनको तुलनामा खर्चको आकार ठूलो बनाउने परम्परालाई निरन्तरता दिने प्रक्षपेण गरेको छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमार्फत सरकारले आम्दानीभन्दा खर्च ठूलो बनाउने प्रवृत्ति नियमसंगत हुँदै जाँदा सरकारलाई खर्चका लागि आवश्यक पर्ने रकम भने सार्वजनिक ऋणमार्फत परिपू्र्ति गर्ने देखिन्छ । यसैबीच आगामी आर्थिक वर्षहरूमा सरकारले राजस्व तथा अनुदानको लक्ष्य चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ मा ५७ दशमलव १० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । राजस्व तथा अनुदान सङ्कलन चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र २०८५÷८६ मा २३ खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ रहेन अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा १६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा १९ खर्ब ८९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८४÷८५ मा २१ खर्ब ५५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व तथा अनुदान सङ्कलन गरिने अनुमान गरिएको छ । सरकारले राजस्व सङ्कलनको आफ्नो महत्वकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि राजस्वको विभिन्न शीर्षकमार्फत लक्ष्य समेत निर्धारण गरेको छ । सरकारले विशेष गरी कर र गैरकर राजस्वअन्तर्गतका विविध शीर्षकका राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
सरकारले राजस्वको सङ्कलनको स्रोतको रूपमा भने भन्सार विन्दु, आन्तरिक राजस्वतर्फ आन्तरिक आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त शुल्कलाई लिने गर्छ । । कर शीर्षकअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क भन्सार महसुल, व्यवसाय, पारिश्रमिक, सम्पत्ति, पूर्वाधारलगायतका शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन गरिन्छ भने गैरकर शीर्षकअन्तर्गत सम्पत्ति कर, भाडा तथा रोयल्टी, अन्तःशुल्कमार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट, प्रशासनिक सेवा र अन्य प्रशासनिक दस्तुहरूहरूमार्फत सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्छ ।
सरकारले खर्चका लागि भने तीनवटा शीर्षक अर्थात् चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थापनमार्फत विनियोजत रकम खर्च गर्नेगरेको सरकारले खर्च (साँवा फिर्ता र ब्याजसहित)को आकार समेत झण्डै ५० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ को अवधिमा सरकारको कुल खर्च ४७ दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा २० खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ मा २९ खर्ब ८१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा २२ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा २६ खर्ब ६८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८४÷८५ मा २८ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । विगतमा खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने चालू खर्च भने सदैव उत्साहजन रहेको पाइन्छ ।
विशेषगरी निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालू खर्चले आम नागरिकलाई भन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र चालू खर्च गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेको पाइन्छ । चालू खर्च गरेर त्यसको उपयोग उत्पादकत्व क्षेत्रमा दिनेगरी हुन सकेको पाइँदैन । पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च विशेषगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने खर्चले भने नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्छ त्यसमा भने सरकारले जोड दिन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपाल सरकारले एक रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा कम्तीमा तीन रुपैयाँको उत्पादकत्व दिन्छ । सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्नो खर्चमा वृद्धि गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै महालेखाको पछिल्ला प्रतिवेदनले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटको विश्वसनीयता घट्छ भने अर्कोतर्फ बजेटले मुद्रा बजारमा दबाब बढाई मुद्रास्फीतिको जोखिम रहने उल्लेख गरेको छ । समग्रमा बजेट अनुशासन, विनियोजनमा कुशलता, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, कार्य सञ्चालन दक्षता र अपेक्षिता नजिता प्राप्ति हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरी चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, सार्वजनिक ऋणलाई निश्चित सीमाभित्र राखी प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्था छरितो पार्ने, खर्चको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरी उपलब्धिमूलक ढङ्गले उपयोग गर्नेलगायतका सुधार आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको नियमित र वस्तुपरक अनुगमनमार्फत देखिएका शीघ्र समाधान गर्ने व्यवस्था गरी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा कुशलता कायम गर्ने एवं बजेटउपर संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । विगत वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलन घटेको, चालू खर्च बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्था छ । यसलाई सङ्कलित राजस्वबाट चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन भनेर स्वयम् महालेखाले भनेको अवस्था छ तर सरकार त्यसलाई सुधार गर्न नसक्दा बजेट घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- पलेसालाई गण्डकी सरकार र पोखरा महानगरको सम्मान
- मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा सिआइबीको अनुसन्धान सुरु
- बजार परिसुचक २६ सय ३७ बिन्दुमा
- उद्योगको विरोधबीच अमेरिकाले चिनियाँ वस्तुमा बढायो कर
- जापानमा गर्मी
- बंगलादेशमा नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या
- पाकिस्तानलाई एडीबीको ऋण सहयोग
- रूस र युक्रेनबीच २०६ युद्धबन्दी आदानप्रदान
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया