काठमाडौं । लघुवित्तपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सोमबार विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने बताए । यस्तै, सरकारले गर्नुपर्ने सुझावहरूको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने जानकारी दिए । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारबाट हुनुपर्ने सम्बोधन, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था र लघुवित्तीय संस्थाका सदस्यहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूमा बारेमा सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न,राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाबाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाहरूले लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका ऋणीहरूको तथ्यांक संकलन गरी नियतवश कर्जा नतिरेका र वास्तवमै तिर्न नसकेका ऋणीहरू यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र राष्ट्र बैंक समक्ष पेस गर्न निर्देशन दिनपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, ऋणीहरूलाई अनावश्यक मानसिक तनाव नदिन पनि कार्यदलले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म ५५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका थिए । सोमध्ये तीन वटा थोक कर्जा प्रदायक संस्था र बाँकी ५२ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था रहेका छन् । यी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले चार खर्ब ५३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कुल प्रवाह गरेका छन् । कुल बचत एक खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र सापटी रकम दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयमा २०८० साल चैत्र २ गते छ बुँदे सहमति भएको थियो । मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा तिम्सिनाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- पर्वत अस्पतालमा डेङ्गी सङक्रमण बढ्दा शय्या अभाव
- ‘सबैका घरघरमा एक वर्ष भित्र विद्युत् पुर्याइने’
- एकादशी र औँसीमा पशुपक्षी बध गर्न नपाइने
- जाम्बियाले नेपालको खानी उत्खननमा सहकार्य गर्ने
- राजनीतिमा शुद्धीकरण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ: मन्त्री गुरुङ
- एमाले सचिवालय बैठक ३ बजे देखि सुरू
- भारतीय कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरीको निधन
- ईसीबीले ब्याजदरमा कटौती गर्ने सङ्केत
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया