‘श्रम आप्रवासन नीति २०८१’ मा के छ ?
प्रवीन राउत २०८१, साउन २७ ०८:१५ 
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको समस्याको चुनौतीको चाङ रहेको अवस्थामा ‘श्रम आप्रवासन नीति २०८१’ सार्वजनिक भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको उक्त नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकहरूले भोग्नुपरेका अधिकांश समस्या तथा त्यसको समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ भने न्यून मात्रमा नेपालमा आउने वैदेशिक श्रमिकको विषयवस्तु समेटिएको छ । नीतिमा राखिएको तीनवटा उद्देश्यमा श्रम आप्रवासनमा सूचना, सेवा र सुशासन सुनिश्चित गर्नु, नेपालभित्र रोजगारीको अवसर अभावका कारण श्रम आप्रवासनमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नु र नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नु रहेको छ । नीतिको लक्ष्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको मागअनुरूप सुसूचित, सीपयुक्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक श्रमशक्तिको विकासद्वारा श्रम आप्रवासनलाई प्रतिफलयुक्त बनाई स्वदेशमै स्वरोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्दै बाध्यकारी श्रम आप्रवासनको अन्त्य गर्ने रहेको छ ।
श्रम आप्रवासनको समस्या समाधान गर्नका लागि छवटा नीति अपनाउनुपर्ने सुझाव समेत नीतिमा समावेश गरिएको छ । छवटा नीतिहरूमा श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्ने, श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित सूचना र सेवाहरूमा सबैको पहुँच विस्तार गर्ने, आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने एवं लैंगिकताका कारण हुनसक्ने सबै किसिमका जोखिम न्युनीकरण गर्ने, आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी गन्तव्य मुलुकको श्रमबजारको माग र प्रवृत्तिअनुसार श्रमिकको सीप र दक्षताको पहिचान र विकास गर्ने, श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकहरूको दिगो र सम्मानजनक पुनः एकीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइएको छ । उक्त नीतिभित्र दर्जनौँ रणनीति र कार्यनीति समावेश गरिएको छ, जसमा पनि करिब ९० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारी र करिब १० प्रतिशत नेपालमा आउने विदेशी श्रमिकको विषयवस्तु समावेश गरिएको छ ।
राणनीतिभित्र भने आप्रवासी श्रमिकमैत्री नीति र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने खर्च श्रमिकले व्यहोनु नपर्ने, श्रम आप्रवासनका सेवा तथा प्रक्रियालाई संघीयताअनुरूप पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सहभागितामूलक विधि एवं साझेदारी र सहकार्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र श्रम आप्रवासनका सेवाप्रदायकको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइएको छ । रणनीतिभित्र श्रम आप्रवासन चक्रका विभिन्न चरणमा आइपर्न सक्ने समस्या, चुनौती सम्भावना र अवसरका बारेमा श्रमिक र तिनका परिवारलाई सुसूचित गराउने, एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने, श्रम गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको श्रम कूटनीति र यसले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई श्रमिकमैत्री बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने, भारतमा काम गर्न जाने÷फर्कने नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्नुपर्ने, सेवा र न्यायमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने, श्रम आप्रवासनलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गनुपर्ने, पेसा तथा लैंगिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्नुपर्ने, श्रम गन्तव्य मुलुकसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा आप्रवासी श्रमिक अधिकारको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने, आन्तरिक श्रमबजारको माग पहिचान गर्दै युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बाध्यकारी श्रम आप्रवासनको अन्त्य गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान, प्रक्षेपण, प्रवद्र्धन सहजीकरण तथा विविधीकरण गर्नुपर्ने, दक्ष, सीपयुक्त तथा प्रतिस्पर्धी जनशक्तिको विकास गर्नुपर्ने, विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूको दिगो र सम्मानजनक पुनः एकीकरण गर्नुपर्ने, उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक क्षमता विकास गर्नुपर्ने, समाज र परिवारमा सम्मानजनक पुनः एकीकरण गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमशः समेट्दै जानुपर्ने, विदेशी श्रमिकहरूको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने र विदेशी श्रमिक आवश्यक पर्ने क्षेत्रको खोजी एवं प्राथमिकीकरण गरी परिचालन गर्नुपर्ने रणनीति
रहेको छ ।
कार्यनीतिमा भने श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई सरल र श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने, श्रम आप्रवासनको प्रक्रियालाई सरल, सहज, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ परिमार्जन गर्नुपर्ने, श्रम आप्रवासनसम्बन्धी नीति र कानुनी संरचना निर्माण एवं परिमार्जन गर्दा सम्पूर्ण सरकार (डब्लूओजी) र सम्पूर्ण समाज (डब्लूओएस)को विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । श्रम आप्रवासनका क्रममा हुने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रणाली (ईपीएम)को विस्तार एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने, रोजगारदाता र श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यावसायीका लागि पुरस्कार र दण्डसहितको मापदण्ड बनाई प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, श्रमिकको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रणालीलाई श्रम गन्तव्य मुलुकसँग गरिने द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
श्रम आप्रवासनमा जाने श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र नैतिक बनाउन वैदेशिक रोजगार व्यावसायीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले रोजगारदाताले खर्च बेहोर्ने प्रणालीको पालना गर्नुपर्ने, रोजगारदाता (बजार) खोज्नेछन् र सम्बन्धित मन्त्रालयमा वार्षिक प्रगति विवरण पेस गर्नेछन् । उक्त कार्यमा वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने, नीति तथा कानुनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन र अद्यावधिकरणमा रोजगार सेवा केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र विद्यमान वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषजस्तै उपयुक्त मोडेल निर्माण गर्नुपर्न गरी भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई क्रमशः आबद्ध गराउँदै लग्नुपर्ने कार्यनीति हुनुपर्ने बताइएको छ । साथै श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकलाई सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपालीसँगको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने, श्रम आप्रवासनका पीडित श्रमिकलाई नेपाल, बाटोमा पर्ने र गन्तव्य मुलुकमा निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने, स–साना विवादहरू तथा क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित विषय स्थानीय तहक न्यायिक समितिबाट समाधान गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, सम्झौता वा करारपत्रअनुरूप श्रमिकले सेवा, सुविधा तथा सुरक्षा पाए÷नपाएका सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी आवश्यक कानुनी उपचार प्रदान गरिने र सोका लागि श्रम कूटनीति निकायले सहजीकरण गर्नुपर्ने, जेलमा रहेका लगायत समस्यामा परेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र आप्रवासी श्रमिकहरूको हकहित तथा अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने कार्यनीति हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यो नीति कार्यान्वयनसँगै वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ खारेज गरिएको छ । तर, सो नीतिबमोजिम भए÷गरेका कामकारबाही भएमा श्रम आप्रवासन नीति २०८१ अनुरूप भएको मानिने बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारी नीति २०६८ ले भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग निश्चित रकम लिएर श्रम स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिकले श्रम ऐनअनुरूप सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने, मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेलगायतका विषय उठान गरेको थियो तर ती विषयहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रमिकहरू समस्यामा परेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने, तालिम लिनुपर्ने, श्रमिकको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको पाइँदैन भने अर्कोतर्फ भारत हुँदै विदेश जाँदा श्रमिकहरू बेचिनुपर्ने अवस्थामा समेत रहेको छ । त्यसैले गर्दा सो विषयहरू नै समावेश गरी नीति सार्वजनिक भएको पाइन्छ ।
नीति तयार गर्नेका लागि श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा नीति अनुसन्धान समूहसहित छ सदस्य रहेका थिए । जसमा डा. अमृता शर्मा, डा. केशव बस्याल, जुना माथेमा, मञ्जु गुरुङ सदस्य र दीपक ढकाल सदस्य सचिव र अनुसन्धान समूहमा चिरञ्जीवी बराल र युवराज नेपाल रहेका छन् । आइतबार श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेको उक्त प्रतिवेदमा यसअघि स्वयम् मन्त्री भण्डारीले श्रमिकको हितमा काम गर्न नसकेका विषयहरू समावेश गरिएको छ । साथै श्रमिकको पैसाको दुरूपयोग गरी संयुक्त अरब इमिरेट्समा सञ्चालन भएको रोजगार मेला–जब फेयर २०२४) मा गएका मन्त्री भण्डारीले उक्त नीतिलाई कार्यान्वयमा ल्याई श्रमिकको हित गर्छन् भन्ने विषयमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । मन्त्री भण्डारीले उक्त मेलामा तत्कालीन श्रमसचिव केवल भण्डारी र वैदेशिक रोजगार बोर्डका सदस्यहरू समेत सहभागी गराई लाखौँ रकम श्रमिक कल्याणकारी कोषबाट खर्च गरी दुरूपयोग गरेको थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- पर्वत अस्पतालमा डेङ्गी सङक्रमण बढ्दा शय्या अभाव
- ‘सबैका घरघरमा एक वर्ष भित्र विद्युत् पुर्याइने’
- एकादशी र औँसीमा पशुपक्षी बध गर्न नपाइने
- जाम्बियाले नेपालको खानी उत्खननमा सहकार्य गर्ने
- राजनीतिमा शुद्धीकरण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ: मन्त्री गुरुङ
- एमाले सचिवालय बैठक ३ बजे देखि सुरू
- भारतीय कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरीको निधन
- ईसीबीले ब्याजदरमा कटौती गर्ने सङ्केत
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया