काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट बुधबार विधेयक पारित भएसँगै न्यायको लामो प्रतीक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने र मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना हुने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो) संशोधन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने विधेयकको विपक्षमा मत दिएका थिए । अरु सबै सांसदले विधेयक पारितको पक्षमा मत दिए ।
शान्ति पक्षधरका लागि खुसीको विषय : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्तिप्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुुगेकाले पारित भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
‘हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढायौँ । यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिसाबको मौलिक (होम ग्रोन) हो । कहिले धिमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले दुनियाँका लागि एक नमूनाका रूपमा शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । द्वन्द्वलाई मूल प्रवाहका साथै द्वन्द्वबाट अलग–अलग भएका पक्षहरूलाई उत्थान गर्नेगरी हामी अघि बढेका छौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी कानुनलाई लिएका छौँ । राजनीतिक कार्यदल र संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पीडितकेन्द्रित हुनेगरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । यस अर्थमा म खुुसी व्यक्त गर्दछु । यो हाम्रो सफलता दुनियाँका लागि उपयोगी हुन सक्नेछन् ।’
राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्याय पूरा : पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्तिप्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले पूर्णता पाएको बताए । उनले संसद्बाट पारित विधेयक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सबैको साझा प्रयास हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् । उनले विधेयक पारित भएसँगै शान्ति सम्झौताको मूल मर्म र भावनाअनुसार उपलब्धि प्राप्त हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
राजनीतिक इतिहासमा ऐतिहासिक महत्व : पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउने विषय सहमतिमा पुग्नु नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ऐतिहासिक महत्व भएको बताए । उनले शान्तिप्रक्रियाको बाँकी रहेको अध्यायलाई विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने काम गरेको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले एक–अर्कालाई शङ्का वा आरोपित गर्नेभन्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी छनोट र प्रभावशाली कार्य प्रणालीप्रति सजग हुन आवश्यक रहेको बताए । सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय दिने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको उनले बताए ।
दलहरूबीचको सहमति ऐतिहासिक : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिले नयाँ इतिहास रच्ने विश्वास व्यक्त गरे । संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कामलाई सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसका लागि आफ्नो पार्टी पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट परे ।
२०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी काम गरिरहेको छ । आयोगका पदाधिकारी भने सिफारिस गर्न बाँकी छ ।
विधेयकमा दुई आयोगका सिफारिस गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको समय नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगमा अभ्यास तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबरजस्ती करण वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकका लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी उजुरी माग गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको कारबाही वा मुद्दा भने जुनसुकै चरणमा रहेको भए पनि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप गराउने सकिने व्यवस्था रहेको छ । आयोगले परिपूरणका लागि गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझेमा पीडितले त्यसको आधार र कारण खोली विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् । पुनरावलोकन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहनेछ । प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकताअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सूची तयार गरी सोमध्येबाट इजलास तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यसैगरी मेलमिलाप हुन नसकेको वा क्षमादानको सिफारिसमा नपरेको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ । साथै, पीडकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम सजायमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिनसक्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भई थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहेमा त्यस्तो थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहुञ्जेल निज पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ । आयोगको कार्यविधिमा आयोगबाट शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न हुन नसकेमा सरकारले कार्यप्रगतिका आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आकलन गरी आयोगको कार्यावधि थप्न गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, आयोगले तोकिएको समयभन्दा अगावै शान्तिप्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मितिदेखि आयोगको कार्याविधि समाप्त भएको मानिनेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- पलेसालाई गण्डकी सरकार र पोखरा महानगरको सम्मान
- मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा सिआइबीको अनुसन्धान सुरु
- बजार परिसुचक २६ सय ३७ बिन्दुमा
- उद्योगको विरोधबीच अमेरिकाले चिनियाँ वस्तुमा बढायो कर
- जापानमा गर्मी
- बंगलादेशमा नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या
- पाकिस्तानलाई एडीबीको ऋण सहयोग
- रूस र युक्रेनबीच २०६ युद्धबन्दी आदानप्रदान
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया