काठमाडौं । सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर वैदेशिक लगानीको आह्वान गर्दछ । केही समयअघि मात्रै तेस्रो लगानी सम्मेलन ग¥यो तर सरकारले निजी क्षेत्रमा भित्र्याएको लगानीलाई चाहिँ नेपालमा कति वर्ष बस्न दिने भन्ने ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रमा आएको ठूलो लगानीमध्येको नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी ऐनसेलमा आएको लगानी एक हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा दूरसञ्चार कम्पनी ऐनसेलमा आएको लगानीलाई सरकारले संरक्षण गर्नुको साटो छोड्छस कि बन्द गरौँ भन्ने नीति लिँदा स्थापनाको २० वर्षपछि अन्योलता उत्पन्न भएको छ ।
विदेशी दातृ निकायहरूले सञ्चालन गरेको कम्पनीहरू विगतमा सरकारीकरणको नाममा व्यापारीहरूलाई सुम्पिएर ती कम्पनीहरूमा अहिले प्लटिङ भइरहेको अवस्था छ । बाँसबारी जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, ज्योति स्पिनिङ मिललगायतका कम्पनीहरू टुक्रा–टुक्रा पारेर प्लटिङ नै गरिएको अवस्था छ ।
निजीकरण गरिएका कम्पनीहरूमा जुन काम भइरहेको थियो त्यही गर्नको लागि सरकारले निजीकरण गरेर निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेको हुनुपर्ने हो तर उद्देश्यभन्दा फरक भएका छन् ।
सरकारले कानुनी प्रावधानको त्रुटि बेलैमा सच्याउन नसक्दा २५ वर्ष लगानी गरिसकेपछि आफ्नो कम्पनी सरकारलाई छोड्नुपर्ने भनी नेपालको आर्थिक उदारीकरणको मूल मर्मविपरीत सरकारले नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको साम्यावादी शासनजस्तै गरी नीति ल्याएर गलत बाटो हिँड्दाको मार ऐनसेललाई परेको छ । आउँदो दुई सातापछि यसको नवीकरण गर्ने बेलामा सरकारले नवीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
म्याद सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नवीकरण भइसक्नुपर्ने लाइसेन्स सरकारको अस्पष्ट नीतिकै कारण नेपालमा भित्रिएको वैदेशिक लगानी समेत निराश हुँदै आफ्नो लगानीलाई अलपत्र छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
२०६१ भदौ १६ गते एनसेलले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रवाहको २५ वर्षे अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । सो अनुमतिपत्रको २०७१ मा पहिलो पटक र २०७६ मा दोस्रो पटक नवीकरण भएको थियो ।
दोस्रो नवीकरणको म्याद २०८१ भदौ १५ गते समाप्त हुँदैछ । त्यसअघि नै एनसेलले अर्को पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ भदौसम्मका लागि तेस्रो तथा अन्तिम अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्नेमा नवीकरण हुनुपर्ने म्याद दुई हप्ता बाँकी रहँदा समेत नवीकरण हुन सकेको छैन ।
पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको सुझावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते पाँच वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित भए मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेर सरकारले नेपालको आर्थिक उदारीकरणको मूल मर्मविपरीत वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ ।
आफूले लगाएको लगानी यो वा त्यो नाममा सरकारले निश्चित समयपछि हस्तक्षेप गर्ने देखिएपछि विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपाल आउन निरुत्साहित हुँदै गएको पछिल्लो परिघटनाहरूले देखिँदै गएको छ । नेपालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ । एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत सेयर विदेशी कम्पनीको र बाँकी २० प्रतिशत सेयर नेपाली कम्पनीको रहेको छ ।
सन् २०१६ मा स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब सात करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग, समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- पलेसालाई गण्डकी सरकार र पोखरा महानगरको सम्मान
- मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा सिआइबीको अनुसन्धान सुरु
- बजार परिसुचक २६ सय ३७ बिन्दुमा
- उद्योगको विरोधबीच अमेरिकाले चिनियाँ वस्तुमा बढायो कर
- जापानमा गर्मी
- बंगलादेशमा नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या
- पाकिस्तानलाई एडीबीको ऋण सहयोग
- रूस र युक्रेनबीच २०६ युद्धबन्दी आदानप्रदान
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया