राष्ट्रियसभा: जाजरकोट र बझाङ भूकम्पपछिको पुन:निर्माण प्राथमिकतामा: गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गतवर्ष जाजरकोट र बझाङ केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पपछिको पुन:निर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै गृहमन्त्री लेखकले भूकम्पपछिको राहत र पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न निकायबाट रकम निकासा भएकाले सरकारले केही कानुनी प्रबन्धहरु बनाएर अघि बढिरहेको राससलाई जानकारी दिए ।
“जाजरकोट र बझाङ केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पहिचान भएका ८५ हजार छ सय ९० लाभग्राहीका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा गत कात्तिक १९ गतेको कार्यकारी प्रमुखस्तरीय निर्णय बमोजिम रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जिल्लामा समान पाँच करोडसहित तीन अर्ब १६ करोड निकासा भएको छ”, गृहमन्त्री लेखकले भने, “जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट दुई अर्ब २५ करोड पाँच लाख २५ हजार स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा निकासा भएको छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट प्रक्रिया पूरा गरेका ७७ हजार ३३ लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ताबापत एक अर्ब ९२ करोड ५८ लाख २५ हजार लाभग्राहीको खातामा निकासा भइसकेको छ ।”
पहिचान भएका लाभग्राहीमध्ये नौ हजार पाँच सय ८४ का लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट २३ करोड ९६ लाख निकासा भएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए । उनका अनुसार बझाङका एक हजार दुई सय ५५ लाभग्राहीले तीन करोड १३ लाख ७५ हजार दोस्रो किस्ताबापत प्राप्त गरिसकेका छन् । अन्य जिल्लामा दोस्रो किस्ताबापतको रकम वितरण भएको प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको गृहमन्त्री लेखकले सदनलाई जानकारी गराए ।
त्यसैगरी, अस्थायी आवास निर्माणका लागि करिब ९० करोड ९४ लाख ७५ हजार जाजरकोट, रूकुम पश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुराका जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा मौज्दात रहेको पनि लेखकले बताए । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
गत वैशाख २१ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २२औँ बैठकले ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएकोमा त्यसको सहमति प्राप्त भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । सरकार अब वित्तीय प्रबन्धको तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
विभिन्न विपद्बाट घर क्षतिग्रस्त भई बस्न नमिल्ने भएका विपद् प्रभावित व्यक्तिका लागि अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाउने तयारी भइरहेको पनि लेखकले जानकारी दिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- विश्व बैंकका उच्च अधिकारी र उपप्रधानमन्त्री सिंहबीच भेटवार्ता
- राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने विषयमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सदनलाई जानकारी
- नवप्रवर्तन र प्रविधिको विकास सरकारको प्राथमिकतामा: मन्त्री दाहाल
- इन्द्रजात्राको अवसरमा कन्या कुमारीहरुको सामूहिक पूजा सम्पन्न
- पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा कार्की निर्वाचित
- ‘नेपाली वस्तुको तेस्रो मुलुकमा निर्यात अत्यन्तै न्यून’
- सैंबु खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा थापा
- नेपाल मेडिकल कलेजको अध्यक्षमा अन्सारी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया