नेपालमा लगानी गर्ने विदेशीले लगे २७ अर्ब १२ करोड लाभांश
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफलस्वरूप २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश लगेका छन् । उद्योग विभागका अनुसार गएको २५ महिनामा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट २७ अर्ब १२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । साउनमा छ करोड ४० लाख रुपैयाँ लाभांश लगेका छन् । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को साउनदेखि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को असार मसान्तसम्मको अवधिमा उक्त लाभांश रकम लगेका हुन् । उनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्र १६ अर्ब ७६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १० अर्ब ३५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लाभांश रकम लगेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को साउनमा २० करोड ३० लाख रुपैयाँ, भदौमा चार करोड ७६ लाख रुपैयाँ, असोजमा एक करोड १४ लाख रुपैयाँ कात्तिकमा एक अर्ब नौ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, मंसिरमा ३० करोड ५७ लाख रुपैयाँ, पुसमा आठ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, माघमा छ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, फागुनमा ५१ करोड १८ लाख रुपैयाँ, चैतमा तीन करोड तीन लाख रुपैयाँ, वैशाखमा २४ करोड १७ लाख रुपैयाँ, जेठमा ६८ करोड २३ लाख रुपैयाँ र असारमा १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेकोे छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को साउनमा नौ करोड ४३ लाख, भदौमा आठ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, असोजमा एक अर्ब तीन करोड ५५ लाख रुपैयाँ, कात्तिकमा एक अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ, मंसिरमा आठ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, पुसमा आठ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, माघमा दुई अर्ब १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ, फागुनमा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, चैतमा तीन अर्ब १४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, वैशाखमा एक करोड ८६ लाख रुपैयाँ, जेठमा तीन करोड २४ लाख रुपैयाँ, असारमा एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ लभांश वितरण गरेको छ । लभांश वितरण भने मासिकरूपमा एकनास देखिँदैन आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मंसिर, फागुन र चैत र चालू आर्थिक वर्षको माघ, कात्तिक र जेठ महिनामा सबैभन्दा लाभांश वितरण गरिएको छ । विभागले मासिकरूपमा करोड रकम लाभांश वितरण गर्दै आएको हुँदा लाभांश रकम मासिकरूपमा बढ्दै गएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकर सिंह धामीले लाभांश रकम लैजानको लागि आवेदन प्रक्रिया पूरा गर्नेको संख्या बढ्दै गएसँगै लाभांश रकम बढ्दै गएको बताए । लगानी गरेपछि प्रतिफल लैजान प्रक्रियागत र कानुनीगत समस्या नभएसँगै रकम लैजाने क्रमले निरन्तरता पाएको उनले बताए ।
लाभांश विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट लगेका हुन् । उनीहरूले लगानी प्रस्ताव उद्योग विभागमार्फत गर्छन् भने लगानी भित्र्याउने तथा लाभांश लैजाने काम भने राष्ट्र बैंकमार्फत गर्छन् । विदेशी लगानीको हकमा लाभांश लैजान, लेखाङ्कन गर्न भने राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कायम रहेको विनियम दर (खरिद र बिक्री दरको औसत)लाई लिई उक्त रकम मूल्याङ्कन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विभागका अनुसार १५ वटाभन्दा बढी मुलुकका लगानीकर्ताहरूले उक्त लाभांश रकम लगेका हुन् । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गरी सबैभन्दा धेरै लाभांश लैजानेमा भारतीय उद्योगी तथा व्यवसायीहरू रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमशः आइरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, बेलायत, पाकिस्तान, मौरिसस, सिगांपुर, बंगलादेशलगायतका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू रहेका छन् । यता लगानी प्रतिबद्धता जनाउनेमा भने चीन, भारत, हङकङ, अमेरिका, बेलायतलगायतका दर्जनभन्दा बढी मुलुक छन् ।
विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि लाभांश लैजाने मात्र नभई यहाँको नियमअनुरूप विभिन्न दस्तुरहरू बुझाउने गरेका छन् । साउनमा ११ करोड ४३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, असारमा २४ करोड ७० लाख ५७ हजार रुपैयाँ र जेठमा ५४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले प्रत्येक महिना करिब दुई करोड रुपैयाँदेखि करिब ६० करोड रुपैयाँबरारबर राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको निर्देशक धामीले बताए । विभागले लाभांश वितरण राजस्व सङ्कलनका साथै उद्योगको सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) लगायतका कामहरू गरेको छ । समीक्षा अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा रहेको उद्योगको लागि सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) गरेको पाइन्छ । साउनमा नौवटा उद्योगको लागि ३१ करोड २० लाख १२ हजार रुपैयाँबराबरको सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) गरेका छन् । साउनमा आठवटा उद्योगको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६२ वटा उद्योगको लागि ११ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) गरिएको छ भने ५६ वटा उद्योगको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) गरिएको छ । यसैबीच नेपालमा लगानी गरी सकेपछि लगानी अर्थात् नाफा लैजान सहज भएकै कारण विदेशी लगानीकर्ताहरूले लाभांश लैजाने गरेको विभागले जनाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ । उक्त ऐनअनुरूप विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरे सकेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गरी कर चुक्ता गरी आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् । उनीहरूले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर चुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजाने सक्ने निर्देशक धामीले बताए । लाभांश लैजान भने राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गर्नु अनिवार्य छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ । साथै पछिल्लो समय सरकारले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्नका लागि स्वचालित मार्गबाट लगानी ल्याउन सकिने वातावरण बनाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले स्वचालित मार्गबाट नेपालमा लगानी गर्दा सातवटा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका ६० प्रकारका उद्योग तथा व्यसायमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र व्यापार विस्तारमा ध्यान दिन जरुरी छ: मन्त्री भण्डारी
- असोज २ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने
- भारतलाई चिढ्याउने बाङ्ग्लादेशको ‘मेगाफोन कूटनीति’ के हो?
- अन्तत: २५ सय बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- पाँचथरमा मृतक दुई बालबालिकाका परिवारलाई पाँच-पाँच लाख दिइने
- विश्व बैंकका उच्च अधिकारी र उपप्रधानमन्त्री सिंहबीच भेटवार्ता
- राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने विषयमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सदनलाई जानकारी
- नवप्रवर्तन र प्रविधिको विकास सरकारको प्राथमिकतामा: मन्त्री दाहाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया