काठमाडौं । सरकारले बजेटमा राखेका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित २५ प्रतिशत योजना मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको पाइएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले तयार पारेको ‘सीएनआई बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित योजना एवं कार्यक्रमको प्रगति कमजोर देखिएको हो ।
परिसंघले बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने गरी ‘सीएनआई बजेट वाच’ सञ्चालन गर्ने गरेको छ । परिसंघले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७३ बुँदाहरू परेका थिए । बजेटमा परेका २४ दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात् १८ वटा बुँदा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । यस्तै, ६९ दशमलव ८६ प्रतिशत अर्थात् ५१ बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएको र पाँच दशमलव ४७ प्रतिशत अर्थात् चार वटा बुँदाको कार्यान्वयन शून्य देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा परेका अधिकांश बुँदा नीति, कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित भएकाले प्रगति कमजोर देखिएको छ । ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि निर्देशिकाको अभावमा धेरै योजना तथा कार्यक्रम सहजरूपमा अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कानुन बनिसकेका विषयमा पनि संरचनागत र प्रक्रियागत झन्झटका कारण अपेक्षितरूपमा कार्यान्वयन हुन सकैका छैनन् । मस्यौदा बनिसकेका कानुन स्वीकृतिमा विलम्ब भएको र विधेयक लामो समयसम्म संसद्मा तथा नियमावली, कार्यविधि एवम् निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्मा अड्किने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले छलफल चलाए पनि त्यसको ढाँचा यकिन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको जनाईएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका तर प्रगति नदेखिएका केही योजना तथा कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अटाएका छन् भने केही योजना तथा कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटबाट हटाइएको छ । जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, लगानी मोडालिटीलगायत पूर्वतयारीका काम नसकिनु, जनशक्ति अभाव हुनु, कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरूवा हुनु, अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय समन्वय अभावजस्ता समस्याले बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति कमजोर देखिएको निष्कर्ष अध्ययनको छ ।
त्यसैगरी बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकारी तथा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिनु, एकीकृत सूचना प्रणालीको अभाव हुनुलगायतका विषयलाई पनि समस्याका रुपमा पहिचान गरिएको छ । बजेटमार्फत् घोषणा भएका औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण एवं स्तरोन्नति तथा सञ्चालन, कम्पनी प्रशासनमा सुधार, स्टार्टअप उद्यम र साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन, आन्तरिक उत्पादकत्व बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन, औद्योगिक वातावरण सुदृढीकरणलगायतका विषय बजेटमा परेको भए पनि त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माणमा मन्त्रालय चुकेको जनाइएको छ । विषयगत मन्त्रालयले निर्धारण गरेका वार्षिक लक्ष्य तथा ‘माइलस्टोन’ वार्षिक बजेटमा राखिएको लक्ष्यसँग तादम्य मिल्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने विलम्बलाई पनि बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर देखिनुको कारण मानिएको छ ।
‘बजेट वाच’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले बजेटको सफल एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताइन् । उनले बजेट वाच पहलमार्फत परिसंघले सरकार एवं निकायहरूलाई सहयोग गरेको भन्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अन्य आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रभावकारी हुने उल्लेख गरिन् । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अन्य विषय छुटेको भए त्यस्ता विषयहरूलाई समेत समावेश गर्न उनले सुझाव दिइन् । वर्तमान सरकारले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित गर्न खोजेका नयाँ कामको सूची तयार भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत् गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नका लागि ‘बजेट वाच’ सुरु गरिएको जानकारी दिए । परिसंघको यो अध्ययनले निकालेको निष्कर्ष नीति निर्माण तह र सरकारलाई समेत उपयोगी हुने उनको दाबी थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा केही प्रगति देखिए पनि समग्रमा भने कमजोर नै रहेको उनले बताए । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भएकोले बजेटको सफल कार्यान्वयन अतिआवश्यक रहेको उनले बताए ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई देशको आर्थिक विकासमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ पहल सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । सिएनआई बजेट वाच नेपाल सरकारले बजेटमा समावेश गरेको निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार गरिएको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो । परिसंघले सीएनआई बजेट वाच पहलको तेस्रो संस्करण पनि सुरु गरेको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग, समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- साझा प्रकाशनमा १५ दिने विशेष पुस्तक प्रदर्शनी
- क्यान्सर उपचार सेवा विस्तारको सम्झौता
- अमेरिकामा इन्ट्रा कप भलिबल, रुकुम र बेलमण्ट विजयी
- लागुऔषध दुर्व्यसनसँग लड्न एकीकृत ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने
- अमेरिकाले बंगलादेशलाई दुई सय मिलियन डलर सहयोग दिने
- फिनल्यान्डमा नाटो उपस्थितिको नेतृत्व गर्न स्विडेन इच्छुक
- अमेरिकामा ट्रम्पमाथि हमला गर्ने प्रयास
- बजारमा आइफोन १६को माग अपेक्षाभन्दा कम
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया