Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारउद्यमीलाई परियोजनाका आधारमा ऋण दिन आग्रह

उद्यमीलाई परियोजनाका आधारमा ऋण दिन आग्रह


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्यमीहरूलाई सम्पत्ति राखेर नभई परियोजनाका आधारमा ऋण दिन बैंकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । ‘स्टार्ट–अप नेसन–२०३०’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले परियोजनाका आधारमा ऋण दिन सके नवीन र सिर्जनशील सोचका युवाहरूले कामका लागि विदेश नगई स्वदेशमै रोजगारी र आयका अवसर खोज्न सक्ने बताए ।

आन्तरिक उत्पादनबाट आयात विस्थापन गर्न, गरिबी घटाउन, राष्ट्रिय आत्मविश्वास वृद्धि गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न युवा उद्यमशीलतालाई व्यापक बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, उनले साना–साना पुँजीबाट उत्पादन वृद्धि हुने धेरै उद्योगहरू स्थापना र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले प्रविधि, सीप र पुँजीका आधारमा सिङ्गो देशलाई उत्पादनमा परिणाम देखिने गरी उद्यमशीलता वृद्धि गर्नुपर्ने छ’, उनले भने, ‘सरकारले लगानी गरेका कुनै पनि स्टार्ट–अप असफल हुनुहुन्न । यसलाई अभियानका रूपमा लैजानुपर्छ । देशको समृद्धिका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने सहजीकरणमा कमी गर्दैन ।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको पहलमा स्थापित लगानी कम्पनीले स्टार्ट–अप उद्यम विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्ने जानकारी दिए । १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको लगानी कम्पनी स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उनले यो कम्पनीले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा लगानी गर्ने बताए । यो कम्पनी स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन हुने र जुनसुकै लगानीकर्ताले कम्पनीमा लगानी गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आन्तरिक लगानीसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि आवश्यक पर्ने बताउँदै अध्यक्ष ढकालले संस्थागत लगानीमार्फत् ठूलो पुँजी जुटाएर लगानी कम्पनी स्थापना गरिएको बताए । स्टार्ट–अप कार्यक्रमका लागि सरकारले करिब एक दशकअघि बजेट विनियोजन गर्न थालेको भन्दै उनले पछिल्लो समय मात्रै कार्यान्वयनको पहल थालिएको उल्लेख गरे ।

चार महिनाअघि लगानी सम्मेलनमा क्रममा अध्यादेशमार्फत् परिमार्जन गरिएका आठवटा ऐनमध्ये औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्टअपको कानुनी परिभाषा समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए । स्टार्टअप र नयाँ उद्यमीलाई सहज बनाउन, युवालाई सहयोग गर्न ‘इन्क्युबेसन’ र ‘इनोभेसन सेन्टर’ स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै उनले प्रारम्भिक चरणमा महासङ्घले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगको सहकार्यमा इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x