काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मी अभावलाई सम्बोधन गर्न समायोजन पुल दरबन्दीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइने भएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह ऐन २०७७ अन्तर्गत गठित तीनै तह सहभागी विषयगत समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी, स्थानीय तहमा समायोजन भएका एमडी तथा एमएस विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकलाई प्रदेशभित्र आवश्यक परेको ठाउँमा खटाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले तीनै तहले आ–आफ्नै तरिकाले काम गर्दा दोहोरोपना आएको र नतिजा आउन समेत समस्या भएको बताए । उनले बजेट र कार्यक्रम बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न तयार रहेको बताए । काम गर्दा कहिले पद जान्छ भन्ने नसोची काम गर्न उनले प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग आग्रह गरे । यस्तै, उनले जिम्मेवारीमा नरहेका चिकित्सकलाई काममा लगाउन नसक्नु कमजोरी रहेको भन्दै संघको रकममा योगदान गरेर इन्सेन्टिभ दिएर भए पनि हरेक अस्पतालमा चिकित्सक रहने वातावरण मिलाउन सहकार्यको प्रस्ताव गरे । ‘लाखौँ खर्च गरेका चिकित्सकले न्यून तलबका कारण सेवा तोकिएको ठाउँमा नगएको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि योगदान गरेर चिकित्सक गाउँमा बस्ने वातावरण मिलाऔँ ।’
यस्तै, उनले लोक सेवा आयोगबाट दरबन्दी तोकिएका सबै चिकित्सक आफ्नो ठाउँमा गएको र यो पहिलो रेकर्ड भएको बताए । आफ्नै मानिसबाट चिकित्सक सरुवाका लागि अनुरोध आउने भन्दै उनले तोकिएको ठाउँमा खटाइएका चिकित्सकलाई सोही ठाउँमै काम गर्न दिन आग्रह गरे । बैठकमा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको रकम नपाइएको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले क्रमैसँग रकम निकासा गर्ने प्रक्रिया थालेको जानकारी दिए । सो रकम साढे तीन अर्ब निकासा भएको र बाँकी रकम पनि क्रमैसँग किस्तामा जाने उनले बताए ।
बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि एक आपसमा सहकार्य गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्णय गरेका । बैठकमा सहभागी प्रदेश सरकार तथा गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्यका योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना ल्याउन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । साथै बैठकले १३ बुँदे विभिन्न निर्णय गरेको छ । दरबन्दी रिक्त रहेका गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने, स्थानीय तहका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र ५, १० तथा १५ शय्याका अस्पतालको व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने, हैजा, डेङ्गी तथा झाडापखालालगायतका संक्रामक रोगको महामारी तथा अरू स्वास्थ्य जोखिमसँग जुध्न संघदेखि वडासम्मै द्रूत प्रतिकार्य टोली सक्रिय राख्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले कर्मचारी समायोजनमा छुट भएकालाई एकपटकका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा समायोजन संशोधन गरी मिलान गर्न सूचना आह्वान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । समायोजन भएर पत्राचार हुन बाँकीका हकमा संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । स्थानीय तहमा दरबन्दी भएर अन्यत्र हाजिर कर्मचारीका लागि दरबन्दी भएकै ठाउँमा पठाउने र पद रिक्त नभएका हकमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलान गर्न प्रदेशलाई अधिकार दिने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । अब स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालको नामकरण गाउँपालिकाको नाम, आधारभूत अस्पताल स्थान र जिल्ला रहने गरी तय हुने भएका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार, स्वास्थ्य / जिवनशैली
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- पर्वत अस्पतालमा डेङ्गी सङक्रमण बढ्दा शय्या अभाव
- ‘सबैका घरघरमा एक वर्ष भित्र विद्युत् पुर्याइने’
- एकादशी र औँसीमा पशुपक्षी बध गर्न नपाइने
- जाम्बियाले नेपालको खानी उत्खननमा सहकार्य गर्ने
- राजनीतिमा शुद्धीकरण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ: मन्त्री गुरुङ
- एमाले सचिवालय बैठक ३ बजे देखि सुरू
- भारतीय कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरीको निधन
- ईसीबीले ब्याजदरमा कटौती गर्ने सङ्केत
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया