सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न सर्वोच्चको आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नु(नगराउनु भनेको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।यस्तो छ पूर्ण पाठ
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- साझा प्रकाशनमा १५ दिने विशेष पुस्तक प्रदर्शनी
- क्यान्सर उपचार सेवा विस्तारको सम्झौता
- अमेरिकामा इन्ट्रा कप भलिबल, रुकुम र बेलमण्ट विजयी
- लागुऔषध दुर्व्यसनसँग लड्न एकीकृत ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने
- अमेरिकाले बंगलादेशलाई दुई सय मिलियन डलर सहयोग दिने
- फिनल्यान्डमा नाटो उपस्थितिको नेतृत्व गर्न स्विडेन इच्छुक
- अमेरिकामा ट्रम्पमाथि हमला गर्ने प्रयास
- बजारमा आइफोन १६को माग अपेक्षाभन्दा कम
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया