१६ अर्ब विद्युत् महसुल छुट दिने प्रचण्ड सरकारको निर्णय उल्ट्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको सङ्केत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन मार्फत विद्युत खपत गरेका उपभोक्ता (उद्योगी र व्यवसायी)लाई दिइएको १६ अर्ब रुपैयाँ महसुल छुट पनि तथ्य र प्रमाणको आधारमा उठाईने बताएका छन् । यदि त्यसको रेकर्ड राख्ने निकायले तथ्य र प्रमाण लुकाएको पाईएमा लुकाउने निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व कारबाहीमा पर्ने भएको छ ।
आफूहरुले सत्ताको नेतृत्व गर्दा छुट दिएको रकमको बारेमा कुरा उठ्ने आशंकाले माओवादीले लाइन काटिएका उद्योगीका उद्योगहरुमा लाइन जोडिएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले महसुल उठाउन नआँटेको जसरी प्रचार गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै रेडर्कमा देखिएको महसुल एक रुपैयाँ पनि छुट नदिने प्रष्ट पारेका हुन् । समयमै उठाउनुपर्ने महसुल नउठाएर विवाद लम्ब्याएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उक्त रकम छुट दिएको थियो ।
नौ वर्षसम्म अधिकांश समय माओवादीको जिम्मामा ऊर्जा मन्त्रालय छ । नौ वर्षसम्म २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ नउठाई बसेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको योजना अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरी छानबिन गराइएको थियो ।
लाल आयोगले डेडिकेटेड महसुल निर्धारण हुनु अगाडि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्राधिकरणले पठाएको बिल गैरकानुनी रहेको भन्दै त्यस अवधिको महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेलाको महसुल करिब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो । अहिले प्राधिकरणले ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र उद्योगीसँग दाबी गर्दै आएको छ । त्यसको पनि बिजुली उपभोगको प्रमाण प्राधिकरणका एमडी कुलमानको योजना अनुसार लुकाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भने २१ अर्ब ८८ करोड नै महसुल उठाउनु पर्ने भनेको छ । उक्त रकम उठाउन कुलमानले आनाकानी गरिरहेका छन् । तीन महिनाभित्रमा नउठाएमा प्राधिकरणको नेतृत्वलाई कारबाही गर्ने भनेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गर्न लाग्दा माओवादी सांसदहरुले विरोध गरेको कारण आइतबार बसेको समितिको बैठकले उक्त निर्णय गर्न सकेन । महालेखाको प्रतिवेदनमा २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाउनुपर्ने भने पनि गत वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भने ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र बक्यौता उठाउनु भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्य र प्रमाणको आधारमा बिजुलीको बक्यौता उठाउने र त्यसका लागि उद्योग चल्न दिने भन्दै उद्योग चलाएरै महसुल उठाउने जिकिर गर्दै आएका छन् । संसदमा समेत त्यही कुरा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि त्यही कुरा दोहोर्याएका छन् । उद्योगमा बिजुली जोडेपछि माओवादी र उनका खास कार्यकर्ता जस्ता देखिएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ महसुल उठाउन सरकारले नदिएको बताउँदै आएका छन् । तर, घिसिङ र प्रचण्डको मिलेमतोमा उक्त १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिइएको थियो । उक्त बक्यौता महसुल कसरी छुट दिने भनेर प्राधिकरणका एमडी घिसिङले लामै कसरत गरेका थिए ।
२२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता महसुल नै उठाउने पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्टाटस मार्फत भनेका छन्, ‘६ अर्ब मात्र होइन २२ अर्ब उठाइनुपर्छ ।’ केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेका छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ । उक्त सबै महसुल उठाउने संकल्प गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनैपर्छ । रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनुहुँदैन । ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराकोृ पनि जवाफ खोजिनुपर्छ ।’
‘कर्मचारी जिम्मेवार नहुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमायो’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कर्मचारीहरूले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसक्दा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउन पुगेको बताएका छन् । कर्मचारीहरू जिम्मेवार नबन्दा देशमा बेथिति हुर्किएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आइतबार भएको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल ट्रस्टलगायत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग नियन्त्रणमा प्रभावकारीरूपमा काम गर्न निर्देशन दिए । विगतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ किलोसम्म सुन तस्कारी भएका घटना स्मरण गराउँदै उनले अब त्यस्ता गतिविधि सह्य नहुने बताए ।
‘तस्करी भइरहन सम्भव छैन । तपाईँहरू जसको जे जिम्मेवारी हो, त्यो पूरा गर्न दृढताका साथ लाग्नुस्’, उनले भने, ‘कार्यक्षेत्र निर्धारणमा समस्या भएमा पनि ल्याउनुस् । देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउनुस् । जनतालाई आशा र विश्वास दिने काम गर्नुस्’ । यस्तै, उनले प्रभावकारी औचित्य स्थापित गर्न नसक्ने हो भने भने जागिर खानका लागि मात्रै राज्यका निकायहरू खडा गरेर राखिरहन जरुरी नरहेको बताए ।
बैठकमा मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित काममा गत आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यमध्ये ६३ प्रतिशत पूरा हुनु र पुँजीगत खर्च ४८ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्र हुनु सुखद् नभएको बताइन् । कमीकमजोरीको पहिचान गरी आगामी दिनमा प्रभावकारीरूपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, सचिवहरूलगायत उपस्थित थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने विषयमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सदनलाई जानकारी
- नवप्रवर्तन र प्रविधिको विकास सरकारको प्राथमिकतामा: मन्त्री दाहाल
- इन्द्रजात्राको अवसरमा कन्या कुमारीहरुको सामूहिक पूजा सम्पन्न
- पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा कार्की निर्वाचित
- ‘नेपाली वस्तुको तेस्रो मुलुकमा निर्यात अत्यन्तै न्यून’
- सैंबु खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा थापा
- नेपाल मेडिकल कलेजको अध्यक्षमा अन्सारी
- सातबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो युथ समिट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया