काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले वातावरणीय प्रभावलाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको वातावरणीय अध्ययन कार्यको सहजीकरणसम्बन्धी छलफलमा उनले वातावरण नाश कम हुने गरी विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । वातावरण मूल्यांकनको नाममा विकास निर्माणमा भएको ढिलाइसुस्तीलाई हटाउनुपर्ने उनले बताए । ‘जलवायु परिवर्तनको कारण वातावरणमा ठूलो प्रभाव पारेको छ, यसलाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । वातावरणीय अध्ययन मूल्यांकनमा हुने ढिलासुस्तीले आयोजना महँगो हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । जनशक्ति थप गरेर भए पनि काम समयमै सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । समस्या मात्र देखाउनुभन्दा समाधान दिनतर्फ सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेकाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि हुने वन र जग्गाप्राप्तिको समस्यालाई सम्बोधनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकमा भएको स्रोत र साधनको अत्यधिक प्रयोग गर्दै लक्ष्य प्राप्त गर्नतिर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य स्रोत ऊर्जा क्षेत्र भएकाले यसको विकासका लागि बाधा पुर्याएका ऐन, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । कामलाई छिटो, छरितोरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको कतिपय प्रावधानलाई सच्याएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयका समस्या समाधानमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न वन जोगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए पनि विकासको काम पनि सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मुलुक निर्माणका लागि बाधक बनेका ऐन, कानुनलाई परिमार्जन गर्दै कसरी छिटो, छरितो सेवा गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालगायत सहभागी थिए । साथै, सो छलफलले जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा रहेका वन, वातावरण र जग्गा प्राप्ति समस्या पहिचान र समाधानका उपायसम्बन्धी सुझाव दिनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले वनाएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ । उक्त कार्यदलमा सबै मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्यदलले २० दिनभित्र यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा कार्की निर्वाचित
- ‘नेपाली वस्तुको तेस्रो मुलुकमा निर्यात अत्यन्तै न्यून’
- सैंबु खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा थापा
- नेपाल मेडिकल कलेजको अध्यक्षमा अन्सारी
- सातबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो युथ समिट
- ११ लघुजलविद्युत् आयोजनाका करोडौंका उपकरण प्रयोगविहीन
- लक्ष्मी सनराइज बैंकद्वारा दुई सयभन्दा बढी किशोरीलाई सुरक्षा र आत्मरक्षा तालिम
- कृषि विकास बैंक सञ्चालक समितिको सदस्यमा मैनाली
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया