लकडाउनको बहानामा तोरीको तेलमा मूल्यवृद्धि

शंकर लुइँटेल
विराटनगर, असार १६
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट देश लकडाउनमा गएपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा खाद्य उद्योगका रूपमा सञ्चालन भएका उद्योगबाट कृत्रिम अभाव सृजना गरी मूल्यवृद्धि गरेको पाइएको छ । लामो समयदेखि खाद्य उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको विराटनगर माहानगरपालिका वडा ३ मा अवस्थित चन्द्रशिव राइस मिलले एकलौटीरूपमा खाद्यान्यको मूल्यवृद्धि गरेको पाइएको हो ।

लकडाउनमा समेत खाद्य उद्योग निर्वादरूपमा सञ्चालन गरेको उक्त उद्योगका सञ्चालक हरीवंश राठीले महामारीको फाइदा उठाएर प्रतिकार्टुन १८ सय ४० मा बिक्री भइरहेको तोरीको तेलमा मूल्यवृद्धि गरी प्रतिकाटुन १९ सय २५ रूपैयाँ पु-याएका छन् । सञ्चालक राठीले तेलको कृत्रिम अभाव देखाएर मूल्यवृद्धि गरेका हुन् । तर सञ्चालक राठीले भने आफूले मूल्यवृद्धि गरेको कुरा स्वीकार गर्दैनन् । उनले विगतमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदै आएको तोरीको मूल्यवृद्धिको कारण नेपालमा पनि तोरीको तेलमा मूल्यवृद्धि भएको दाबी गर्ने गरेका छन् ।

डलरको मूल्यवृद्धि र कोभिड १९ को त्रासले नेपालमा उत्पादन हुने तोरीको तेलमा मूल्यवृद्धिको कुनै सम्बन्ध नै नभएको अन्य खाद्यान्य उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीले जानकारी दिएका छन् । गत माघदेखि नै डलरको भाउ वृद्धि भएको हुँदा अहिलेको लकडाउनमा त्यस बेलादेखि भएको डलर वृद्धिले कुनै असर नगर्ने उनीहरूको तर्क छ । नेपालमा गत वर्षको चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन भएयता वैशाख २१ गतेसम्ममा भारतको कोलकता बन्दरगाहको सीपोर्टमा आएको तोरीको डिटेन्सन र ड्यामरेज समेत भारत सरकारले मिनाह गर्दागर्दै नेपाल आएको तोरीको मूल्य कसरी वृद्धि हुन्छ भन्दै उद्योगीहरूले प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन् ।

तोरी पेलेर निस्किएको पिना विगतमा भारतको बंगालमा निकासी हुँदै आएकोमा नेपाल र भारतमा भएको लकडाउनका कारण भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले बोर्डर सिल गरेपछि पिनाको निकासी बन्द भएपछि उक्त घाटा पूर्ति गर्नका लागि मात्र तोरी तेल उत्पादकले मूल्यवृद्धि गरेको उद्योगीहरूको दाबी छ । यसबाहेक लकडाउनभन्दा अगाडि भारत निकासी हुँदै आएको पिना प्रतिक्वीन्टल ३९ हजारबाट झरेर ३३ हजारमा आएपछि उक्त नाफा यथावत राख्नका लागि मात्र अहिले तोरीको तेलमा कृत्रिम अभाव देखाएर मूल्यवृद्धि गरेको उद्योगीहरूले नै रहस्य खोलेका छन् । डलरमा आएको वृद्धिले खासै प्रभाव नपारेको तेल उद्योगीहरूको पनि तर्क छ ।

विगतमा प्रतिक्वीन्टल ५४ हजार नौ सयमा खरिद हुने तोरी डलरको वृद्धिपछि ६१ हजार प्रतिक्वीन्टल पर्न गएको छ । यो वृद्धिले नेपाली तोरीको तोल उत्पादन गर्ने उद्योगीलाई त्यति खासै प्रभाव नपर्ने उनीहरूले तर्क गरेका छन् । तर अहिले तोरीको तेल उत्पादन गर्दै आएको चन्द्रशिव राइस मिलले तोरीको तेलमा मूल्यवृद्धि गरी उपभोक्ताको ढास सेक्ने काम हुँदा समेत नियमक निकाय मौन बसेकोमा उपभोक्ताले आश्चार्य व्यक्त गरेका छन् ।

विराटनगर लगायत छेउछाउमा सञ्चालन भएका खाद्यान्य उद्योहरूबाट चालू आर्थिक वर्ष ०७६।०७७ को अनुमानित बिक्रीविवरण बुझाउने समय एक महिना समेत बाँकी नरहेको अवस्थामा तोरीको तेलमा मृल्यवृद्धि गरेका उद्योगबाट अहिले एक्कासी चलखेल बढ्न थालेपछि करोडौँ मूल्य राजस्व छली हुनसक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने अवस्था आएको बताउन थालिएको छ । खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा एकमुस्ट वार्षिक विवरण बुझाएर आयकर तथा बिक्रीकर बुझाउँदा हुने सरकारको कमजोर कानुनी प्रावधान भएको हुँदा त्यसको नाजायज फाइदा लिन सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित खाद्यान्न उद्योगहरू सक्रिय भएर लागेको स्रोतको दाबी छ ।

पूर्वी क्षेत्रमा नै लोकप्रिय बनेर लामो समयदेखि धान, चामल, तेल, ब्राण्ड र भुसाको कारोबार गर्ने चन्द्र शिव राइस मिलले राजस्व समेत छली गर्ने गरेको पाइएको छ । उक्त उद्योगले गत खेर गएको समान करौडौँ मूल्य देखाएर आर्थिक वर्षभरिमा करिब ३० करोड रूपैयाँबराबरको मात्रै बिक्री गरेको देखाएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर स्रोतले बताएको छ । खाद्यान्य उद्योगबाट उत्पादन हुने चामल, खुदी र भुषासमेत उचित मूल्यमा बिक्री हुने गर्दछ । खाद्यान्य उद्योगबाट उत्पादित कुनै पनि वस्तु खेर जाने हुँदैन । तर चन्द्रशिव राइस मिलले वेष्टेज भनी आफ्नो बिक्रीविवरणमा करोडौं रूपैयाँ देखाएको पाइएको हो ।

चन्द्रशिव राइस मिलले वार्षिक ५० देखि ६० करोडबराबरको आर्थिक कारोबार गर्ने गरेको छ । यसबाहेक यस राइस मिल्सबाट उत्पादन हुँदै आएको तोरीको तेल बिक्री गर्दा बिल बिजक नै जारी नगरिकन चलानका भरमा मोरङका ग्रमीण बजारमाहरूमा बिक्रीवितरण हुने गरेको पनि स्रोतको दाबी छ । उद्योगहरूले उद्योगमा उपभोग गरेको बिजुली खपत र भुसा बिक्रीको आधारमा उसको कर निर्धारण हुने गर्दछ । तर चन्द्रशिव राइस मिलले बुझाएको आफ्नो विवरण हेर्दा करोडौँको राजस्व ठगी भएको प्रस्ट हुने समाचारस्रोतको दाबी छ । मिलले गत आर्थिक वर्षमा नौ करोड ७० लाखबराबरको विद्युत् खपत गरेको थियो ।

उद्योगले चामल उत्पादन गर्दा फालेको धानको भुसा स्थानीय मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ११ करोड ५४ लाख रूपैयाँभन्दा खरिद गरेको थियो । अत्यन्त नाफामूलक खाद्यान्न उद्योगहरूबाट करोडौं मूल्य राजस्व ठगी हुँदा समेत सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन तथा अडिटमा ध्यान नदिँदा सरकारले ठूलो राजस्वको हिस्सा गुमाउनु परेको छ ।