काठमडाौं,सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले काठमाडौं उपत्यकाका १४ वटा नदी किनारामा बनाइएका ८० हजार घर अबैध भएका छन् र त्यसमा बस्ने ८० हजार परिवार बास उठ्न लागेको तनाबमा परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन मट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो र उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना प्रकासित गरेपछि उपत्यकाका १४ नदी किनारमा ४० मीटर भित्र बनेका ८० हजार घर अबैध भएका हुन ।
सरोकारवालाहरुले बिना अध्ययन फैसला आएको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गरेका छन् । गत पुस तीन गते न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरले हालै एउटा सूचना निकालेपछि यो बिषयमा सरोकारवालाहरुको चासो गएको हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- साझा प्रकाशनमा १५ दिने विशेष पुस्तक प्रदर्शनी
- क्यान्सर उपचार सेवा विस्तारको सम्झौता
- अमेरिकामा इन्ट्रा कप भलिबल, रुकुम र बेलमण्ट विजयी
- लागुऔषध दुर्व्यसनसँग लड्न एकीकृत ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने
- अमेरिकाले बंगलादेशलाई दुई सय मिलियन डलर सहयोग दिने
- फिनल्यान्डमा नाटो उपस्थितिको नेतृत्व गर्न स्विडेन इच्छुक
- अमेरिकामा ट्रम्पमाथि हमला गर्ने प्रयास
- बजारमा आइफोन १६को माग अपेक्षाभन्दा कम
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया