चाडबाडमा चिनी अभाव नहुने दाबी

काठमाडौं । चाडबाडको समयमा चिनीको अभाव नहुने भएको छ । सरकारले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैलाई चिनी आयातको लागि खुला गरेसँगै दशैँ, तिहार र छठलगायतका प्रमुख चाडमा चिनी अभाव नहुने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ ।

सरकारी निकाय साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १५/१५ हजार मेट्रिक टन गरी कुल ३० हजार मेट्रिक टन चिनीको आयातको लागि अनुमतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको विभागका उपसचिव चन्द्रप्रसाद अधिकारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्यले आयात गर्ने ३० मेट्रिक टनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

सरकारको उक्त निर्णयसँगै चिनी अभाव नहुने उपसचिव अधिकारीले बताए । विभागले निजी क्षेत्रलाई भने २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको लागि अनुमति दिएको छ । निजी क्षेत्रका १० वटा कम्पनीहरूले आवश्यकताअनुसार एक, दुई र तीन मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न दिएको हो । निजी क्षेत्रले चिनी आयातको लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेसँगै विभागले त्यसको व्यवस्थापन गरेको हो । आवेदनमा उनीहरूले पाँचदेखि छ मेट्रिक टन चिनी आयातको लागि अनुमति माग गरेका थिए । चिनी आयातका लागि ललितपुरको एग्रो थाइ फुड र सुनसरीका गुडलाइफ वेभरेज, एसियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी, क्वालिटी फुड नेपाल प्रालि, क्वालिटी फुड एन्ड स्न्याक्स इन्डस्ट्रिज प्रालि, क्वालिटी कन्फेक्सरी प्रालि र क्वालिटी डाइट एन्ड फुड प्रोडक्सन प्रालिले आयात अनुमति पाएका हुन् ।

विभागले चाडबाडको समयमा चिनीको मूल्य समेत स्थिर राख्ने जनाएको छ । चिनी आयातमा सहजीकरण गरेको कारण मूल्य स्थिर रहने उपसचिव अधिकारीले बताए । हामीले माग गरेबमोजिमको चिनी दिन भारतीय पक्षबीच सम्झौता भइसकेको कारणले गर्दा चिनी अभाव नहुने तथा सहज तवरबाट आयत हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एसजेभीएन लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रममार्फत अरुण–४ जलविद्युत् आयोजनाको विकासको लागि हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको बताए । २०८१ असोज २१ गते थाइल्यान्डमा आयोजना हुने ‘सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढ पार्न कार्ययोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने’ बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने र अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सिराहा निवासी चित्रलेखा यादवलाई अष्ट्रेलियाका लागि आवासीय, नेपाली राजदूत पदमा नियुक्त गरिएको छ भने गणतन्त्र फिजी, न्युजिल्यान्ड, पपुवा न्युगिनी, भानुआटु, टुभालु, सोलोमन आइल्यान्ड्स, सामोआ, गणतन्त्र पलाउ, गणतन्त्र नाउरु, गणतन्त्र मार्सल आइल्यान्ड्स र टोङ्गा अधिराज्यको लागि गैरआवासीय राजदूतको पदमा एक अवधि (चार वर्ष)का लागि नेपालको संविधानको धारा २८२ बमोजिमको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले असोज ६ देखि १० गतेसम्म इन्डोनेसियामा आयोजना हुने पाँचौँं मन्त्रीस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । भदौ २५ देखि २८ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुन गइरहेको दोस्रो एसिया प्यासेफिक नागरिक उड्डयन मन्त्रीस्तरीय कार्यक्रम (एपीएसीसीए)मा सहभागिताको लागि मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद्मा १५ जना र फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय, क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिमा चार जना राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी भू–उपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी) कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्र संघ अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (युएनसीआरपीडी) समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments