काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन पुँजीगत खर्च बढाउने नीति लिएको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसघको संयुक्त आयोजनामा बिहीबारदेखि सुरु भएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको ‘वित्तीय, मौद्रिक र नियमन नीतिहरू’ विषयक सत्रमा उनले पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजित बजेटको आधार बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । पूर्वाधार विकासका लागि पुँजीगत खर्च विनियोजनलाई बढाउँदै जाने नीति लिएको उनको भनाइ छ । ‘पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारलाई अगाडि बढाउने र वैदेशिक सहायतालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने नीति छ’, उनले भने । एक्काइसौँ शताब्दी अनुकूल एवं नागरिकको चाहनाबमोजिम पूर्वाधार विकास एवं निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवं उपयोग गर्न चाहेको जानकारी दिए । ‘सरकारको एक्लो प्रयासबाट पूर्वाधार विकासको कमी पूरा गर्न सम्भव छैन । यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदार समेतको उत्तिकै भूमिका रहन्छ’, उनले भने । यसका लागि सरकारले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवं नियामकीय नीतिहरूमा समयानुकूल परिवर्तन एवं परिमार्जन गर्दै आएको र आगामी दिनमा अझ अनुकूल बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।
पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘हामी पूर्वाधार विकासको हिसाबले कमजोर अवस्थामा छौँ । भू–परिवेष्ठित अवस्थिति र जटिल भू–बनोटलाई हाम्रो पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौतीका रूपमा लिने गरिएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार र त्यसका विविध पक्षबीचको अन्तर आबद्धतालाई महत्वपूर्णरूपमा लिएको छ ।’ उनका अनुसार एकीकृत एवं समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवं सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि विकास नीति, योजना र कार्यक्रमबीच उपयुक्त सामञ्जस्यता कायम गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सीमित स्रोतसाधन र पूर्वाधार विकासका आकांक्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था दबाबमा रहेको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।’ निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सम्मिश्रित वित्त, सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत अन्य सम्भाव्य विधिहरूको उपयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न प्राथमिकता दिएको उनले बताए । ठूला पूर्वाधार परियोजनामा केन्द्रित भई काम गर्न सरकारको अग्रसरतामा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिएको र फलस्वरूप पूर्वाधार आयोजनामा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन भएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्र अब सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘स्थिर अर्थतन्त्र कायम राख्यौँ । केही कुरामा ढिलो भयो होला तर टाट पल्टेनौँ । अन्य देशमा जस्तो जबरजस्ती कर लगाएर पेल्ने नीति छैन । संकटको समयमा हामीले केही न केही गर्नैपर्छ तर अन्य किसिमका प्रतिबन्धहरू सधैँ भइरहेको छैन ।’
नेपालको कर प्रणाली पारदर्शी रहेको बताउँदै डा. खतिवडाले दोहोरो कर संकलन नहोस् भनेर एकद्वार प्रणाली अपनाइएको बताए । ‘कतिपय अस्पष्ट क्षेत्र हुँदैमा लगानीमा बाधा पुग्छ भन्ने होइन । लाभका ठाउँ धेरै छन् । निजी क्षेत्रका लागि पारदर्शी र व्यापारमैत्री वातावरण छ । ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्,’ उनले भने । प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा निजी क्षेत्रले प्रभावकारीरूपमा गर्न सक्ने भन्दै उनले सार्वजनिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तारै हस्तान्तरण हुँदै गएको बताए । लगानी सहजीकरणका लागि विभिन्न नियमनकारी प्रावधानको आवश्यकता हुने बताउँदै उनले पूर्वाधारमा लगानीको सहजीकरणका लागि कानुनमा सुधार गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
भारतको नीति आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा राजीवकुमारले पछिल्लो पटक नेपाल आउँदा आँखै अगाडि पूर्वाधारको विकास भएको देख्न पाउँदा खुसी लागेको सुनाए । ‘सहरी पूर्वाधारलाई पनि विशेष जोड दिइनुपर्छ । सहरीकरणबारे हामी धेरै बहस गर्छौं तर नगर पूर्वाधारबारे ध्यान दिन सकेका छैनौँ । सहरी पूर्वाधारमा ध्यान दिएनौँ भने हामी धेरैपछि पर्छौं,’ उनले भने । वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न कार्बन उत्सर्जनको मात्रा घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । दिगो पूर्वाधार विकासमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढी हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको भन्दै उनले पूर्वाधार विकास गर्दा यसमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरे । भारतमा पूर्वाधार विकासका लागि बेग्लै बैंकको स्थापना गरेर पनि काम गरिएको अनुभव सुनाउँदै उनले नेपाल, भुटानजस्ता भू–परिवेष्ठित मुलुकबीचको सहकार्यका लागि क्षेत्रीयस्तरको ढाँचा बनाएर अगाडि बढ्न सकिने बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घसँग घनिभूत सहकार्य गर्ने नेपालको चाहना
- जनार्दन शर्मा र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवबीच भेटवार्ता
- ‘जटिल डेङ्गु’ निम्त्याउन सक्ने पूर्वसङ्केतहरु
- ‘संसद्को आगामी अधिवेशनले प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने’
- ग्राभेलिङ गरिएको पाँचवर्षपछि बुर्तिबाङ–म्याग्दी सडक कालोपत्र
- कुश्मामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो
- हात्ती आक्रमणबाट मृत्यु
- प्रविधिमा पहुँच र प्रतिफल वितरणमा समानता कायम हुनुपर्छ: अध्यक्ष दाहाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया