Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठबीमा बजारराज्यकोषमा करोडौं भार थपिने गरी बीमा प्राधिकरणमा उप–कार्यकारी निर्देशक राखिँदै

राज्यकोषमा करोडौं भार थपिने गरी बीमा प्राधिकरणमा उप–कार्यकारी निर्देशक राखिँदै


काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा दुई जना उपकार्यकारी निर्देशक थप गर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित भएको छ । देशको चालू खर्च धान्न पुग्ने राजस्व उठाउन नसकिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालय मातहतको बीमा प्राधिकरणमा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ थप खर्च हुने गरी उप–कार्यकारी निर्देशक थप गर्न लागिएको हो ।

मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले दुई जना विशिष्ट श्रेणीका उप–कार्यकारी निर्देशक पद राख्ने विषय समावेश भएको ओएनएम सर्भे प्रतिवेदन पास गरेको हो । विवादका कारण लामो समयदेखि रोकिएको सो प्रस्ताव पारित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

रोचक कुरा के छ भने अर्थ मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका प्रमुख मदन दाहालले हस्ताक्षर गरेर विवादित विषय पारित गरिदिएका छन् । तीनै दाहाल यसअघि वैदेशिक रोजगार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागमा हुँदा निकै राम्रो काम गरेर चर्चामा आएका थिए । प्राधिकरणमा हाल कार्यकारी निर्देशक एक जना र निर्देशक चार जना हुने व्यवस्था छ । गत वर्ष हतारहतार ओएनएम सर्भे गर्ने भन्दै कर्मकाण्डी कागजात बनाएर दुई जना उप–कार्यकारी निर्देशक थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो ।

तर तत्कालीन विज्ञ सञ्चालक कपिलदेव ओलीले कुनै पनि हालतमा औचित्यहीन उप–कार्यकारी निर्देशक पद थपेर राज्यलाई भार नपार्ने अडान लिएका कारण रोकिएको थियो । अहिले विज्ञ सञ्चालक सदस्य पद रिक्त छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रूपमा गएको भदौ अन्तिम साताबाट सह–सचिव मदन दाहाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक बन्न आएका छन् ।

विगत लामो समयदेखि रोकिएको ओएनएम सर्भे हठात् पास भएको विषयमा कर्मचारीहरू आश्चर्यचकित बन्न पुगेका छन् । यसअघि प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले एक सयभन्दा बढी कर्मचारीको हस्ताक्षर संकलन गरेर सञ्चालकहरूलाई बुझाएका थिए । अहिले त्यसरी हस्ताक्षर अभियान चलाउने दुई जना कर्मचारीलाई थाइल्यान्ड ट्रिपमा पठाएर ओएनएम सर्भे पास गराइएको हो ।

प्राधिकरणबाट पास भएको ओएनएम सर्भेअनुसार दुई उप–कार्यकारी पद थप गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको खण्डमा कम्तीमा दुई वटा गाडी, तलब भत्तासहितको वार्षिक करोडौँ भार राज्यकोषमा बढ्नेछ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको बेला सरकारी कोषलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उल्टै दोहन गर्ने पक्षमा उभिने प्राधिकरणका सञ्चालकहरूको निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयमा व्यङ्ग्यको रूपमा हेरिएको छ ।


क्याटेगोरी : बीमा बजार, समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x