नेपाली राजनीतिमा किन फाप्दैन संयुक्त नेतृत्व प्रणाली ?

टिप्पणी : राजा महेन्द्रले संयुक्त नेतृत्वमा विश्वास गर्दैनथे । आफैँले नेतृत्व लिएर राम्रा/नराम्रा सबै कामको जिम्मा आफू एक्लैले लिएर शासन चलाए । अधिकांशले राष्ट्रनिर्माणमा राजा महेन्द्रले ठूलै भूमिका खेलेको मान्छन् । तर, राजा वीरेन्द्रले एक प्रकारको संयुक्त नेतृत्वको सिद्धान्तलाई आधार मानेर राजपरिवारका अन्य सदस्यहरुलाई पनि राज्यसत्ता सञ्चालनमा संलग्न गराउँदा राजा महेन्द्रको पालामा राजदरबारले कमाएको सदभावना ढलमलिँदै गयो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि राज्यसत्ता सञ्चालनको बागडोर नेपाली कांग्रेसको हातमा गयो । पार्टीहरुलाई जनताले पनि साथ दिए । त्यसपश्चात् नेका पार्टी संयुक्त नेतृत्वमा चल्छ भनी फुर्तीसाथ घोषणा गरेर गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला अघि बढ्नथाले । तर, यही संयुक्त नेतृत्वको सिद्धान्तले पार्टी मात्र होइन, देशमा नै एकपछि अर्को सानाठूला राजनीतिक दुर्घटनाहरु घट्दै गए । त्यसैगरी मुलुकको दोस्रो ठूलो पार्टी एमालेभित्र पनि तीन जना नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओलीको संयुक्त नेतृत्वले गर्दा प्रजातान्त्रिक मुलुकको ‘फोहोरी’ राजनीतिमा मलजल थप्दै गयो । जसको परिणाम नेपालमा प्रजातन्त्र नै फापेन भन्नेसम्मका स्वर घन्किनथाले ।

यसरी संयुक्त नेतृत्वबाट सृजना भएको ‘देशमा प्रजातन्त्र नै फापेन’ भन्ने माहोलले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले सजिलैसँग सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिन सफल भएका हुन् । जसले जे भने पनि त्यसपश्चात् मुलुकको राजनीतिमा पार्टीहरुबाहेक एक थप राजनीतिक शक्तिको रुपमा राजसंस्थालाई जनताले मान्यता दिएकै हुन् । त्यसपश्चात् के कसरी के कारणले मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको भन्नेबारे लामो लामो धारणाहरु त आजको दिनसम्म पनि आइरहेकै छन् । तर अहिलेको जल्दोबल्दो राष्ट्रिय समस्या भनेको भारी जनमतले जितेको नेकपा पार्टी उही ‘संयुक्त नेतृत्व’को क्यान्सर रोगले ग्रसित भएर राज्यसत्ता सञ्चालनमा नै निकै नराम्रो असर परिरहेको अवस्था हो ।

कोरोनाबाट पीडित जनता यो ‘क्यान्सर’को कारण झनै दुःखी हुने त भइहाले । कुनै पनि एक कम्पनीमा दुई जना सीईओ हुँदैन । कुनै पनि संस्था, प्रतिष्ठान, आयोग, विभागमा दुई जना प्रमुख हुँदैन । कुनै पनि मुलुकमा दुई जना राष्टपति वा दुई जना प्रधानमन्त्री हुँदैन । राजनीतिक पार्टीमा मात्र यो संयुक्त नेतृत्व भन्ने अवधारणा पार्टी र देशको लागि राम्रो भनेर जनतालाई बेकुप बनाउने काम सबै पार्टीहरुले छोड्नुपर्छ । हरेक पार्टीले विधान संशोधन गरेर संयुक्त नेतृत्वजस्तो गलत अवधारणालाई सधैँको लागि फाल्नुपर्छ ।

अहिले नेकपाभित्र भइरहेको विवादको जड नै ‘दुई पाइलट’को सिद्धन्त र ‘संयुक्त नेतृत्व’को अवधारणा हो भन्ने कुरा त घामजस्तै छर्लंग छ । नेकपा स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुले ‘संयुक्त नेतृत्व’को सदस्यको रुपमा रहेको चार जना ठूला नेताहरुलाई मिलाउने काममा समय खेर नफालीकन विधान संशोधन गरी ‘दुई पाइलट’को सिद्धान्त र ‘संयुक्त नेतृत्व’को अवधारणालाई तत्कालै फालेर एकल नेतृत्वको पार्टी बनाउनमा लाग्नु पार्टीको भविष्यको लागि मात्र होइन मुलुकमा सुशासन ल्याउन पनि अत्यन्त जरुरी छ ।

नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राप्रपाजस्ता पार्टीहरुले पनि यो ‘संयुक्त नेतृत्व’जस्तो निरर्थक अवधारणालाई विधानबाट यथाशीघ्र हटाउनु उचित हुन्छ । मुलुकको हरेक पार्टीमा एकपल्ट चुनावको माध्मबाट पार्टी सभापति निर्वाचित भइसकेपछि निजलाई सर्वशक्तिमान् बनाउनैपर्छ । कम्तीमा अर्को चुनाव नभएसम्मको लागि यो आवश्यक छ । संसारभरको प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा प्रचलित प्रथा यही हो । सबै पार्टी, नेता र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले यो ‘संयुक्त नेतृत्व’को सरापबाट देशलाई अविलम्ब मुक्त गराउनैपर्छ । अन्यथा राष्ट्रनिर्माण कछुवाको गतिबाट माथि आउन सम्भव छैन ।